गोरखामा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रियामा पालिकाको आलटाल
केशव गुरुङ :
पालिकाहरुको आलटालका कारण गोरखाका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा बाँड्ने काममा ढिलाइ भएको छ । पालिकाका कर्मचारीहरुले कछुवा गतिमा काम गरेका कारण लालपूर्जा पाउने भूमिहीन सुकुम्बासीको सपना साकार हुन नपाएको हो ।
पुस्तौँदेखि लालपूर्जा नपाएर तड्पिरहेका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई लालपूर्जा दिने उद्देश्यले सरकारले २०७१ साल भदौमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी गोरखामासमेत कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तर पालिकाहरुले बिगत सातबर्ष बित्दा पनि तथ्यांक संकलनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
जिल्लाका ११ मध्य बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भने लालपुर्जा वितरण कार्य करिब अन्तिम चरण पु¥याएको जनाएको छ ।
१० स्थनीय तहले भने अहिलेसम्म भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यबस्थित बसोबासको लगत संकलन गरेर जिल्लास्थित भूमि आयोगमा पठाउन सकेका छैनन् ।
सहिदलखन गाउँपालिकाले सबै वडाबाट लगत संकलन गरी दावी विरोधका लागि पुनःसात दिने सूचना टाँस गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । दावी विरोधको प्रक्रिया पूरा भई सबै वडाबाट प्रमाणित भएको लगत तयार भएपछि गाउँकार्यपालिकाले १५ दिने दावी विरोधको सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र त्यसपछि जिल्ला भूमि आयोगमा लाभग्राहीको नामावली पठाउने छ । सहिदलखन गाउँपालिकाको वडा नं. ९ र ७ मा डाटाइन्ट्रीमा केहि ढिलाई भएको कारण कार्यपालिकाको वैठक बस्न ढिला भएको पालिकाका भूमि आयोग सेवा केन्द्रका फोकल पर्सन प्रदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सहिदलखन गाउँपालिकामा भूमिहिन सुकुम्बासी ९, भूमिहिन दलित १० र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या २ सय ८७ रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्ष अन्तिम सम्ममा जिल्ला भूमि आयोगमा सबैको नामावली पठाइसक्ने उनले बताए ।
गोरखा नगरपालिकामा हाल भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको कम्युटरमा डाटाइन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ । चैत्र २१ गते सम्ममा नगरपालिकाभित्र भूमिहिन सुकुम्बासी ४४, अव्यवस्थित बसोबास तीन सय ९२ र भूमिहिन दलितमा ३६ वटा निवेदन कम्युटर इट्री भएको छ । वडा न. १३ र ९ बाट भूमिहिन दलितको निवेदनै संकलन गर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । पाँच बर्ष अघिदेखि काम सुरु गरेपनि सो वडाहरुले अहिलेसम्म निवेदनै संकलन नगरेका हुन् ।
कुनै वडामा सात दिने दावी विरोधको सूचना निकाली सकेको छ भने कुनैमा निकाल्न बाँकी रहेको नगरपालिकाले प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत शोभा प्रधान दवाडीले बताइन् । वैशाख अन्तिम सम्ममा नगरपालिकाको कार्यापालिकालको निर्णय गरी पालिकाले दावी विरोधको सूचना प्रकाशन गरी छिट्टै जिल्ला भूमि आयोगमा नामावली पठाइने उनले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, पालुङटार नगरपालिकामा केही वडास्तरमा दावी विरोधको सूचनामा निकाल्ने काम भइरहेको छ भने केही वडामा कम्युटरमा डाटाइन्ट्रीको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नगरपालिकाका भूमि आयोग सेवा केन्द्रका संयोजक सन्दिप मरहट्टाका उनका अनुसार प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको र उनीहरुले वडास्तरमा भूमि समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिरहेका छन् । हाल वडा नं ७ मा केही डाटाइन्ट्री गर्न बाँकी रहेको र वडा नं २ र ६ मा डाटाइन्ट्रीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अन्य वडामा कम्प्युटरमा डाटाइन्ट्री भएर पनि दाबी विरोधका लागि सूचना निकाले काम भइरहेका छ । पालुङटारमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संंख्या सबै गरेर १३ सय हाराहाराीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
आगामी जेठ महिनाको अन्तिम समयसम्ममा नगर कार्यापालिकाको बैठक बसी उनीहरुको नामावली जिल्ला भूमि आयोगमा पठाउने तयारीमा रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सबै लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । निस्सा वितरणपछि भूमि आयोग, नापी कार्यालहरुबाट प्राविधिक फिल्डमा आएर जग्गा नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण हुनेछ ।
यस्तै, गोरखाको धार्चे गाउँपालिका भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । भूमि आयोग सम्बन्धी पालिकाको फोकल पर्सन तथा प्रशासन तथा योजना अधिकृत रुलबहादुर आलेका अनुसार वडाबाट भरेको फराममा त्रुटी हुँदा कम्युटरमा डाटाइन्ट्री गर्न ढिलाई भएको बताए ।
त्यस्तै, वडाले भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि वडाबाट फाराम भर्न ढिलाई गरेका कारणले सोचे अनुरुप काम छिटो हुन नसकेको बताए । वडाबाट भरेको फाराममा पनि त्रुटी हुँदा पटकपटक फर्काउनु परेको उनको भनाइ छ । हालसम्म सबै गरेर तीनसय भन्दा बढिको आवेदन परेको उनले बताए । पालिकाभित्रका भूमिहिन, अव्यवस्थितका नामावली जिल्ला पठाउन भने अभैm केहि समय लाग्न सक्ने आलेले जानकारी दिए ।
गण्डकी गाउँपालिकामा पनि सबैको डाटाइन्ट्री भएर वडास्तरमा दाबी बिरोधका लागि गर्ने कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल पालिकाभित्र भूमिहिन दलित २, भूमिहिन सुकुम्बासी १८ र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने ४ सय २ जनाको आवेदन परेको छ । पालिकाका भूमि आयोग सम्बन्धी फोकल पर्सन तथा अमिन प्रेमबहादुर उपरकोटीका अनुसार सबै वडामा दाबीविरोधको सूचना निकाली सकेका छन् ।
उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि वडामा कसैले पनि दाबी विरोध गरेका छैन् । वडा स्तरमा भएको सहजीकरण समिति पालिकामा पठाएपछि पालिकाको कार्यापालिकाले निर्णय गरी १५ दिने दाबी विरोधको सूचना निकाल्ने छ । त्यसपछि वैशाख महिनाको अन्तिमसम्ममा उनीहरुको नामावाली जिल्ला भूमि आयोगमा पठाउने उनले बताए ।
सिरानचोक गाउँपालिकामा भने हाल कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसअघि २०७८ सालमा नै पालिकाभित्रका सबै सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबास लगन संकलन गरेर सबैको आवेदन जिल्ला भूमि आयोगमा पठाइसकेको र जिल्लाबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको पालिकाका भूमि आयोगका फोकल पर्सन तथा रोजगार केन्द्रको संयोजक उत्तम वस्तीले बताए । पालिकामा भूमिहिन सुकुम्बासी र दलितको संख्या २१ र अव्यवस्थित बसोबास ५० जनाले आवेदन परेको उनले बताए । हालसम्म पालिकामा आफनो नाम छुट्यो भनेर कसैले पनि आवेदन दिन आएकोे समेत उनले बताए ।
आरुघाट गाउँपालिका भने वडास्तरमा लगन संकलन कार्य सकिएको छ । अव वडास्तरमा दाबी विरोधका लागि सात दिने सूचना निकाल्न बाँकी रहेको पालिकाका भूमि आयोग सम्बन्धी फोकल पर्सन यज्ञप्रसाद कँडेलले बताए । त्यसपछि कार्यापालिकाले निर्णयबाट पालिकामा १५ दिने दाबी विरोध सूचना निकालेर उनीहरुको नामावली जिल्ला भूमि आयोगमा पठाइनेछ । उनकाअनुसार पालिकाभित्रका अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या २ सय २७, भूमिहिन दलित २, भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या ५ वटा आवेदन परेका छन् ।
भिमसेन थापा गाउँपालिका भूमि आयोग सम्बन्धी फोकल पर्सन शंकर श्रेष्ठका अनुसार पालिका सबै वडामा लगत संकलन कार्य सम्पन्न भई वडास्तरमा दाबी विरोधको सात दिने सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको छ । अव वडास्तरमा सहजीकरण समितिले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि उनीहरुको नामावली पालिकामा पठाउने छ ।
त्यसपछि गाउँ कार्यपालिकाले पनि १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेपछि जेठ महिनाको अन्तिम सयमसम्ममा जिल्ला भूमि आयोगमा नामावली पठाउनेछ । हाल पालिकाभित्र भूमिहिन दलित ११, भूमिहिन सुकुम्बासी १४ र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको ४८ रहेका छन् ।
उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा पनि भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण कार्य एक महिनादेखि रोकिएको छ । ‘पालिकाबाट संकलन भएका कागजात भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो तर माथिबाट डकुकेन्ट पुगेन भनेर अहिलेसम्म केहि पनि काम अघि बढेको छैन’, पालिकाका भूमि आयोगका फोकल पर्सन लक्ष्मण गुरुङले भने, उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट कागजपत्र अपुग भएको भनेर विगत एक महिनादेखि भूमि आयोगको सबै काम रोकिएको छ ।’
उनका अनुसार पालिकाभित्रका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी करिब ६०जना ले मात्र आवेदन दिएका छन् । अझ धेरै ठाउँमा लगत संकलन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । चुमनुब्रीमा ल्हो, सामागाउँ, प्रोकमा धेरै अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या रहेको उनले बताए ।
अजिरकोट गाउँपालिकाले लगत संकलनका बारेमा जानकारी नभएको पालिकाका कर्मचारी सन्दीप पौडेलले बताए ।
यसअघि भूमिहिन(सुकुम्बासी)लाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले २०५८ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी कार्य आरम्भ गरेको थियो ।
सोही कार्य गर्नका लागि २०६३ सालमा परिवर्तित सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम सुरु गरेको थियो । ती समितिहरुले सिन्को नभाँचेपछि सोही उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सरकारले २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।
