जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा
आरुआर्बाङ, कल्लेरीकी निर्माया बिकले २०७७ सालमा आरुघाट, आरुटारमा तीनआना, दुईपैसा दुईदाम जग्गा किनिन् । कित्ताकाट गर्न नपाउँदा तीनबर्ष बितिसक्दा सम्म आफ्नो नाममा बनाउन पाएकी छैनन् ।
‘आरुघाट बजारको नजिकै बसौंला भनेर आरुटारमा जग्गा किनेको तीनबर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पास गर्न पाएको छैन’, विकले भनिन्, ‘जग्गाधनीको साँढे सात आना जग्गामध्य मैले तीन आना दुई पैसा दुई दाम किनेको हो, तर जहिले सोधे पनि कित्ताकाट खुलेको छैन भनेर पास गर्न पाइएन ।
अहिले रेडियोले कित्ताकाट खुल्यो भनेर समाचार फुक्यो । होला न नि, अब पास गर्न पाइएला भनेर आएको त, मालपोतले मिल्दैन, कित्ताकाट खुलेको छैन पो भन्छ ।’ आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाउन नपाउँदा घर बनाएर बस्न नपाएको उनको गुनासो छ । संविधानले प्रदान गरेको नीजि सम्पत्ति किनबेचको अधिकारमा प्रतिवन्ध लागेपछि मर्कामा परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ को संशोधन २०८० ले जग्गाको कित्ताकाटलाई केही खुकुलो बनाएको मात्र छ, तर सबै खालको जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छैन । सञ्चारमाध्यमहरुले कित्ताकाट खुलेको समाचार संप्रेषण गरेपछि काम गर्न कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लागेको छ, तर आंशिक मात्र खुल्ला भई, कित्ताकाट पूरै नखुल्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका मालपोत कार्यालयको भनाइ छ ।
‘कित्ताकाट खुल्यो मात्रै भनेर सतही रुपमा समाचार आयो, तर कस्तो कस्तो कित्ताकाट खुल्यो, कस्तो कस्तो अझै खुलेको छैन भनेर भित्रि कुरो आएन, त्यसैले सेवाग्राहीले दुख पाए’, प्रमुख मालपोत अधिकृत पूर्णबहादुर केशीले भने, ‘खासमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका गाउँपालिकामा कित्ताकाट खुलेको छ ।
नत्र, अरु पालिकामाचाहिँ अदालतबाट फैसला भएको, आदेश भएको अथवा मिलापत्र गरेको जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ ।’ अंशबण्डा गर्नुपर्ने जग्गाको पनि कित्ताकाट खुलेको उनले बताए ।
सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ र त्यसको नियमावली २०७९ ल्यायो । त्यसको पहिलो संशोधन २०८० पनि ल्याएको छ । तर सेवाग्राहीलाई राहत मिल्न सकेको छैन । नगरपालिका, गाउँपालिका हरुले जग्गा वर्गीकरण नगरी पूर्ण रुपमा जग्गा कित्ताकाटको टुंगो नलाग्ने प्रमुख मालपोत केशीले भने । अहिलेसम्म गोरखामा जम्मा तीनवटा पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले पालुंटार नगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको हो । त्यसपछि गण्डकी र आरुघाट गाउँपालिका हरुले पनि बर्गीकरण गरेका छन् । बर्गीकरण गरेको क्षेत्रको पनि सबै जग्गा बर्गीकरण नहुने व्यवस्था छ । ‘बर्गीकरण भएको क्षेत्रको पनि मापदण्ड बमोजिम मात्र कित्ताकाट हुन्छ’, प्रमुख मालपोत अधिकृत केशी भन्छन्, ‘कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रको जग्गा एकहजार बर्गमिटर(करिब दुईरोपनी) भन्दा घटाएर कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।
आवास क्षेत्र, जुन ठाउँमा घडेरीका रुपमा जग्गा किनबेच हुन्छ, त्यहाँ साँढे दुईआनासम्म कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ।’ जग्गा बर्गीकरण नभएको पालिकाको हकमा पाखोबारी, सीम र चाहार प्रकारको जग्गा १३० बर्गमिटर(चार आना दुई पैसा दुई दाम) मा नघटाई कित्ताकाट गर्न २०८० को संशोधनले खुल्ला गरेको उनले बताए ।
