कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख पोखरेलबिरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप पत्र दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख निलकण्ठ पोखरेलबिरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ । गत चैत्र २७ गते बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । कृषि बिकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख भएका बेला स्याङ्जाको गल्याङ्ग नगरपालिकामा रहेको पकवादी कृषि सहकारी संस्थाले भवन निर्माणका लागि कृषि निर्देशनालयबाट अनुदान स्वरुप विनियोजित बजेट हिनामिना गरेको आरोप पोखरेलमाथि छ ।
त्यस्तै एउटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा देखाएर अर्काे ठाउँमा भवन बनाएको र मापदण्ड मिचेको लगायतका अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी समेत परेको आयोगका प्रवत्ता नरहरि घिमिरेले बताए । ‘जग्गा एकीन नै नगरी नक्सा पासविना सडक बिभागको क्षेत्राधिकारको जग्गामा संरचना बनाएर कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी २८ लाख ३७ हजार २१७ रुपैया अनुदान रकम भुक्तानी लिने/दिने काम भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान गर्दा सम्झौता विपरित काम भएको पायौ, अनि आरोप पत्र दायर गरेका हौ ।’
पोखरेललाई कैद र बिगो रकम बमोजिम जरिवानासहित बिगो असुलउपर गर्न मागदावी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । आयोगले पोखरेल, पकवादी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिलाल खनालसहित आठ जना उपर बिशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
२० दिनदेखि कार्यालय प्रमुख विहीन
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखा २० दिनदेखि कार्यालय प्रमुख विहीन छ । कार्यालय प्रमुख पोखरेलबिरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप पत्र दायर भई निलम्बन भएसँगै कार्यालय प्रमुख विहीन बनेको हो । चैत्र २७ गतेदेखि कार्यालय प्रमुखविहीन भएको कार्यालयका वागवानी बिकास अधिकृत प्रमोद गैरेले बताए । ‘चैत्र २७ देखि उहाँ आउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँको ठाउँमा नयाँ प्रमुख पनि मन्त्रालयले पठाएको छैन ।’ प्रमुख विहीन हुँदा कार्यालयको भुक्तानीदेखि सम्झौता सम्मको काम प्रभावित बनेको उनले जानकारी दिए ।
‘किसानले यो आर्थिक बर्षको भुक्तानी लिने पिक आवर हो यो । दैनिक चार पाँच वटा कृषि फर्म तथा समूहहरु भुक्तानीका लागी आउनुहुन्छ, तर प्रमुख नभएर भुक्तानी रोकिएको छ,’ गैह्रेले भने । उनका अनुसार बिभिन्न कार्यक्रमको दुई करोड भन्दा बढी अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी हुन बाँकी छ । मकै बिउ उत्पादन तथा मकैवाली प्रवद्र्धन, खाद्यान्न वाली प्रवद्र्धन, बेमौसमी तरकारी खेती प्रवद्र्धन, फलफूल बगैचा स्थापना तथा बिस्तार र फलफूल बगैचा व्यवस्थापन तथा सुदृढिकरण कार्यक्रमको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मसला तथा निर्यातयोग्य वाली प्रवद्र्धन, रैथाने वाली प्रशोधन तथा प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भरताका लागी बिउ उत्पादन तथा प्रवद्र्धन, तरकारी नर्सरी स्थापना र चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगत पाउने अनुदान रकम पनि किसानहरुले पाएका छैनन् ।
‘चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि मात्र दुई करोड दश लाख रकम विनियोजन भएको छ । बिभिन्न पालिकाका दश वटा कृषि फर्म तथा समूहसँग सम्झौता भएर काम पनि भइसक्यो तर कार्यालय प्रमुख नभएर भुक्तानी हुन भएको छैन,’ कार्यालयका वागवानी बिकास अधिकृत गैह्रेले भने ।
मकै बिउ उत्पादन तथा मकै वाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगत १९ वटा कृषि फर्म तथा समूहसँग सम्झौता भएर काम भइसक्यो । तर किसानले पाउने अनुदान रकम पाएका छैनन् । उक्त कार्यक्रमको रकम ६३ लाख ७५ हजार रहेको छ । प्रमुख नहुँदा कुनै कार्यक्रमको सम्झौता समेत हुन नसकेको बताइएको छ । ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएपनि प्रमुख नभएर सम्झौता गर्न नसकिएको गैह्रेले बताए ।
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम पनि रोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘टेण्डर निकालिसक्यौ तर प्रमुख नभएर निर्णय गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । आफू निमित्त कार्यालय प्रमुख भएपनि आर्थिक अधिकार भने नभएको उनको भनाइ छ । प्रमुख पठाइदिन कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पटक पटक भनिएको उनले जानकारी दिए ।
