ठेक्कामा सिण्डिकेट नगरौं

आजभन्दा दसबर्षअघि गोरखाका सबैखाले ठेक्कामा सिण्डिकेट थियो । कुनै पनि विकासे अड्डामा जब ठेक्का खुल्थ्यो, तब तन र मन ‘मोडिफाइ’ गरेर ‘बिकृत’ बनेका युवाहरुको कव्जामा सो कार्यालय हुन्थ्यो ।

ठेक्का फाराम किन्न चाहने र दाखिला गर्न चाहने व्यवसायी वा अन्य कामले गएका सेवाग्राही जो कोहीले त्यहाँ प्रवेश पाउँदैनथे । पत्रकार नै सो कार्यालय परिसरभित्र जाँदा पनि तिनै मोडिफाइ भएका लठैतहरुबाट शीरदेखि पाउसम्म चेकजाँच गराएर मात्र जानुपथ्र्यो ।
ती लठैतहरु रिमोट कन्टूोलबाट चल्थे । रिमोट कन्टूोल त्यतिबेलाको जल्दोबल्दो पार्टीका जिल्ला कमाण्डको हातमा हुन्थ्यो । व्यवसायीहरुको हक र हितका लागि काम गर्ने भनिएको छाता संस्था निर्माण व्यवसायी संघका पदाधिकारी पनि उनै सरदारले उठ भने उठ्, बस् भने बस्को अबस्थामा थिए ।

कुनै व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा ठेक्का फाराम किन्ने, दर्ता गराउने प्रयत्न गरे भने तथानाम गाली, बेइज्जतीको सामना गर्नुपथ्र्यो, ज्यान मार्ने धम्कीको सामना गर्नुपथ्र्यो ।
त्यस्तो हिंस्रक टेण्डर भएको केही बर्षपछि सोही पार्टीका दुई कित्ता बीच ठेक्काकै बिषयमा ठूलो संग्राम भयो, रक्तपात भयो । त्यसलगत्तै इटेण्डर प्रविधि पनि सुरु भयो । राजनीतिक मत्थरता पनि सुरु हुन थाल्यो । त्यसयता ठेक्कामा सिण्डिकेट भएको सुन्न छोडियो ।

तर अहिले फेरि ठेक्कामा सिण्डिकेटको गन्ध आउन थालेको छ । सदरमुकाममा कार्यालयहरु गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुमा पुगेका छन् । त्यसैले कतिपय नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा प्रतिष्पर्धै नभई ठेक्का लगाइएको सूचना, जानकारी आउन थालेको छ । मिलेमतोमा सिण्डिकेट हुन थालेको देखिएको छ । तिनैमध्यको एउटा पछिल्लो घटना शहीद लखन गाउँपालिकामा भएको छ । यस्ता घटनालाई निरुत्साहन गर्नु पर्छ ।