सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने गोरखा नगरपालिकाको वाध्यकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले मंगलबार कारण देखाउ आदेशसहित तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।
सो मुद्दाका बारेमा सुनुवाइ गर्दै न्यायधीश मिलन कुमार राईले गोरखा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गोरखा नगरपालिका शिक्षा शाखा र गोरखा नगरपालिका नगर शिक्षा समितिको नाममा ‘कारण देखाउ’ र ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने’ भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बारेमा गोरखा नगरपालिकाले गतबर्षको बर्षे नगरसभामा निर्णय गरेको थियो । गतबर्ष ढिला निर्णय भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गत चैतमा सोही निर्णयका आधारमा पुन सूचना गरेको थियो ।
साथै सो निर्णय अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न पालिकाको शिक्षा शाखाले बरोबर ताकेता पनि गरिरहेको थियो । गोरखा नगरपालिकाभित्रका एक दर्जन व्यक्तिले उच्च अदालत पोखरामा सो निर्णयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
गोरखाका अरु पालिकाले पनि यस्तो निर्णय गरेका छन् ।
अजीरकोट गाउँपालिका, भीमसेनथापा गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका लगायतका विभिन्न पालिकाले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्ने वाध्यकारी निर्णय गरेका छन् । निर्णय गरे पनि सबै पालिकामा आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएका छन् ।
