प्रदेश सरकारले प्रत्येक पालिकामा कानून विज्ञ राख्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका सबै पालिकामा कानून सहायक राखिने बताएका छन् । मंगलवार गोरखामा आयोजित स्थानीय तह न्यायिक समितिको जिल्ला स्तरीय प्रथम भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस बिषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशभर ८५ वटा पालिका रहेको जानकारी गराउदै उनले भने, ‘प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एक जनाका दरले कानून सहायक राख्ने भन्ने छ, तर सबैमा आवश्यक छ कि छैन, दुई, तीनवटा पालिका एउटैले हेर्न सक्छ कि ? त्यो बिषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ यो बर्षबाट पालिकाहरुमा कानून सहायक राखिने उनले जानकारी दिए । न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कानून सहायक राख्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
भेलाले ११ बुदेँ घोषणापत्र समेत जारी गर्दै न्याय सम्पादनका बिभिन्न पक्षहरुमा एकरुपता ल्याउने सहमति गरेका छन् । निवेदन÷प्रति उत्तर दस्तुर र सूचनामा एकरुपता कायम गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । समितिको लोगो, लेटरप्याड, छाप, फाइल र इजलास बस्दाको पोशाकमा एकरुपता ल्याउने बताइएको छ ।
‘हप्तामा एक दिन अनिवार्य इजलास बस्ने र न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको समिक्षा बैठक ६÷६ महिनामा गर्ने सहमति पनि भएको छ,’ गोरखा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक मसली माया थोकरले भनिन् । प्रत्येक बर्ष समितिको जिल्ला स्तरीय भेला गर्ने घोषणा गरेको समितिले आगामी भेला पालुङटार नगरपालिकामा गर्ने जनाएको छ ।
समीक्षा बैठक भने गण्डकी गाउँपालिकामा गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । भेलाले समितिको काम कारवाहीमा एकरुपता कायम गर्न प्रत्येक स्थानीय न्यायिक समितिमा कानूनमा कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण गरेको जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन माग समेत गरेको छ ।
गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मसलीमाया थोकरको अध्यक्षता तथा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिक तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मोहन बहादुर थापा, गोरखा नगरपालिका मेयर कृष्ण राना, निलकण्ड नगरपालिकाका उपप्रमुख, पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष नरहरी सापकोटा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलले न्याय सम्पादनमा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त र कार्यगत एकरुपताको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
