सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउनै पर्ने बाध्यकारी नियम कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको फैसला
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउनै पर्ने गोरखा नगरपालिकाको बाध्यकारी नियम कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले फैसला गरेको छ । मंगलवार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन र मेरिना श्रेष्ठको इजलालसे सो फैसला (निर्णय) गरेको हो ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नियम बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गोरखा नगरपालिकाले गतबर्षको बर्षे नगरसभामा निर्णय गरेको थियो । गतबर्ष ढिला निर्णय भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गत चैतमा सोही निर्णयका आधारमा पुन सूचना गर्दै ताकेता गरिरहेको थियो ।
सोही निर्णयको बिरुद्ध गोरखा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक पदमा रहेका केही व्यक्तिहरुले उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेका थिए । सोही रिटको मंगलवार फैसला गर्दै उच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । रिट दिनेहरुको पक्षबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतमले बहस गरेका थिए भने गोनपाको पक्षबाट अधिवक्ता गिरीधारी सुवेदीले बहस गरेका थिए ।
बाबुआमा जागिरे भएकै आधारमा आफूलाई इच्छा लागेको विद्यालयमा पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकार हनन गर्नु उचित नहुने भन्दै उच्च अदालतले यही बिद्यालयमा पढ्नैपर्छ भनेर बाध्य गर्न नहुने फैसला गरेको छ । साथै यस्तो नियमले यसले पारिवारिक बिखण्डन गर्ने, सामञ्जस्यतामा खलल पु¥याउने भन्ने मतमा न्यायाधीशहरु सहमत भएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरिएको अधिवक्ता सुवेदीले दरौदीलाई बताए ।
