कार्यालय खारेज वा मर्जर गर्नु संघीयताको मर्म र भावना विपरीत
विभिन्न प्रकृतिको लामो संघर्षपछि देशमा संघीयता आयो । संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अवधारणा विकास भयो । सोहीअनुसार संरचना तयार भयो ।
अहिले नेपालमा तीनखम्बे सरकार छ । केन्द्र तहमा संघीय सरकार(नेपाल सरकार), प्रदेश तहमा प्रदेश सरकार र पालिका तहमा पालिका सरकार, जसलाई स्थानीय तह भनिन्छ । यसरी तीनखम्बे संरचनाले गर्दा नागरिकलाई सरकारसम्म पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दालाई संघ(नेपाल) सरकारसम्म पहुँच पु¥याउन धेरै कठिन छ । केही औंलामा गन्न सकिने नेता बाहेकको पहुँच केन्द्र तहको सरकारसम्म छैन । त्यसैले उनीहरु न सरकारसंग आफ्ना दुख बिसाउन सक्छन्, न विकास माग्न सक्छन् ।
यस्तो अवस्थामा यदि नजिकै प्रदेश सरकार छ भने त्यहाँसम्म पहुँच पुग्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । अथवा पालिका(स्थानीय) सरकारसम्म पहुँच पु¥याउन अझ सजिलो हुन्छ भन्ने अवधारणा हो । यसले नागरिक र सरकार बीचको दुरी कम भएको महशुस गराउँछ ।
अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने, निर्देशनालय माताहतका जिल्लास्तरका कार्यालयहरु खारेज गर्ने, मर्जर गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्देशनालय, कार्यालय आवश्यकताभन्दा धेरै भएका, राज्यको ढुकुटीको दोहन भएको, फजुलखर्च अत्याधिक भएको जस्ता कारण दर्शाउँदै कार्यालय, निर्देशनालय खारेज गरेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय जिल्लाहरुमा रहँदा नागरिकलाई विभिन्न कामको सिलसिलामा आफ्नै जिल्लामा भएका कार्यालयसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ । आफ्ना पिरमर्का, समस्याहरु सुनाउन, समाधानको पहल गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसलाई खारेज गरेर अर्को जिल्लामा पु¥याउँदा उसलाई सो काम गर्न अपायक हुन्छ ।
जस्तो कि, मनाङका किसान त्यहाँको खेतीपातीमा किरा लागेको गुनासो लिएर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नजति सजिलो छ, दमौली पुग्न त्यति सजिलो छैन । सिँचाईका योजना माग्न, पाइप वा ग्याभिन तार जाली माग्न जिल्ला सदरमुकाम जान जति सजिलो हुन्छ, जिल्ला कटेर अन्य ठाउँमा जान सजिलो हुदैन । यस्ता समस्या बग्रेल्ती छन् । तसर्थ कार्यालय मर्जर गर्नु, खारेज गरी संघीयताको मर्म र भावना विपरीत भएन ।
