नियुक्ति खारेजीको सरकारी निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन प्रेस यूनियनको आव्हान
नेपाल प्रेस यूयियनले गत बिहीबार राति बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । प्रेस यूनियनले आइतबार बिहान विज्ञप्ती जारी गरेर सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरुमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने बिहीबार रातिको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।
देउवा सरकारबाट गत असार २० गते नियुक्त भएकाहरुलाई एकमुष्ट हटाउने नाममा सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुमा प्रक्रियागत ढंगले नियुक्त भएकाहरुलाई पनि हटाउने सरकारको निर्णयले यूनियन गम्भीर बनेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सरकारले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वशन्तप्रकाश उपाध्याय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, सदस्यहरु विमला भण्डारी र गोविन्द कोइराला, नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिका सदस्यका रुपमा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधि गोविन्द धिताल, राष्ट्रिय समाचार समितिमा कर्मचारी प्रतिनिधिका रुपमा सञ्चालक समिति सदस्य एकराज पाठकलगायतलाई सरकारले जवरजस्ती हटाएको युनियनले दावी गरेको छ ।
‘‘सरकारले आफैंले बनाएको कार्यविधिअन्तर्गत विभिन्न प्रक्रिया पार गरी नियुक्त भएकाहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हठात् हटाउने र आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती गर्ने कार्यभित्र सरकारको दुई तिहाईको दम्भ प्रष्ट देखिन्छ,’’ यूनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रेस यूनियनले अवधि पूरा नहुँदै जवरजस्ती हटाइएका सबैलाई सरकारको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन आव्हान गर्दै उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठान गर्न राजनीतिक र मानवअधिकार क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
