सामाजिक विकास कार्यालयमा टुक्रे योजना, कार्यान्वयनमा झन्झट
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको सामाजिक विकास कार्यालय गोरखामा स–साना टुक्रे योजनाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । कार्यालयले चालु वर्षकालागि १५ लाखदेखि माथिका २० वटा योजना प्रदेश मन्त्रालयमा प्रस्ताब गरेर पठाएको थियो ।
‘हामीले पठाएकोमध्य एउटा मात्रै योजना प¥यो, अरु योजना कहाँबाट थपियो थाहा छैन’, सामाजिक विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख दीपेन्द्र परियारले भने । अहिले कार्यालयसँग ९७ वटा योजना छन् । तीमध्ये पनि सबै योजना नेताले आफुखुसी चिनेजानेकाहरुलाई लक्षित गरी बिनियोजन गरेका छन् । कार्यालयले प्रस्ताब गरेका योजना सबैको लालपूर्जा भए नभएको यकिन गरेर मागका आधारमा पठाइने गरिएको भएपनि स्वीकृत भएर आउँदा फरक आउने गरेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
८० वटा योजना बिभिन्न निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । १४ वटा योजना विद्यालयको पहिरो नियन्त्रणसंग सम्बन्धित र तीनवटा विद्यालय मर्मत संहार सम्बन्धित योजना छन् । ‘एकदेखि पाँच लाखका योजना धेरै छन्’, कार्यालय प्रमुख परियारले भने, ‘अधिकांश सम्झौता भइसकेका छन् ।’
कतिपय योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था मै छैनन् । महिला समूहको भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, चर्च, गुम्वा, मन्दिर निर्माण जस्ता योजना धेरै छन् । भवन निर्माण गर्न अधिकांश पाँच लाखका योजना छन् ।
‘पाँच लाखमा भवन त बन्दैन तर यो वर्ष पिल्लर उठाउने वा जग हाल्नसम्म पुग्न सक्छ’, कार्यालय प्रमुख परियारले भने, ‘मन्त्रालयबाट आएको योजना हामीले कार्यान्वयन गर्नैप¥यो ।’ योजना धेरै भयो भनेर मन्त्रालयमा भनेको तर सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
अहिले बजेट बिनियोजन भएका ९७ वटा योजनामध्ये दुईवटा मात्रै गत वर्षका योजनाले निरन्तरता पाएका छन् । गतवर्ष अधुरा रहेका योजनामा यसवर्ष बजेट छैन । यसवर्ष अधुरो हुने योजनामा आउँदोवर्ष बजेट आउने पक्कापक्की छैन । स्थानीय तहले भन्दा कम बजेटमा प्रदेश मातहतको कार्यालयले योजना सम्झौता गरिरहेको छ ।
‘भवनका योजनामा आफ्नो लालपूर्जा वा स्वामित्वमा भएको प्रमाण वडाबाट लिएको हुनुपर्छ’, सामाजिक विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख दीपेन्द्र परियारले भने, ‘त्यो भएन भने हामीले भवन बनाउन सक्दैनौँ, कित्ताकाट नहुँदा केही योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’
अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा नमूना प्राविधिक प्रतिष्ठानकालागि ५० लाखसहित एक करोड ३० लाखको ११ वटा योजना छन् । यीमध्ये अधिकांश सामुदायिक भवन निर्माण सम्बन्धी छन् । वडा नम्बर ४ मा मात्रै पाँचवटा योजना छन् ।
आरुघाट गाउँपालिकामा १५ लाखको दुईवटा योजना छन् । गुम्बा निर्माणकालागि गण्डकी गाउँपालिकामा एउटा मात्रै पाँच लाखका योजना छन् ।
गोरखा नगरपालिकामा मानव सेवा आश्रमकालागि ५० लाखसहित एककरोड ५३ लाखका १३ वटा योजना छन् । चुमनुब्री गाउँपालिकामा चारवटा योजनामा २० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
धार्चे गाउँपालिकामा पाँच लाखको एउटा मात्रै योजना छ भने पालुङटारमा ५५ लाखको सातवटा योजना छन् । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा एक करोड २९ लाखको १६ वटा योजना छन् ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकामा १५ लाखको तीनवटा, शहीदलखन गाउँपालिकामा १० लाखको दुईवटा मात्रै योजना रहेका छन् । सिरानचोक गाउँपालिका ५ मा भीमसेन स्मृति प्रतिष्ठानको युद्ध संग्रहालय निर्माणकालागि ५० लाखसहित २१ वटा योजनामा दुईकरोड २७ लाख बजेट रहेको छ ।
‘निर्माणका भन्दापनि सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम नै आउँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो’, कार्यालय प्रमुख परियारले भने ‘साना बजेटका योजना कार्यान्वयन गर्नै गाह्रो छ ।’ योजना कार्यान्वयन गर्न दरबन्दी अनुसार प्राविधिक जनशक्ति मन्त्रालयले ब्यवस्था गरेको छैन । अहिले सामाजिक विकास कार्यालयले दुई जना प्राविधिक करारमा नियुक्त गरेर काम गराउँदै आएको जनाएको छ ।
गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले स–साना टुक्रे योजना सिधै गाउँपालिकामा पठाउन माग गरेका छन् । जिल्ला स्तरीय समिक्षा कार्यक्रममा उनीहरुले गाउँपालिकाको भन्दापनि साना योजना प्रदेश कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताए । संघ र प्रदेशबाट टुक्रे योजना धेरै आउन थालेपछि सातौँ जिल्ला सभाले गोरखामा १० लाखभन्दा कमका योजना प्रस्ताब र बजेट बिनियोजन नगर्न प्रदेश र संघ मातहतका कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
