सरकार र सिके राउत सम्झौताको चिरफार
डा. कमल लामिछाने
नेकपाका अध्यक्षद्वयले चाहे दुई दलको एकीकरण सम्बन्धमा होस् या पछिल्लो समयमा नेपाल विखण्डनको वकालतको धृष्टता गरेका सीके राउतसँगको सम्झौतामा होस् उनीहरूकै शब्दमा जनतालाई सरप्राइज दिएका छन्। संयोगले सम्झौता भएको गत फागुन २४ मा पंक्तिकार अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपालमै थियो। जब टेलिभिजनमा राष्टिूय सभागृहबाट तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरियो, साँच्चि नै त्यो आश्चर्य पार्ने खालकै थियो ।
हस्ताक्षरपछि क्रमशः राउत र प्रधानमन्त्री ओलीले मन्तव्य राख्न थालेपछि त्यो आश्चर्य क्रमशः शंका र थोरै निराशामा बदलियो। न सम्बो धनका क्रममा कहींकतै राउतले विखण्डनकारी सोच त्यागेको उल्लेख गरे न त भविष्यमा त्यस्ता गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता। उदेक लाग्दो त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थियो जसले एकजना विखण्डनकारी सोच राख्ने व्यक्तिलाई टेक्नोक्र्याट मात्र नभई विचारकको संज्ञा दिए। म पुष्पकमल दाहालका विगतका क्रियाकलापमा पूर्ण सहमति राख्न सक्दिनँ तर उनी पृथकतावादको हिमायती थिए भन्ने विश्वास पनि राख्दिनँ। प्रधानमन्त्रीले दाहाल र राउतलाई एउटै श्रेणीमा राखेर या दाहाललाई पृथकतावादी देखाउन खोजे या त पृथकतावादी राउतलाई बोलीमा ढंग नर्पुयाउँदा घुमाउरो रूपमा दाहालकै हारहारीमा राख्न पुगे। जे होस्, श्रीलंकामा भेलुपीलाई प्रभाकरणले जस्तो राज्य विखण्डनको माग राख्ने राउतलाई केन्द्रमा राखी गरिएको देवत्वकरण सही थिएन। राउतसँगको सम्झौताका कुन बुँदा ठीक छन् र कुनले राष्टिूय स्वार्थमा प्रतिकूल असर पार्लान् भनी केलाउनुपूर्व सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नामक विखण्डनवादी समूहलाई मान्यता दिएको हो या होइन भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसैको आलोकमा सम्झौता ठीक या बेठीक भनी निक्र्योलमा पुग्न सहज हुन्छ। बुँदा नम्बर १० को अन्तिम वाक्य ‘सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका हौं’ भनी स्विकार्नुले सरकारले उक्त समूहलाई राजनीतिक मान्यता दिएको रूपमा अथ्र्याउन मिल्छ। जसको नाम नै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन छ र सरकार त्यही समूहलाई मान्यता दिएर सम्झौता गर्छ भने त्यो नेपालको हितप्रतिकूल छ भन्न किन नमिल्ने ? विवाद र आशंकाको विषय नै यहींबाट सुरु हुन्छ। बुँदा नम्बर १० ले एकातिर उनीहरूलाई विखण्डनको राजनीतिक वकालत गर्न छुट हुन सक्छ भने अर्को्तिर सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध गई सम्झौता गरेको ठहरिनेछ। किनभने नेपालको संविधानले खास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउने गरी दल या समूह निर्माणको परिकल्पना गर्दैन। त्यस अर्थमा उनीहरूलाई दिएको मान्यता संविधानको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ। सम्झौताको पहिलो र सातौं बुँदालाई दृष्टिगत गर्दा देशभित्रका राजनीतिक समूहरूसँग नभई देशदेशबीचमा सहमति भएजस्तो छनक दिन्छ। सम्झौताको पहिलो बुँदामा सीके राउतहरू अभिभाज्य नेपालप्रति प्रतिबद्ध भएको र नेपाल सार्वभौम भएको मान्ने भनिएको छ। नेपालको अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्व भौमिकता कसैले मानिरहनुपर्ने या नमान्दैमा डग्मगाउने विषय न हिजो थियो न त आज र भोलि नै रहनेछ। तर आफ्नो नाम नै स्वतन्त्र मधेस गठ बन्धन राखेकाहरूसँग सम्झौता गर्दा किन यस्ता पक्षमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको हो बुझ्न सकिएन। उनीहरू विगतका अवाञ्छित गति विधिमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेमा उल्टै चाहिनेभन्दा बढी हैसियत प्रदान गर्ने गरी जुन महत्त्व दिएको छ, त्यो स्वयं उनीहरूले आशा गरेभन्दा बढी हो भन्नेमा विवाद नहोला। त्यसैगरी सम्झौतामा जनमत संग्रहको कहींकतै उल्लेख गरिएको त छैन तैपनि राउतले सामाजिक सञ्जालमा त्यसैको संकेत गर्नु र लोकतान्त्रिक विधिको उल्लेख बुँदा नं २ मा गर्नुले विखण्डनकारीसँग गरिएको सम्झौता माथि प्रश्न उब्जिएको छ। हरेक नेपाली नागरिकलाई संविधानको दायराभित्र रही गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त छ। अर्थात् एक नेपालीको हैसियतमा त्यस्ता अधिकारमाथि उसको नैसर्गिक हक स्वतः रहन्छ। तथापि सम्झौताको सातौं बुँदा हेर्दा लाग्छ उनीहरूलाई त्यस्ता अधिकार नै प्राप्त थिएनन् र अब प्रदान गर्न खोजिँदै छ। ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोवास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था खोल्न वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन’ भनी उल्लेख गर्नुले उनीहरूका समर्थकहरू छिमेकी राष्टूमा समेत रहेछन् भने के नेपाल भित्र गतिविधि सञ्चालन गर्ने छुट तिनीहरूलाई पनि दिन लागिएको हो प्रश्न नसोधी चित्तै बुझ्दैन। उनीहरूको सिराहास्थित लाहानमा भएको बैठकमा नेपाली नागरिकता हेरेर मात्रै समर्थकलाई प्रवेश दिएको समाचार आएको छ। कतिले यसलाई सकारात्मक कोणबाटै अथ्र्याएका होलान् तर सँगसँगै यसले के पनि पुष्टि गर्छ भने स्वतन्त्र मधेस गठ बन्धनमा गैरनेपालीको संलग्नता छ। त्यसो नहुँदो हो त नागरिकता हेर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो। अर्थात् राज्यकै विखण्डन गर्छु भनी हिँडेकाहरूसँग नेपालका मात्रै समर्थक, नेता तथा कार्यकर्ता थिए होलान् र बाह्य मुलुकका कोही पनि नहोलान् भनी विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन। राउतसँग सम्झौता गर्ने सरकारको नियत खराब थियो भन्ने म ठान्दिनँ तर ढंग नपुगेको भने पक्कै हो। बरु नेपाली नागरिकको सट्टा बाह्य समर्थकको जगमा राउतहरू विखण्डनको बहकाउमा लागेको आकलन गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका कार्यकर्ता तथा समर्थक बनेर बाह्य मुलुकका मान्छेहरूले गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने सुनिश्चित ताका बारेमा सम्झौता अस्पष्ट छ। सीके राउत आफैंमा सम्झौताको यति ठूलो हिस्सा बन्नलायक व्यक्ति होइनन्। तर सरकारले खास दललाई जवाफ दिन खोजे झैं हतारमा रातारात सम्झौता गरेको देखिन्छ। एक दिन अघिसम्म जेलमा बस्ने, सर्वोच्च अदालतबाट रिहाइको फैसला हुने र चौबीस घन्टा पनि नबित्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई केवल संयोग मान्न नसकिएला। सम्झौता पछि स्वयं सीके राउत र उनका समर्थकहरूले तराई(मधेसमा जेजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरे, त्यसबाट यो उनीहरूको राजनीतिक चाल थियो कि भन्ने आशंकालाई बल र्पुयाउँछ। यसरी हेर्दा सरकारले आफ्नै अपरिपक्वताका कारण नेपाल विखण्डनको वकालत गरेका र अन्त र्रा्ष्टिूय रूपमै पैरवी गरेका उनीहरूलाई ऊर्जा दिएजस्तो भयो। सरकारले कहींकतै गल्ती गर्दा त्यसलाई सच्याउन प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका अझ सशक्त हुने अपेक्षा संसदीय व्यवस्थामा राखिएको हुन्छ। विडम्बना अहिले नेपालमा विपक्षी दल नै नभए झैं देखिएको छ। बरु सत्तापक्षकै केही नेताहरूले सम्झौतालाई बेठीक भन्ने हिम्मत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस कुहिरोको काग झैं बनेको स्वयं त्यसका सभापतिले सम्झौता बेठीक हो तर अध्ययन गरेको छैन भनी दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देखाउँछ। सिंगो राष्टूको अस्तित्वसँग जोडिएको विषयमा समेत अध्ययन गर्न नभ्याउनेहरूले देशको विकासको खाका कोर्नेमा विश्वास गर्नु त्यति सहज नहोला। त्यसैगरी आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्प बनाउने दाबी गरेकाहरूसमेत यो सम्झौता लाई कसरी हेर्ने भन्नेमा रुमलिन पुगेको देखियो। यसले के संकेत गर्छ भने हामी भावनामा बहकिँदा रहेछौं, स्पष्ट विचार निर्माण गर्ने थिंक ट्यांकहरू या त बनाउनै सकेका रहेनछौं या त उनीहरूसँग छलफल गर्न जरुरी ठानिँदो रहेनछ। बरु सामाजिक सञ्जालबाट विचार सार्वजनिक गर्नुअघि हुने भन्ने होडबाजीले विषयको गहिराइमा पुगेर धारणा बनाउनुको सट्टा सतही टिप्पणी गर्न प्रेरित हुँदा रहेछौं।
नेपालको लक्ष्य शान्ति, स्थिरतासहित सबै अट्ने विकास हो। यसका लागि देशभित्रका समूहसँग सम्झौता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास स्वागतयोग्य नै मानिन्छ। सरकार सबैको हो र उसले सरोकारवालासँग सम्झौताका दूरगामी परिणामका बारेमा यथेष्टै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्दा नै त्यो बढी परिपक्व अनि प्रभावकारी हुन सक्छ। राउतसँग सम्झौता गर्ने सरकारको नियत खराब थियो भन्ने म ठान्दिनँ तर ढंग नपुगेको भने पक्कै हो। फलतः पृथकता वादको वकालतको धृष्टता गरेका उनीहरूको रूपान्तरणको अपेक्षा सहित सरकारसँगको सम्झौतालाई निरपेक्ष भई स्वागत मात्रै गर्न सकिने अवस्था देखिएन। राउतको भद्दा प्रशंसा र देवत्वकरण सही थिएन र छैन। भूल सुधारेर रत्नाकर डाँकु वाल्मीकि बनेका किंवदन्ती छ। तर सम्झौतापछिका राउतका गतिविधिले उनी त्यो बाटोमा हिँड्छन् या हिँड्दैनन् यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।
साभारः अन्नपुर्ण पोष्ट ।
