अदालत पनि भीडबाट प्रभावित बन्न सक्ने अबस्था आउनु दुखद : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अदालत पनि भीडबाट प्रभावित हुने अबस्था आउनु दुखद भएको बताएका छन् । गोरखाका ११ वटै पालिकाका न्यायिक समितिहरुको जिल्लास्तरीय प्रथम जिल्ला भेलालाई उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल र भीडतन्त्रले धेरैतिर प्रभाव पारेको सन्दर्भ कोट्याउँदै सर्वोच्च अदालत पनि यदाकदा भीडतन्त्रबाट प्रभावित भएको देखिएकाले त्यो दुखद भएको बताएका हुन् ।
न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनका क्रममा भीड र सामाजिक सञ्जाल हेरेर धारणा बनाउन नहुनेतर्फ सचेत गराए ।
‘निश्पक्ष न्याय दिने त्यो ठाउँ नै भीडभाडबाट प्रभावित हुनु भनेको दुखद हो’, उनले भने, ‘यस्ता कमी कमजोरीहरु हामी जो जो जहाँ रहेर काम गरेका छौँ, त्यो हटाउनै पर्छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ८५ वटै न्यायिक समितिलाई कानून अधिकृत दिने घोषणा गरेका छन् । ‘हाम्रो प्रदेशभित्रका सबै ८५ वटै पालिकाका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यही आर्थिक बर्षदेखि एकेक जना कानून अधिकृत उपलब्ध गराउनेछौँ’, उनले भने, ‘तत्कालका लागि ८५ वटै पालिकामा राख्न सकिएन भने पनि दुईवटा पालिकामा काम गर्ने गरी एकजनाका दरले कानून अधिकृत दिनेछौँ ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीच समन्वय नहुँदा कतिपय विकास निर्माणको कार्यक्रम डुप्लिकेशन भएको गुनासो आइरहेको र धेरै पालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुका बारेमा पालिका बेखबर रहने गरेको भन्ने गुनासो आइरहेकाले यसबर्षदेखि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम पनि पालिकाको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् । प्रदेश र पालिकाको अनुगमन समितिले संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
‘विशेषगरी सिँचाइ र खानेपानी कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाहरुमा १० लाखको बजेट छ भने ५० लाखको काम गरियो भनेर भुक्तानी माग्ने प्रचलन रहेछ । कार्यालय र निर्माण व्यवसायी मिलेर बजेट पनि थप्ने, काम पनि थप्ने प्रचलन रहेछ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यसबर्षदेखि हामीले विनियोजित बजेट भन्दा बढि काम गर्नुपर्ने देखियो र बजेट थप्नु पर्ने देखियो भने प्रदेश मन्त्रालयसंग स्वीकृति लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ ।’
साथै उनले मतदाता भड्किन्छन् भनेर कतिपय अबस्थामा अनुत्पादक कार्यक्रमका बजेट राख्ने प्रचलन रहेकाले त्यस्तो कार्यक्रम यसबर्षदेखि रोकेको बताएका छन् ।
‘एउटै गाउँमा महिला, युवा, विभिन्न जातजातिका नाममा चार, पाँचवटा सामुदायिक भवन बन्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘नदिउँ भने मतदाता भड्किन्छन् भन्दै यस्ता अनुत्पादक योजनामा बजेट हाल्ने परम्परा रोकेका छौँ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० लाख भन्दा बढि बजेटका योजना मात्र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने नीति लागु गरेको उनले बताए ।
