११५ औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश
MARCH 8, 2025
११५ औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशमा संयुक्त राष्ट्रसंघिय महिला समितीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विश्वव्यापी महिला आन्दोलन र महिलाका ईस्युहरुलाई समान रुपमा उठान गरिरहेको छ । यस वर्ष सन २०२५ मा ११५ औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानिय स्तरमा श्रमिक महिला दिवश मनाउने गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय नारा FOR ALL WOMEN AND GIRLS: RIGHT, EOUALITY AND EMPOWERMENT भन्ने नारा तयार गरेको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा “सबै महिला तथा बालबालिकाकोलागिः अधिकार, समानता र सशक्तीकरण” भन्ने नारा तयार गरेर राज्यका निकाय र आम जनसमुदाय स्तरमा मनाउन सचेत गराएको छ । यस सन्दर्भमा विशेष गरि नेपालको महिला आन्दोलनको स्वरुप, उपलब्धि र चुनातीहरुको चर्चा गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु ।
हामिले समाज परिवर्तनको लामो समय पार ग¥यौं । हिजोको समाजलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा राज्यसंग जनतासंगको सम्बन्ध ज्यादै साँघुरो घेरामा, निश्चित घराना, सिप, क्षमता र पहुँच भएका व्यक्तिहरुमा सिमित थियो । विश्वमान चित्रमा दास युगदेखि र पूजिवादी युगको प्रारम्भ महिलाहरुको लागि निकै कष्टकर बन्यो । चरम विभेद, अन्याय, शोषण, दास दासी बनाउने र घरको दिवार भित्र सिमीत बनाउने कहाली लाग्दो दबदबा महिलाहरुले भोग्दै आएका थिए । यसको विरुद्ध सचेत मजदुर महिलाहरुले कारखानाबाट सन १९०८ देखि शुरु भएको आन्दोलन सन १९१० देखि निरन्तर विश्व व्यापी रुपमा मनाउदै यस अवस्थामा आईपुगेको छ । विश्वमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरु प्रथम तथा दोस्रो विश्व युद्धले विभाजित, खण्डीत हुँदै ठुलो क्षति भएकोे विश्वलाई एकताबद्ध वनाउन सन १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । यसको केहि समय पश्चात सन १९४६ मा विश्वका महिलाहरुको अवस्थाको पहिचाहन गर्न महिला आयोग बन्यो । यसै आयोगले विश्वभरका महिलाहरुको अवस्थाको पहिचान र विश्लेषण गरी विश्व महिला सम्मेलन गर्न सुझाव दियो । सन १९७५ मा मेक्सीकोमा पहिलो विश्व महिला सम्मेलन आयोजना भयो । यस सम्मेलनले विकास र समानताको सवालमा विश्वको ध्यानाकर्षण ग¥यो । हरेक देशले महिला विकास कार्ययोजना निर्माण गर्न, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय भयो । सन १९७९मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । नेपालले स्वीकार गरी हस्ताक्षेर ग¥यो । क्रमशः सन १९८० कोपेन हेगनमा दोस्रो, १९८५ नैरोविमा भएको तेस्रो सम्मेलनले महिलाहरुलाई विकासको मुलधारमा समावेश गर्ने अवधारणाको विकास ग¥यो । सन १९९५ मा चिनको बेईजिङमा चौथो विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । जनस्तरवाट नेपालले पनि प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पायो । बेईजिङ कार्ययोजनाको अनिवार्य सर्त अनुरुप नै नेपालमा महिला मन्त्रालय र महिला आयोग स्थापना हुनु गयो । बेईजिङ घोषणा पत्रका १२ वटा सवालहरु सदस्य राष्ट्रहरुको विकास, समावेशिकरण र सहभागिताकोलागि बाध्यकारी अनिवार्य सर्त बन्यो समग्रमा हाम्रो लागि पनि यो ठुलो उपलब्धि सावित भयो । महिला आयोगले तत्कालिन संविधानलाई लैङ्गिक समानता उन्मुख बनाउन र बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन सकारात्मक सहयोग पु¥यायो । विकासमा महिला, महिला र विकास, लैङ्गिकता र विकासका अवधारणाहरु प्रयोगमा ल्याईयो । विकासमा महिला अवधारणाले महिलाकालागि विकास आवश्यक छ भन्ने विषयलाई जोड दियो । महिलाहरुलाई विकास प्रकृयाबाट अलग्याएका कारण महिलाहरुको उत्पादन सम्बन्धमा सम्लग्नता भएन यो नै हाम्रो मुलुक पछाडी पर्नुको मुख्य कारण हो ।
महिला र विकासको अवधारणा समाजवादी विचार विश्लेषणबाट निर्मित भएको भएता पनि हाम्रो देशको तात्कालिन राज्य संरचनाले लक्षित समुदाय सम्म पु¥याउन र परिचालन गर्न सकेन सन १९८० को दशकमा ‘जनसहभागिता’ को अवधारणालाई विकास कार्यक्रममा समावेश गनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो यसले समाज विकासमा मुलधारबाट बाहिर रहेका समुदायहरुको सहभागिता रहन गयोे आफ्नो गाँउ आफै बनाउ जस्ता कार्यक्रमहरुले स्थानिय तह र स्थानिय समुदाय विकासको साझेदार बन्ने अवसर पाए । सन १९९० को दशक विकासमा ‘लैङ्गिकता’को अवधारणबाट अगाडी बढ्नु पर्दछ भन्ने सोच निर्माण भयो । महिला र पुरुष विचको विभेद र असमान शक्ति सम्बन्धले विकासमा पारेको नकरात्मक प्रभावको सहि विश्लेषण र व्याख्या गरियो । यहि अवधारणाको विकास संगै लैङ्गिक असमानता, विभेद र असमान व्यवहारहरुका आधारमा लैङ्गिक सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । विकास र अविकासको बारेमा व्याख्या गर्दा देशहरुको ऐतिहासिक समाज विकासक्रम, सकरात्मक अभ्यास, व्यवहार र समाजिक पक्षलाई औल्याउनु भन्दा पनि महिला र पुरुषको वीचमा रहेको अभ्यास, सामाजिक चरित्र र व्यवहारमा रहेको असमानताका पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्नु पर्दछ । राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दा, चेत र बहसहरुलाई यो अवधारणले एकीकृत गर्नु पर्दछ यो नयाँ पिढिकोलागि कार्ययोजना बनाईनु पर्दछ ।
वि.स २०६२÷०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप २०६४÷०६५को बजेटबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको शुरु भयो यसले महिलको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न अभियान र कार्यक्रम मार्फत महिला असमानता अन्त्य गर्न सकरात्मक पहल गरेको छ । राज्यमा भएका हर क्षेत्रका विभेदहरुलाई न्यूनिकरण भएको छ । मानव विकासको सूचकका दृष्टिकोणवाट हेर्दा गरिबी, अशिक्षा, मानिसका औसत आयु, मुल समस्या बन्ने गर्दथ्यो । राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुको एकतिहाई उपस्थिति, महिलाका शिक्षा, ताँिलम, सिप र क्षमता अभिबृद्धि जस्ता कार्यक्रम,संविधानले सुरक्षा गरेका मौलिक हक र संवैधानि व्यवस्थाले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । पैतृक संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्वको हक, रोजगारीमा पहुँच,महिला मैत्री कानून जस्ता सकरात्मक विभेदको अवधारणामा विेशेष आरक्षण प्राप्त भएको छ । छोटो समयको अन्तरालमा भएको असाधारण उपलब्धिको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिकालागि निरन्तर अगाडी बढिरहनु पर्दछ ।
