किन आवश्यक छ सामाजिक सञ्जाल नियमन ?

विचार, गाली र बेइज्जतीबीच। गाली गर्दैमा बेइज्जती हुँदैन । विचार दिँदैमा कसैलाई गाली गरेको भन्ने पनि हुँदैन। विचारका रूपमा व्यक्त हुने विषयलाई गालीका रूपमा व्याख्या गर्न भने मिल्दैन । प्रजातान्त्रिक समाजमा विचार पक्षमा आओस् कि विपक्षमा त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, विचारलाई गालीका रूपमा व्याख्या गर्ने, गालीलाई बेइज्जतीका रूपमा बुझ्ने गरेर अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । विचार, गाली र बेइज्जतीलाई कसरी छुट्याउने भन्ने विषय कानुनको कार्यान्वयनमा एउटा मुख्य चुनौती बन्न सक्छ ।‘भर्चुअल भर्सेस रियल’सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने भोलिको दिनमा सूचना प्रविधि सामान्य जीवनमा समेत घालमेल भइसक्छ, त्यतिखेर वास्तविक जीवनमा र भर्चुअल जीवनमा हुने सजायका व्यवस्था एउटै हुन सक्ला । तर, आजको अवस्था त्यो होइन । वास्तविक जीवनमा गाली गरेकोलाई गाली मान्ने तर साइबर संसारमा गरेको गालीलाई गाली नमानिदिने स्थिति पनि छ । त्यसैले कानुनमा यसलाई समेट्नुपर्ने अवस्था छरु। यद्यपि, अपराधीकरण गर्ने क्रममा कुनै पनि क्रियाको असरको मात्रा (डिग्री अफ इम्प्याक्ट) लाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा कोठाभित्र दुईजनाबीच एकले अर्कोलाई गर्ने गाली र सामाजिक सञ्जालमा गरिने गालीको असर एउटै हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमै पनि व्यक्तिगत च्याटबक्समा गरेको गाली र सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गरेको गाली पनि एउटै स्तरको अपराध हुन सक्दैनन। त्यसैले ‘डिग्री अफ क्रिमिनलाइजेसन’ मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो भन्दै गर्दा अहिले विधेयकमा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्थाको बचाउको अर्थमा बुझ्न आवश्यक पनि छैन । सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्रता कति ?
पत्रपत्रिकाले जुन विषयहरू छापिरहेका छन त्यही स्तरमा मात्रै व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तुहरु राख्न पाउनुपर्छ । पत्रपत्रिकामा जनावरको टाउको कुनै व्यक्तिको शरीरमा जोडेर कार्टुन त छापिँदैन । यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि स्वीकार्य हुन्न। पत्रपत्रिकामा व्यंग्यात्मक कार्टुन निकाल्न पाइन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्तै सामग्री राख्न पाइन्छ। त्यसभन्दा बढी पाइँदैन । यद्यपि, विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख भएको छ । मस्यौदाका क्रममा यहाँनिर केही त्रुटि भएको छ । तर, यसको स्कोप सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, एसएमएस, इमलेलगायत अन्य माध्यम पनि हुन सक्छ । त्यसैले उक्त ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा सामान्यीकरण नगरी ‘विद्युतीय माध्यममा…’ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
अश्लीलताको मात्रा
विधेयकको दफा ८६ को व्यवस्थालाई पनि केही स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, पदर्शन, प्रचार, खरिद, बिक्री गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘एडल्ट पोर्नग्राफी’ र ‘चाइल्ड पोर्नग्राफी’ एउटै स्तरको अपराध हुन सक्दैन । त्यसैले एडल्ट पोर्नग्राफीलाई कम सजाय भए पनि चाइल्ड पोर्नग्राफीको हकमा भने विधेयकमा अहिले भएको व्यवस्थाभन्दा बढी सजाय राख्नुपर्ने हुन्छ । ‘चाइल्ड पोर्नग्राफी हाइ लेभल अफ क्रिमिनलाइजेसन’ हो ।
अतिवादी कोण
सूचना प्रविधि ऐनमार्फत सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नै भन्ने पनि होइन । विधेयकमा गरिएका प्रावधानलाई नै हेर्ने हो भने पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउनुप¥यो भन्ने छ। सबै सामाजिक सञ्जालहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनै पर्ने भन्ने पनि होइन। दर्ता हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। मानौँ भोलिको दिनमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै नराम्रो घटना भयो भने सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने भन्ने हो। सैद्धान्तिक रूपमा राष्टिूय सुरक्षा, राष्टिूय अर्थतन्त्र, राष्टिूय सेवा र सार्वजनिक सुरक्षालाई प्रभाव पारेको अवस्थामा बन्द गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको हो । सरकारलाई जटिल अवस्थाका लागि बाटो खुलाउने व्यवस्था मात्रै गर्न खोजिएको हो ।
दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनु आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्यता पनि छ । यद्यपि, कस्ता सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता अनिवार्य गर्ने भन्नेमा चाहिँ लचिलो व्यवस्था ऐनमा गर्न सकियो भने सहज हुन सक्छ। यसमा भारतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने ५० लाख प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने भन्ने छ। हुन त भोलिका दिनमा ऐन बनिसके पनि त्यसलाई उचित किसिमले परिभाषित गर्ने कुरा भोलिका दिनमा राखिदिँदा सहज बन्न सक्छ। तर, कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र नियमनमा राख्नुहुँदैन भन्ने हो भने भोलिका दिनमा जोखिममा पर्ने आखिर नेपाली जनता नै हुन्रु। हाम्रै नागरिकका तथ्यांकहरू जोखिममा पर्न सक्छ।
एप स्टोरमा हुने सबै मोबाइल एप्लिकेसन सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि देखिएको छ । विधेयकले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एकअर्कासँग अन्तत्र्रिmयात्मक प्रचार गर्न सक्ने सुविधा प्रयोग तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रचार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सामाजिक सञ्जालका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो परिभाषाले सबै एप्सहरू भन्ने किसिमकोे तर्कलाई स्वीकार गर्दैन । विधेयकलेअन्तत्र्रिmयासँगै विषयवस्तुको आदानप्रदान पनि हुने माध्यमलाई मात्रै सामाजिक सञ्जाल भनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको हकमा चाहिँ यसले प्रजातन्त्रमा सोझै असर पारेको छ । पश्चिमा तथा विकसित देशको सन्दर्भ मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै विषाक्त बनाइदिएको छ । जनताको अभिमत परिवर्तन गरिदिएको छ । अर्को सन्दर्भचाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू केही निश्चित देशको नियमनभित्र त बाँधिएर बसेकै छन। जुन विषय हामीले अरूको अनुभवबाट देखिसकेका छौँ, त्यो विषय र सन्दर्भलाई ऐन बनाउने क्रममा नसमेट्ने हो भने भोलि समस्या पर्न सक्छ । अहिले ऐन लचिलो बनाउने र भोलिको सन्दर्भअनुसार मापदण्डहरू बनाएर जाने कुरा पनि हुन सक्छ । तर, ऐनमा नियमनको प्रावधान नै राख्नुहुँदैन भन्ने कुराचाहिँ अर्को अतिवाद हो । सामाजिक सञ्जालहरूले एक स्तरमा तथ्यांक संकलन गरेर राख्छन्रु। उनीहरूले समाजमा पार्ने प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै छन्। नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न त जरुरी हुन्छ नै । सन्तुलित बहस
कानुनमा लेखिने र व्यवहारमा उतारिने विषय आफैँमा फरक पाटो हो । नागरिक समाजतर्फबाट पनि विधेयकको सन्दर्भमा ठीक कि बेठीक भन्ने रूपमा आइरहेको छ । तर, यो विषयलाई यस किसिमले लगेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको सन्तुलित विचारका रूपमा आउन सकिरहेको छैन । दर्ता हुनुपर्छ कि हुनुहुँदैन भन्नेमै बहस सीमित छ । वास्तवमा नियमन कुन तहमा कसरी गर्ने र आमनागरिकका लागि के गर्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने कोणबाट बहस नै हुन सकेको छैन । ऐन, कानुन व्यक्तिगत चाहनाका लागि ल्याउने भन्ने हुँदैन । आज पदमा रहेको व्यक्ति सधैँ त्यहीँ हुने होइन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छरु। समाज दुई ूुवमा विभाजित हुने हो भने यस किसिमका ऐनहरू निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन्छ ।
आदेशमा मध्यमार्गी विकल्प
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको नियमनमा आदेश दिन सक्ने अधिकार सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशकलाई हुने भनिएको छ । यो अधिकार अदालतमा मात्रै राख्ने हो भने तत्कालै जारी गर्नुपर्ने निर्देशनका लागि व्यावहारिक नहुन सक्छरु। कहिलेकाहीँ अदालतलाई २४ घन्टा कुर्नेभन्दा बढी असर पर्ने किसिमका घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्छ। अदालतबाट आदेश लिएर मात्रै गर्नेभन्दा त्यो अव्यावहारिक बन्न सक्छ । विधेयकमा छुट्टै सूचना प्रविधि अदालतको व्यवस्था पनि छ। बरु उक्त अदालतको आदेश लिने गरी विभागले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। अदालतले विभागको आदेशको विपक्षमा आदेश गरेको खण्डमा त्यस्तो विषयवस्तु फेरि पुनस्र्था्पित हुने बनाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा मध्यमार्गी उपाय निकालेर जान सकिन्छ।
दर्ता होलान् त सामाजिक सञ्जाल ?
सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्ने कुराको समस्या होइन । उनीहरूको मुख्य सरोकार भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेरेर कति देशमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्नेमा हो । नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने भएमा यहाँको अर्थतन्त्र समान र माथिका सबै देशमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेप्रति उनीहरूको चाँसो हो । कुनै पनि देशमा दर्ता हुनुहुँदैन भन्ने भनाइचाहिँ उनीहरूको होइन । दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेर संवाद अगाडि बढाउने हो भने उनीहरू दर्ता हुन आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । दर्ता हुँदाका अवस्थामा उनीहरूको यहाँको व्यवसाय पनि बढ्न जान्छ । एकपक्षीय आलोचना गर्नेभन्दा दोहोरो रूपमा यो विषयलाई विचार गर्न आवश्यक छ । नेपालमै दर्ता भएर नेपालमै रकम उठाउन सक्छन्, सरकारका विज्ञापनहरू जान सक्छन्, निजी क्षेत्रले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छ।
आइटी उद्योगलाई सहजीकरण
इन्टरनेटमा डोमेस्टिक सोभेर्निटी हुन आवश्यक छ । स्थानीय इन्टरनेट एक्सचेन्जहरू, डट एनपी डोमेन, नेपालभित्रै कन्टेन्ट होस्टिङ, लोकल कन्टेन्टलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेको अवस्थामा मात्रै हाम्रो अन्तर्रा्ष्टिूय निर्भरता घटाउँदै लैजान सकिन्छ । यस्तै, स्थानीय उद्यमी र आविष्कारहरूलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा स्थानीय आइटी कम्पनीहरूलाई पवद्र्धन गर्ने गरी कर छुट लगा यतका सुविधाहरू राखेका थियौँ। सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयले त्यसमा धेरै नै असहमति जनाएपछि कानुन मन्त्रालयले ती विषयहरू हटाएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाहिँ कर छुटलगायत सहजीकरणका विषयहरू अगाडि बढाएकै हो । हटाउँदा पनि क्षेत्रगत कानुनमै समावेश गरेर जान सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले वचन बद्धता जनाएका छन ।
क्लाउडलाई नियमनमा ल्याउने विषय त्यो व्यवसायलाई पहिचान दिने विषय पनि हो । भोलिका दिनमा स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीका विषयहरू पनि आउन सक्छ । त्यस अवस्थामा स्वदेशी लगानीको संरक्षण गर्न सकियोस् भन्ने पनि हो । क्लाउड व्यवसाय कहीँ कतै पहिचानमा नभएका कारण नाकाबन्दीका वेला तेलको सिफारिससम्म नपाएको अवस्था थियो । दर्ता गर्ने भनेको दुःख दिने भन्ने नभएर सहजीकरण गर्ने भन्ने हो
साभारः नयाँ पत्रिका । े अवरोध भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा मात्रै सीमित होइनरु। यसको पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्रले पनि त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छरु। राष्टू बैंकले पनि यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा विचार गरिरहेको छरु। यसमा पूर्वाधारका पनि केही समस्या छन्रु। नेसनल पेमेन्ट गेटवे तयार हुन सकेको छैनरु। यस्ता पूर्वाधार तयार भएको अवस्थामा भुक्तानीको अवरोध हट्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छरु।सबै सूचना प्रविधि उद्योगका लागि एकै किसिमको नियमन व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने विषय त्यति व्यावहारिक हुन सक्दैनरु। आविष्कारको विषय जहिले पनि नियमनको दायराभित्रबाट मात्रै आउने होइनरु। यसमा टुटल र पठाओको उदाहरण पनि हुन सक्छरु। जुन विषय देखिने गरी आउँछ अर्थात् राष्टिूयस्तरमा सेवा प्रदान गर्ने कुरामा र राष्टिूय सुरक्षाको तहमा असरहरू देखिन थालेका आधारमा नियमन गर्ने होरु। त्यसैले सबै विषयहरू नियमनभित्र मात्रै सम्भव छ भन्ने पनि होइनरु।

सुभाष ढकाल राष्टिूय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका आइटी निर्देशक हुन