गोरखामा सरकारी स्कूलमा छोराछोरी पढाउने निर्णय कार्यान्वयन भएन
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भनी गरेको अजीरकोट र भीमसेनथापा गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई लक्षित गरी गरिएको सो निर्णय यसबर्ष आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको पालिकाहरुले जनाएका छन् ।
अजीरकोट गाउँपालिकाले गत वैशाख २० गतेको कार्यपालिकाको बैठकले जनप्रतिनिधि र शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘हाम्रो पालिकामा जनप्रतिनिधि र शिक्षक, कर्मचारीका ९०, ९५ जना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढेका छन् भन्ने हाम्रो आँकलन थियो, तर जम्मा १९ जना मात्र सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका छन्’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘निर्णय धेरै ढिला गरियो ।
त्यतिबेलासम्म धेरैजसोले शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा भर्ना गरिसकेका थिए । लगानी गरिसकेकाले सामुदायिक विद्यालयमा फर्काउन समस्या भएको हुनसक्छ ।’ यसबर्ष कक्षा एकदेखि आठसम्मका विद्यार्थीलाई मात्र सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई सूचित गरिएको उनले बताए ।
सो पालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटा तथा अधिकांश वडाअध्यक्षका छोराछोरीले विद्यालय तह पार गरिसकेका छन् । कतिपयका कक्षा नौ र १० मा पढिरहेको हुँदा फिर्ता गराउन कठिनाइ भएको उनले बताए । ‘यसबर्ष पहिलो बर्ष भएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन कठिन भएको हो । अर्को बर्षदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ’, अध्यक्ष देवकोटाले भने ।
भीमसेनथापा गाउँपालिकामा पनि सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो गाउँपालिकाको गत वैशाख २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले यस बिषयमा निर्णय गरेको थियो । ‘निर्णय कार्यान्वयन कत्तिको भयो भन्ने बारे पुनरावलोकन पनि गरेका छैनौँ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जराले भने, ‘यसबर्ष पहिलो बर्ष पनि भयो, फेरि निर्णय पनि धेरै ढिला गरी भयो । त्यसैले कार्यान्वयन न्यून भएको हुनसक्छ ।’ निर्णयप्रति सबै सकारात्मक रहेको, तर निर्णय ढिला हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको तर्क छ ।
आउँदो बर्ष यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गराउने उनले बताए । ‘सबैजसो जनप्रतिनिधिको छोराछोरीले स्कूल तह पार गरिसकेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षक, कर्मचारीको छोराछोरी पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमै छन् । कोही कसैको गोरखा बजार, चितवन, काठमाडौँतिर होलान् । बेलैमा निर्णय भएको भए उहाँहरु पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न तयार हुनुहुन्छ ।’ यो बर्ष सुरुवात मात्र भएकाले अर्को बर्ष नतिजा देखिने उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भनेर तनहूँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय भने पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । एकजना वडा सदस्यबाहेक सबैले निर्णय कार्यान्वयन गरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । ‘हाम्रा पालिकामा जनप्रतिनिधिका ३२ जना बालबालिका बोर्डिङ स्कूलमा थिए । यसबर्ष ३१ जना सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भए’, उनले भने, ‘यसलाई हामीले चित्तबुझ्दो नतिजाका रुपमा लिएका छौँ ।’
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको उनले बताए । उनी आफैले निर्णय कार्यान्वयन गरेर अभियान सुरु गरेका थिए । बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा २ मा पढिरहेका छोरा अनुरागलाई स्थानीय अन्नपूर्ण आधारभूत विद्यालयमा र छोरी अक्षरालाई स्थानीय रामशाह माविको कक्षा ७ मा भर्ना गरेर उनले सो अभियान सुरु गरेका थिए ।
सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो परिवारलाई विभिन्न करमा छुट र निशुल्क स्वास्थ्य वीमा गरिदिने निर्णय पनि गरेको पालिकाले जनाएको छ ।