राज्यको निकायहरुमा हाल महिलाका सहभागिता ( स्रोत निर्वाचन आयोग २०७४।२०७९)
क्र.स संस्थाको विवरण पद संख्या महिला पुरुष
२०७४ २०७९ २०४७ २०७९
१ प्रतिनिधि सभा २७५ ९० .(६) ९१(९) १८५ (२६) १८४ (२९)
२ राष्ट्रिय सभा ५९ २२ २२ ३७ ३७
३ प््रादेश सभा ५५० १८९ (१७) २०० (१४) ३६१ (४८) ३५० (३०)
४ स्थानिय तह प्रमुख ७५३ १८ २५ ७३५ ७२८
५ स्थानिय तह उपप्रमुख ७५३ ७१४ ५६७ ३९ १८६
६ वडा अध्यक्ष ६७४३ ६२ ६९ ६६८१ ६६७४
७ प्रतिशत ११.९९ १०.६६ ८८.०१ ८९.३४
८ निजामती सेवामा मुख्य सचिव सहित २८ प्रतिशत महिला (अधिकृत २१६६ जना)
९ संवैधानिक निकायमा १÷१ जना महिला, (महिला आयोगमा सवै महिला)
१० नेपाली सेनामा ४.५ प्रतिशत महिला
११ नेपाल प्रहरी ११.५८ % महिला
१२ सशस्त्र प्रहरी ९.१७ % महिला
शैक्षिक क्षेत्रमा ३९ % महिला, चिकित्सकमा ३८ % महिला, इन्जिनियरमा १३ % महिला पुगेका छन् ।
सार्वजनिक र सेवाको क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढे संगै महिला मैत्री नीति, कार्यक्रम र स्रोतको परिचालनमा सकरात्मक प्रभाव परेको छ । महिला नेतृत्व आम जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताको विषय र क्षेत्रहरुको वारेमा जनाकार र बढी संवेदनशिल पनि छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो महिला सहभागिता, स्थितिमा परिवर्तन :
महिलाको अवसथामा आएको परिवर्तन २०६३ अगाडी हालको अवस्था
महिलाको नाममा घर जग्गा १० % भन्दा कम ३५ %
साक्षेरता ४२.८ % ६९.४ %
उच्चशिक्षामा पहुँच स्नातकमध्ये २३ % महिला हाल करिब ५० %
मातृ मृत्युदर २८१ जना (प्रतिलाख सन २००६) १५१ (प्रति लाखमा) सन २०२१
औसत आयु ६१.६ (वि.स. २०५८) ७३.१ (वि.स. २०७८)
ज्यालाको अनुपात समान कामकोलागि पुरुष भन्दा ५९ % कम (सन २००८) पुरुष भन्दा २९ % कम (सन २०२२)
असमानताको सूचकमा १४३ औं स्थानमा ११३ औं स्थानमा
यी उपलब्धिहरु संगै महिला विरुद्ध हुने सामाजिक, धार्मिक,र सांस्कृतिक परम्परागत आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र मानसिक हिंसा जन्य कार्य वा शोषणलाई अपराध परिभाषित गरिएको छ । कानूनले अपराधिलाई दण्डीत गर्ने र पिडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिता गराएको छ । क्रमशः महिलाहरुको अवस्थामा सुधार र परिवर्तन भई रहेको छ । यसको बावजुझ विगतमा पछाडी पारिएका समुदाय, विपन्न वर्ग, उत्पीडित, मुस्लिम समुदाय र मधेश प्रदेशमा यहि अनुपातमा महिलाहरुले अवसर र सहभागिता हुन सकेका छैनन् ।
प्राप्त तत्थ्यङ्कहरुको आधारमा महिलाहरुको अवस्थामा क्रमिक सुधारका सुचकहरु देखिएको छ । पारिवारिक र उत्पादनमूलक भूमिकामा वृद्धि भएको छ , परिवारको निर्णय प्रकृयामा महिलाहरुको पहुँच बढेको छ, सरकारी सेवाको उच्च तहमा सहभागिता र पहुँच बढेको छ , न्यायको क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागितामा बृद्धि भएको छ, सुरक्षा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता क्रमिक रुपमा बढीरहेको छ । यी सकरात्मक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै समानुपातिक, समतामुलक, सभ्य र संवृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा हाम्रो अभियान सकरात्मक रुपमा अगाडी बढाई ११५ औ. अन्तराष्ट्रिय नारालाई सार्थक बनाऔं । धन्यवाद
सम्झना देवकोटा
(उनी नेकपा एमालेकी केन्द्रिय सदस्य हुन् । )
