केवलकारको दृश्यमा पारेर अवैध होडिङबोर्ड
गोरखाको प्रसिद्ध मनकामना केवलकारको दृश्यमा पारेर विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीहरुले अवैध रुपमा होर्डिङबोर्ड राखेका छन् । वन ऐन र नियमावलीमा भएको ब्यवस्था विपरीत ती विज्ञापन एजेन्सीहरुले सहिद लखन गाउँपालिका ३ को शिखर सामुदायिक वनसंग मिलेमतो गरी वन क्षेत्र फँडानी गरेर होडिङबोर्ड राखेका हुन् ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को उपदफा (ग) मा राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वनक्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिजकार्य उत्खनन् गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे गराएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तै वन नियमावली २०७९ को नियम ५४ मा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सामुदायिक वनको जग्गा कसैलाई प्रयोग गर्न दिन नहुने ब्यवस्था छ ।
तर शिखर सामुदायिक वनले वन ऐन र नियमावलीमा भएको ब्यवस्था विपरीत बर्षौँदेखि वन क्षेत्रमा ब्यवसायिक उत्पादनको होडिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको हो । नियम विपरीत वन केवलकारको चेरेसभन्दा पारिपट्टि गोरखातर्फको झण्डै एक रोपनी वन क्षेत्र फँडानी गरी विभिन्न ब्यवसायिक उत्पादनको होडिङ बोर्ड राखिएका छन् । वन समूहसँग सम्झौता गरी विज्ञापन एजेन्सीहरुले बिगत १२ बर्षदेखि यस्ता बोर्ड राखेका हुन् ।
सुरुमा २०६९ सालमा एनसेलसँग १५ वर्षको सम्झौता गरी विज्ञापन बोर्ड राख्न दिइएको शिखर सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष होमप्रसाद जोशीले बताए । अहिले वनक्षेत्रभित्र सिटिजन वैँङ्क, फोनपे र होङ्शी सिमेन्टका विज्ञापन बोर्ड राखिका छन् ।
सिटिजनसँग वार्षिक ९० हजार, होङ्शी सिमेन्टसँग १ लाख २५ हजार र फोनपेसँग वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ लिने गरी सम्झौता गरिएको उनले बताए ।
गत साउन ११ गते मनकामनामा गाऊँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन प्रमुख सहितको सर्वपक्षीय बैठकले बोर्ड हटाउनका लागि ३५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको प्रतिलिपि सहितको पत्र सामुदायिक वन समूह र विज्ञापनदातालाई पनि पठाइएको डिभिजनल वन अधिकृत अशोक श्रेष्ठले बताए । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी यस्ता बोर्ड नराख्न आफूहरुले पटक पटक पत्राचार गरेपनि वन समूहले अटेर गर्दै आएको उनले जनाए । ‘हामीले निरन्तर ती होर्डिङबोर्डहरु हटाउन ३५ दिने म्यादसहितको पत्राचार गरेका छौँ र निरन्तर ताकेता पनि गरिरहेका छौँ’, डिभिजनल वन अधिकृत अशोक श्रेष्ठले भने, ‘हटाउँछौँ भन्नु भएको छ । सायद हटाउनु होला ।’
वन कार्यालयको पत्र पाएको बताउँदै वन समूहका अध्यक्ष होमप्रसाद जोशीले एजेन्सीहरुलाई होर्डिङबोर्ड हटाउन आग्रह गरिसकिएको जानकारी दिए । ‘सामुदायिक वनको आन्तरिक कार्ययोजनाअनुसार समूहको आम्दानी बढाउँदै वन ब्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएकाले निश्चित शुल्क लिएर होडिङ बोर्ड राख्न दिएका थियौँ’, जोशीले भने, ‘होडिङ बोर्ड राख्न दिएवापतको आम्दानीबाट दुईजना वन हेरालुको पारिश्रमिक ब्यवस्थापन भएको थियो । बोर्ड राखेपछि नजिकैको बस्तीबाट हुने वन अतिक्रमण पनि रोकिएको थियो । अहिले हटाउनू भन्ने निर्देशन भयो । कार्यान्वयन गर्नैप¥यो ।’
यसअघि पनि ती बोर्डहरु नराख्न निर्देशन भएकोमा वन उपभोक्ता समूहले अटेरी गरी कम्पनीहरुलाई बोर्ड राख्ने अनुमति दिएको थियो । वन नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूलाई हस्तान्तरण गरेको सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण हुन नदिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ साथै कुनै अतिक्रमण भएमा डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा हटाउनुपर्ने भनिएको छ । ऐन कानूनमा भएका यी ब्यवस्था अनुसार त्यस्ता संरचना हटाउन पत्राचार गरेपछि २०७८ सालमा केही बोर्ड हटाइए पनि वन समूहले फेरि बोर्ड राख्न दिन थालेको थियो ।
