टीप्पणी : मस्र्याङदीको विद्युत रोयल्टीको खर्च कहाँ हुँदैछ ?
भगवान खनाल
स्थानीय तहको आम्दानीको विभिन्न शीर्षक मध्ये रोयल्टी पनि प्रमुख हो । प्राकृतिक स्रोतको विभिन्न पाँच शीर्षकका रोयल्टीहरु मध्ये विद्युत रोयल्टी एक हो । यस रोयल्टीलाई स्थानीय तहले आम्दानीमा समावेश गर्दछन् । विद्युत रोयल्टीको विभाजन आगामी हरेक आवको लागि चालू आवमा आम्दानी भई संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको कूल रोयल्टी मध्ये ५० प्रतिशत रकमको हिस्सा स्वत नेपाल सरकारलाई, बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशले प्राप्त गर्ने र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त गर्दछन् ।
स्थानीय तहले मात्रै होइन प्रदेश र संघले पनि विद्युत रोयल्टीबापत प्राप्त आम्दानीको खर्च भने विधिसम्मत् गर्दैनन् । वास्तवमा विद्युत रोयल्टीको उपयोग विद्युत आयोजनाको मुहान क्षेत्र वरिपरि सडक निर्माण तथा सुधार लगायतका कार्य गर्दा भूक्षयबाट रुख, ढुंगा, माटो, बालुवा जलाशय तथा मुहानमा पस्नबाट जोगाउन सडकको नाली व्यवस्थापन गर्ने, खनेको माटो खोलामा जान नदिन छेका पर्खालहरु लगाउने, खनेको माटो सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो इन्जिनियरिङका कार्यहरु गर्नुपर्ने, विद्युतबाट प्राप्त रोयल्टी विद्युत आयोजना सञ्चालनमा दिगोपन ल्याउने एवम् विद्युत आयोजना रहेको मुख्य क्षेत्र, वरिपरिका प्रभावित क्षेत्र र उपल्लो तथा तल्लो तटीय प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई लाभ हुने गरी उपयोग गर्नुुपर्ने नियम छ ।
यसैगरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण (नाली व्यवस्थापन, छेका पर्खाल निर्माण, हरित सडक निर्माण, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अवलम्बन, जलाशय संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण) सम्बन्धी कार्य, संरचना रहेको क्षेत्र वरिपरि पुनर्भरण वा रिचार्ज पोखरी निर्माण तथा संरक्षण वा मर्मत सुधार कार्य, जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलाधार व्यवस्थापन, जलविद्युत संरचना सम्बन्धी स्थानीय जनतालाई सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, तल्लो तटीय सुख्खा क्षेत्रमा सिंचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य गर्न र ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न गर्नुपर्दछ ।
यस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न, बाँध इन्टेक वरिपरिको जलाशयमा माछापालन कार्य, विस्थापन भै पुनःस्थापित परिवार तथा नदीको पानीमा आश्रित समुदायका लागि सिप विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक विपद् पूर्वसावधानी तथा उद्दार कार्य, जलाशयमा आधारित पर्यापर्यटन र अन्य उद्यम सञ्चालन गर्ने आदिमा रोयल्टी रकमको उपयोग गर्नुपर्दछ । संघीय शासन व्यवस्था अघि यस किसिमको रोयल्टी साविकको जिविसमा जाने गर्दथ्यो । मलाई स्मरण छ, साविक गोरखा जिविसले मस्र्याङदीको विद्युत रोयल्टी साविक देउराली गाविसमा न्यायोचित तबरले खर्च गरेको थिएन ।
देउरालीबासीले यो रोयल्टी माग गर्दै आन्दोलन पनि गरेका थिए र त्यसको अगुवाई गर्नेहरुलाई प्रहरीप्रशासनले धरपकडको निहुँमा कुटपिटसमेत गरेको थियो । तर संघीयतामा चाहिँ यस्ता रोयल्टी प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सीधै जाने व्यवस्था छ । गोरखा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको उक्त रोयल्टी बितेका ३÷४ वर्षमा माथि उल्लेख गरिए झैं खर्चियो ? प्रश्न गर्नु नाजायज ठहिरन सक्छ किनकि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा जवाफ छैन ।
आगामी वर्ष उक्त रोयल्टी नियमानुसार खर्च गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ध्यान जाओस् । उक्त रोयल्टी १३ र १४ वडामा माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रका योजनामा उपयोग गरिनु पर्दछ । किनकि रोयल्टी भनेको प्रभावित क्षेत्रमा खर्चिने हो । प्रभावित क्षेत्रमा उक्त आयोजनाले ल्याएका समस्याहरु धेरै छन् र त्यसको पीडा प्रभावितलाई मात्रै थाहा छ । विगतमा नदी अचानक छोडिदिदा करिब एक दर्जन स्थानीयको निधन भएको छ । यो घटना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कानमा पुग्नै सकेन । यस्तै डुबान र सुख्खा क्षेत्रको समस्या बारेमा विद्युत प्राधिकरण र नगरपालिका नदेखेजस्तो गरिरहेको छ ।
पञ्चायतको अन्तिमतिर बनेको आयोजना हुँदा उतिखेर प्रभावित क्षेत्र, बस्तीमा विकासको माग राख्ने, रोजगारी र सेयरको कुरा गर्ने अवस्थै थिएन । त्यो अवसरबाट बञ्चित हुनु नै यस क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा खड्केको पक्ष हो । यसर्थ अब पनि नगरपालिकामा आएको विद्युत रोयल्टी प्रभावित क्षेत्रको पीडालाई बुझेर योजना बनाइ खर्च गर्ने मामलामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा समान बुझाइ हुन आवश्यक छ । प्रभावितले कुनै रोदनक्रन्दन र आक्रोश व्यक्त गर्न नपरोस् ।
