सबै पालिकामा कानुनी सहजकर्ता राखेर कर्तव्य पूरा गरेको छु : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशका सबै पालिकाका न्यायिक समितिमा कानुनी सहजकर्ता राखेर प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको बताएका छन् । शुक्रबार गोरखा सदरमुकाममा आयोजित ‘गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रथम न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘कानुनले न्याय सम्पादन गर्ने प्रावधान दिएता पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अन्योल कायमै छ, जनप्रतिनिधिहरु न्यायको विद्यार्थी पनि होइनन्’, उनले भने, ‘कानुनी प्रावधान थाहा नभएर स्थानीय तहहरुले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीमा एकरुपता नदेखिएको कारण कानुनी सहजकर्ता राख्नु अतिआवश्यक देखिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशभर जम्मा ७३ वटा पालिकाहरुले मात्र कानुनी सहजकर्ता माग गरेको बताएका छन् । सोही अनुसार प्रदेशले आवेदन खुलाइसकेको र छिटै हरेक पालिकाहरुमा सहजकर्ता पठाउने तयारी भईरहेको उनले बताए । कानुनी सहजकर्ता आएसँगै पालिकाहरुको कार्यविधि, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्न सहज हुने उपेक्षा मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।
‘यस न्यायिक भेलाले स्थानीय तहको न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नेछ’, उनले भने ।
यस्तै, फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले सिमित श्रोत साधनका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यकता र चहाना बमोजिम काम गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘संघ सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले काम गर्न सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘हाल सबैभन्दा धेरै गाली खाने निकाय प्रदेश सरकार बनेको छ, हामीले सहेका छौँ ।’ संघीय र स्थानीय सरकार पछि प्रदेश सरकार आएकाले प्रदेशको बिरोधमा सबै लागि परेको उनको भनाइ छ ।
उनले थप्छन्, ‘स्थानीय तहको ७५३ देखेर डराएको संघले प्रदेशको ७ जना मुख्यमन्त्रीलाई टेरेन । स्थानीय तहले नारा जुलुस लगाइदिन्छौँ भन्यो त्येसैले स्थानीय तहको जम्मा ७ प्रतिशत बजेट मात्र घट्यो । हामी त ७ जना, नारा लगाउन पनि सङख्या पुगेन त्यसैले २६ प्रतिशत बजेट घटेर आएको छ ।’ उनले सबै निकायहरु आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमको आयोजक गोरखा नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक मसली माया थोकरको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा समपन्न उद्धघाटना कार्यक्रमम प्रदेश सभामुख कृष्ण धिताल, राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त, गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फडिन्द्र देवकोटा, नेपाली काङग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक नन्द प्रसाद न्यौपाने, प्रदेश सांसद शुशिला सिंखडा, प्रदेश महान्यायधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्मा पौडेल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहन बहादुर थापा मगर, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे, नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भिम ढुङगाना, जिल्ला न्यायधिश शिवबहादुर रानाभाट लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
