प्रकृतिमाथि दोहन ठूला देशको तर सजायँ अविकसित देशमाथि ?
भोटेकोशी र त्रिशुलीमा दिनप्रतिदिन दोहोरिइरहने बिनासकारी बाढी र पहिरो केवल मौसमी फेरबदलका साधारण घटना मात्र होइनन्। यी त मानव सिर्जित जलवायू परिवर्तनका कारण हिमाल, पहाड र नदी प्रणालीले दिएका गम्भीर संकटका चेतावनी हुन्।
आज नेपाल, माल्दिभ्सजस्ता जलवायू संकटको प्रत्यक्ष जोखिममा परेका मुलुकहरूले व्यहोर्नुपरेको यो सास्ती र विनाशको मूल स्रोत अतिविकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूले विकासको नाममा गरेको प्रकृतिमाथिको चरम दोहन हो ।
विकसित मुलुकहरूले निरन्तर रूपमा उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्याँस, कार्वन र फैल्याएको विविध प्रकारको प्रदूषणले गर्दा आज विश्वव्यापी तापमान वृद्धि नयाँ उँचाइमा पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष र अचाक्ली मार नेपालजस्ता अति कम विकसित र निर्दोष राष्ट्रहरूले भोग्नुपरिरहेको छ ।
पृथ्वीको तापमानमा भइरहेको वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरू विस्फोटको जोखिममा छन् । विश्वव्यापी रूपमा कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर र क्षति भोग्नमा भने नेपाल अग्रणी पंक्तिमा उभिन बाध्य पारिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण न्यायको दृष्टिकोणबाट सर्वथा अन्यायपूर्ण स्थिति हो ।
आजको वैश्विक एजेन्डा भनेको मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको प्रदूषण र कार्वन उत्सर्जनलाई व्यापक रूपमा घटाउनु हो । तापमान वृद्धिलाई रोक्नु र जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन क्षमता बढाउनु अब ढिलाइ गर्न नमिल्ने प्राथमिकता हुन् । तर, केवल प्रतिबद्धताका भाषण र बैठकहरूले मात्र हिमाली नदीहरूको बाढी रोक्न सकिँदैन ।
जलवायु संकट सिर्जना गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने विकसित मुलुकहरूले यसको क्षतिपूर्ति र दायित्व स्वीकार गर्नैपर्छ । नेपालजस्ता अतिप्रभावित र स्रोत साधनविहीन मुलुकहरूलाई विपद्बाट जोगाउन, पूर्वतयारी मजबुत बनाउन र जलवायू अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विकसित राष्ट्रहरूले पर्याप्त र प्रत्यक्ष लगानीको स्रोत तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु उनीहरूको नैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो ।
नेपाल सरकारले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना समस्या र क्षतिपूर्तिको दाबीलाई अझ सशक्त र कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । प्रकृतिमाथि गरिएको अपराधको मूल्य निर्दोष नागरिकले ज्यान र सम्पत्ति दिएर चुकाइरहने थिति अब अन्त हुनैपर्छ ।
