पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्न गण्डकी प्रदेश असफल
‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ मुल नारा रहेको गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि आउँदो असारमा सम्पन्न हुँदै छ । तर, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अपेक्षा गरेअनुसार सफल देखिएन ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना नसकिँदै प्रदेश सरकार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको गत भदौ ३१ गतको बैठकले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सोही क्रममा गोरखा सदरमुकाममा बिहिबार गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१÷८२–८५÷८६)को तर्जुमा सम्बन्धमा स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रदेशले जिल्लाका ११ वटै पालिकाका प्रमुख उप–प्रमुखहरुसँग दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको बारेमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पुँजीगत आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
‘प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा भनेजस्तो आर्थिक तथा सामाजिक भौतिक प्रगति देखिएको छैन’, उनले भने, ‘अब हामी पुँजीगत रुपमा आत्मर्निभर नभई कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा क्षमताले नभ्याउने महत्वकांक्षी योजना नबनाइने बताए । ‘घर घरमा रोड लगियो तर, त्यो रोडमा हिँडने मान्छे छैनन् । जथाभावी सडक निर्माण गरेर लगानी खेर गईरहेको छ’, उनले भने, ‘बरु ती प्रयोगमै नआउने सडकमा लगानी गर्नुको साँटो स्वास्थ्यमा गरेको लगानी खेर जाँदैन थियो ।’ अब अनावश्यक भवन निर्माण लगायतमा बजेट विनियोजन नगरिने उनले बताए । ‘महल जस्ता विद्यालय भवन निर्माण भयो तर त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ’, उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक भवन निर्माण भइसके अब अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदैन ।’
आवश्यकता भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई तोडिने उनले बताए । उनले संघियताप्रति संघ सरकारको इमान्दारिता नै नभएको पनि बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले स्थानीय सरकारले काम गर्न खोज्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वय नभएका कारण काम सजिलै गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काम गर्न खोज्दा काम गर्न पाएका छैनौँ । गोरखा दरबार परिसर र रानीवनडाँडा पुरातत्व विभाग अन्तर्गत पर्छ । हामी स्थानीय निकायले त्यहाँ केही गर्न पाउँदैनौँ ।’ उनले पालिकाभित्रका जग्गाहरु वन, गुठी, पुरातत्व अन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यस्तो क्षेत्रहरुमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पालुङ्टार नगरपालिकाका नगर प्रमुख विवस चिन्तनले संघ तथा प्रदेश सरकारले सदरमुकाम बाहिरका पालिकाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको बताए ।
अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सांसद हितराज पाण्डे, कमला पन्त, प्रदेश मन्त्री सुशीला सिँखडा, सांसद नन्दप्रसाद न्यौपाने, फणिन्द्र देवकोटा, प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख कृष्णप्रसाद देवकोटा, जिल्लाको सबै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विभिन्न शाखाका प्रमुख, सदरमुकामस्थित प्रदेश माताहतका कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने मूल नाराको साथ योजना सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जिल्लाका विषयवस्तुहरुलाई प्रदेशको नीति तथा योजनामा समावेश गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना केही मात्रामा प्रभावित बन्यो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अपेक्षाकृत लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन । योजना कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै आएको कोभिड १९ को महामारी पनि योजना सफल नहुनुको प्रमुख कारण रहेको नीति तथा योजना आयोगका बद्रीप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावका कारण पनि योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले गोरखा लगायत प्रदेशका ११ वटै जिल्लाको स्थानीय सरकारहरुसँग बसेर अन्तरक्रिया तथा छलफल गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई सफल बनाईने बताएको छ ।
