गण्डकी गाउँपालिकामा गठबन्धन दल बीच किचलो, प्रशासनिक भवन निर्माण अझै अन्यौलमा
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच किचलो बढ्दा गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयको अझै टुंगो लागेको छैन । दुई दल बीचको टकराबका कारण छ बर्षदेखि गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य समेत सुरु हुन सकेको छैन ।
विवादका कारण भवन निर्माणका लागि पटक पटक गरिएको ठेक्का आव्हान समेत रद्द हुदै आएको छ । पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आव्हान गरिएको ठेक्का समेत रद्द गर्न सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालित अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पालिकाले आव्हान गरेको ठेक्काविरुद्ध कांग्रेस संवद्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि ठेक्का रद्द गर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यही भदौ २५ गते प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भवन निर्माण गर्न भनी पालिकामार्फत भएको इ–बिडिङ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन् । वडा नम्वर ६ वनटारमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै पालिकाले गत साउन २३ गते इ–बिडिङ मार्फत ठेक्का आव्हान गरेको थियो ।
त्यस्तै पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने भन्दै २०८० साल असार २९ गते गाउँसभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
‘गण्डकी गाउँपालिकाबाट सेवाकेन्द्र सार्ने बिषयको परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७९÷६÷४ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखियो । यस अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको बिषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भिर्यता हेर्दा दुवै पक्ष बीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०८०÷६÷८ को पेशी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरुलाई दिनू,’ सर्वाेच्च अदालतद्वारा जारी आदेश पत्रमा भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र बनटारमा सार्ने भनी गाउँसभाबाट भएको निर्णय र प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने भनी भएका ठेक्का लगायतका कामकारवाहीहरु कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ ।
यसअघि कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाको पालामा पनि ओखलडाँडामा पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ठेक्का आव्हान भएको थियो । सो ठेक्का नवनिर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले आफू निर्वाचित भएको दोस्रो दिनमै रद्द गरेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट भुम्लिचोकमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय तोमनडाँडामा सारेर कार्यालय सञ्चालन समेत गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक खिचातानीले गिजोलिएको उक्त पालिकाको केन्द्र विवाद पटक पटक चर्चामा आउने गरेको छ । दुई दल (कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण ६ बर्ष बितिसक्दा पनि पालिकाको केन्द्र निर्धारण हुन सकेको छैन ।
केन्द्र निर्धारणको बिषयलाई उनीहरुले अस्तित्वको लडाइँ बनाउँदा समस्या भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफू अनुकुल केन्द्र निर्धारण गर्ने र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गर्ने गर्दै आएका छन् । दुई पक्षको जुँगाको लडाईका कारण केन्द्र निर्धारण हुन सकेको छैन भने प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य समेत अन्यौलमा छ ।
