गतबर्ष नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा प्रतिलिपि लिनेको संख्या बढी, सात करोडभन्दा धेरै राजस्व संकलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सात करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयमार्फत प्रवाह भएका बिभिन्न सेवाको शुल्कवापत उक्त राजश्व संकलन भएको कार्यालयले सोमवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराएको हो ।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै राहदानी शुल्क बापत ७ करोड ४८ लाख हजार ३७ हजार राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत ६ लाख ७४ हजार, परीक्षा शुल्कबाट ११ हजार, हातहतियार इजाजत पत्र दस्तुरबापत एकलाख ४३ हजार रुपैया संकलन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले बताए ।
‘न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबापत एकलाख ८९ हजार र प्रशासनीक दण्ड, जरिवाना र जफतबापत ३५ हजार राजश्व संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘धरौटी सदस्याताबाट दुई लाख ५९ हजार र धरौटी बेरुजुबाट ४३ हजार ४७५ रुपैया संकलन गरेका छौ ।’
गत आव नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा प्रतिलिपि लिनेको संख्या धेरै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले दश हजार ८६ जनालाई नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो । दश हजार ७६ जनालाई बंशज र दश जनालाई बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिएको प्रजिअ भुसालले जानकारी दिए । नागरिकता प्रतिलिपि लिनेको संख्या भने ११ हजार ९४३ रहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गत बर्ष १२ हजार ८ सय १४ जनालाई राहदानी वितरण गरिएको छ । चारहजार ८९५ जना महिला र सातहजार ९१९ जना पुरुषलाई राहदानी वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १४ हजार ४ सय ३५ जनाको ई–पासपोर्ट संकलन गरिएको छ । त्यस्तै २५ हजार ५५ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता भएको छ ।
सोहि वर्षमा कार्यालयबाट नागरिकता सेवा, परिचपत्र सेवा, राहदानी सेवा, स्थानीय प्रशासन सेवा, मुद्धा र विपद सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य, नागरिकता गुनासो गरी कुल ८४ हजार ३ सय ३४ जनाले सेवा लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आव कार्यालयमा अभद्र व्यवहार सम्बन्धी ३४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २४ वटा फैसला भएको छ ।
सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूरमा ४० वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २९ वटा पैmसला भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जुवा सम्बन्धी २ वटा मुद्धा, उपचारमा बाधा विरोध पार्न नहुने कसूरमा एउटा मुद्धा दर्ता भएकोमा सबै फैसला भइसकेको बताइएको छ । गत आव कुल ७९ मुद्धा दर्ता भएकोमा ५६ वटा मुद्धा फैसला भएको र २३ वटा मुद्धाको फैसला हुन बाँकी रहेको प्रजिअ भुसालले बताए ।
कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार गतबर्ष ३१ वटा संस्था दर्ता भएका छन् । दुईसय ८७ वटा संस्था नविकरण गरिएको छ । तीनवटा हातहतियारको नामसारी र ६३ वटा हातहतियारको नविकरण समेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
