
अपाङ्गतामैत्री नीति, नियम, कानून कार्यान्वयन भएन : प्रगतिशील अपांग संघ
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले व्यवस्था गरेअनुसारको नीति, नियम र कानून कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रगतिशील अपांग संघ गोरखाले दुख व्यक्त गरेको छ ।
अपांगता भएका नागरिकलाई राज्यले व्यवस्था गरेको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपभोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आइतबार संघले गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । यातयातमा ५० प्रतिशत सहुलियत, अपांगता सिटको सुनिश्चितताको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने व्यहोरा सो ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक र नीतिगत रुपमा यातयात भाडामा अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुदा पनि कार्यान्वयन भने नभएको संघले जनाएको छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्ध्ति ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहुलियत र सुविधाको दफा ३७.२ अनुसार ‘सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुलाई बस, रेल, हवाई जहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट गराउनु पर्नेछ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
तर ती प्रावधान हुँदा पनि यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले भाडामा सहुलियत तथा आरक्षण सिटको नीति, नियम कार्यान्वयन नभएको संघले जनाएको छ ।
अपाङता भएका व्यक्तिका लागि छुटसहित टिकट माग्दा उल्टै दुव्र्यवहार गर्ने गरेको र आरक्षण सिटमा अन्य व्यक्ति राखेको संघका अध्यक्ष अमर गुरुङद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा सजिलो सिटको व्यवस्था सहित ऐनको व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनुपर्ने संघको माग छ । साथै कार्यालय प्रमुखहरु दुई, तीन तल्ला माथि कार्यकक्ष बनाएर बस्दा अपांग सेवाग्राहीले आवश्यक परेमा भेट्न नपाउने गरेको संघले जनाएको छ ।
अपाङ्गताका सवालमा बनेका नीति, नियम र कानुनहरु कार्यान्वन भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला स्तरमा बलियो अनुगमन समिति गठन गरी निरन्तर प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत संघले माग गरेको छ । साथै अपाङ्गता मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्नुका साथै निर्माण भइसकेको सरकारी कार्यालयहरुमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको कार्यकक्ष भुई तलामा रहने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत संघ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै प्रजिअ आचार्यले संघको माग जायज भएकाले कार्यान्वयन गर्न, गराउनमा प्रयास गर्ने बताए ।




