गोरखामा कतै कार्यालयले ठेकेदार तोकेर पठाउँछ, कतै समितिले ठेकेदारलाई काम बेच्छ

पालुङटार नगरपालिका ९ को लामगराफाँट संरक्षणका लागि यसबर्ष ४० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम आएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नेगरी पालुङ्टार कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना कार्यालयले सो योजना सम्झौता ग¥यो ।

तर समितिले काम गर्न पाएन । काम गर्न निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष सूर्य भण्डारी पुगे । ‘समितिले नै काम गर्ने भनेर हामी तयार थियौँ तर सूर्य भण्डारी म यहाँ काम गर्ने हो भन्दै आउनु भयो । हुन्छ भन्नै प¥यो’, उपभोक्ता समितिका सचिव रुपेश कुमालले भने, ‘तर उहाँ पनि आउनु भएन । उहाँले अर्को ठेकेदार सविन बस्नेतलाई पठाउनु भयो । विवाद गरौँ भने आफ्नो ठाउँमा आएको योजना गुम्ने डर । हामी चुपचाप बस्यौँ ।’ समितिले गर्ने काममा पनि कार्यालयले नै ठेकेदार छानेर पठाउने गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

पालुङटार कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना कार्यालयले गोरखा नगरपालिका वडा नं. १२ को खत्रीवेशी फाँट संरक्षण उपभोक्ता समिति, नयाँसाँगु फाँट संरक्षण समिति र बालुवाफाँट (पिकनिकस्पट) संरक्षण समितिको कामका लागि पनि स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुसँग योजना सम्झौता गरेको थियो । तर ती तीनै ठाउँमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम गरिरहेका ठेकेदार उमेश कार्कीको टिम काम गर्न भनेर पुगे । दरौँदी नदी तथा ढोडेनी क्षेत्र कटान नियन्त्रणका लागि सो आयोजना कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मेवारी दियो । तर उपभोक्ता समितिले काम पनि ठेकेदारलाई नै हस्तान्तरण ग¥यो ।

यी लगायत यसबर्ष सो कार्यालयले ढोडेनीफाँट संरक्षण, जरेबर फाँट संरक्षण, बेनिखोलाफाँट संरक्षणको काम पनि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । तर सबै उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा पुनः ठेकेदारलाई नै सुम्पिएका छन् ।
कतिपय योजनामा कूल बजेटको पाँच प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा समितिले कामको जिम्मा ठेकेदारलाई दिने गरेका छन्, कतिपय योजनामा भने कार्यालयले नै चाहेको ठेकेदारलाई अनाधिकृत रुपमा काम गराउन पठाउने गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा घुमाइफिराई ठेकेदार प्रयोग गर्नु उचित नभएको स्थानीयबासी बताउँछन् । ‘कार्यालयले समितिलाई काम दिन्छ । तर कति ठाउँमाचाहिँ कार्यालय र ठेकेदार माथि नै मिलेर ठेकेदार पनि आफैले पठाउँछ । कति ठाउँमाचाहिँ समितिले पाँच प्रतिशत लिने सर्तमा ठेकेदारलाई काम बेच्छन्’, रुस्ट भएका एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘घुमाइफिराइ ठेकेदारलाई नै काम बेच्ने हो भने कार्यालयले सिधै ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई नै दिए भैहाल्यो नि ।’ सर्वसाधारणको विकासको नाममा आएको पैसा सिध्याउने बाटो मात्र भएको उनले बताए ।

उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई काम सुम्पने परम्परा नयाँ नभएको निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका महासचिव भोला मरहट्टाको भनाइ छ । ‘एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने सरकारको नीति एक हिसाबले हेर्दा त ठिकै पनि हो तर व्यवहारिक रुपमा ठिक छैन’, मरहट्टा भन्छन्, ‘काम सुरु गर्नुअघि नै विभिन्न सामान खरिद गर्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम समितिसंग हुदैन । अर्कोकुरा, इक्युपमेण्टहरु पनि समितिसंग हुदैन । यी सबै हिसाबले उपभोक्ता समिति सक्षम छ कि छैन भनेर पूर्वअध्ययन नै नगरी समितिलाई काम दिएपछि समिति फेरि निर्माण व्यवसायी गुहार्न बाध्य हुन्छन् । बरु सिधै निर्माण व्यवसायीलाई नै काम दिए भैहाल्छ ।’ घुमाएर ठेकेदारलाई दिनुभन्दा सिधै दिँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको काम फेरि घुमीफिरी ठेकेदारकै पोल्टामा पुग्ने परम्परासंग आफू राम्रै जानकार रहेको पालुङटार, कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना कार्यालयका प्रमुख दिनेशप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

आफ्नो ठाउँको योजना आफैले गर्दा गुणस्तरीय हुने, स्थानीय श्रमिकले रोजगार पाउने हुँदा सरकारले उपभोक्ता समितिलाई दिने नीति लिएको तर व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

‘उपभोक्ता समितिले आफ्ना लागि गरेको काममा नियमित निगरानी हुने, गुणस्तरीय र दीगो हुने भएकाले सरकारले एक करोडसम्मको काम समितिमार्फत गर्न सकिने नीति लिएको हो’ आचार्य भन्छन्, ‘ठेक्का लगाउँदा प्रक्रिया पु¥याउँदैमा लामो समय वित्ने, ठेकेदारलाई ओभरहेड दिनुपर्ने जस्ता कारणले समितिलाई दिने भनिएको हुनसक्छ ।

व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’ व्यवहारमा भने समितिले नै ठेकेदारलाई कामको जिम्मेवारी सुम्पिने गरेको भन्दै उनले यो प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताए ।