गोरखाका कुनै पनि पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेनन्, कित्ताकाट नखुल्दा जनतालाई सास्ती
गोरखाका कुनैपनि स्थानीय तहले आफ्नो पालिका भित्र रहेको जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले मंसिर २३ गते भित्र आफ्नो पालिका भित्र रहेको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भने,र वर्गीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । गत साउन २३ गते सबै पालिकामा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरुले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन नसक्दा मालपोतमा जग्गााको कित्ताकाट खुलेको छैन । कित्ताकाट नखुल्दा सर्वसाधारणले जग्गा किनबेच गर्न पाएका छैनन् । घरखर्च गर्न, औषधी उपचार तथा अध्ययनकालागि बिदेश जाने प्रयोजनका वा अन्य कामका लागि अत्यावश्यक भएर जग्गा बिक्री गर्न चाहनेहरुले पनि पाएका छैनन् । अचल सम्पत्ति निश्कृय हुँदा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सर्वसाधारणलाई हम्मे भएको छ ।
मन्त्रालयले गत जेठ २७ जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कृषि र गैरकृषि नछुट्याइएका जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देशन गरेको थियो । त्यसयता रोकिएको कित्ताकाट गोरखामा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । ‘गोरखाका कुनैपनि पालिकाबाट जग्गाको वर्गीकरण भएर आएको थाहा छैन’,, मालपोत कार्यालय गोरखाका प्रमुख शिव शर्मा पौडेलले भने,, ‘किनबेच ठप्प छ, अहिले जेठअघि भएका फैसला र आयोजनाहरुको मात्रै काम भएको छ ।’, कित्ताकाट नहुँदा जग्गा बिक्री गर्न पाइएन भने,र गुनासो गर्नेहरु कार्यालयमा आउने गरेको उनले बताए ।
‘१० किसिमको वर्गीकरण गर्न सहज छैनन् भन्ने गुनासो पनि पालिकाहरुबाट आएको छ’,, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण पालिकाले गर्ने हो ।’, वर्गीकरण नगरेकै कारण कित्ताकाट नखुलेको उनले बताए ।
शहीदलखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले जग्गाको वर्गीकरण अति महत्वपूर्ण र स्थानीय सरकारलागि पनि यो आवश्यक रहेको बताए । ‘वर्गीकरण गर्न हामीसँग बिज्ञ छैन, बिज्ञकालागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ’,, उनले भने । गाउँसभा सकिए पछि बिज्ञ नियुक्त गरेर वर्गीकरण गर्न बजेट समस्या भएको उनले बताए । ‘गाउँसभाअघि निर्देशन आएको भए बजेट बिनियोजन गरेर बिज्ञ नियुक्त गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो’,, उनले भने, ‘ढिला गरी आएकाले त्यो पनि सम्भव भएन ।’, सबैपालिकामा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
भूमि वर्गीकरण कुन खेतीयोग्य जमिन छ, कहाँ बस्ती बिकास गर्ने, कहाँ खेती गर्ने, जंगल कति छ, पुरातात्विक क्षेत्र कति छ, खनिज भएको ठाउँ कुन हो भन्ने यकिन हुने उनले बताए । यो सबै पहिचान भएपछि काम गर्नपनि सहज हुने भएकाले यो अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । ‘हामी छलफलमै छौँ, प्रक्रियामा छौँ’, उनले भने ।
स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणकालागि छुट्टै समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर गोरखाका पालिकाहरुले समिति बनाएर काम समेत अघि बढाउन सकेका छैनन् । पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा सर्वसाधारणले कित्ताकाट गर्न नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्गीकरण गरेर पठाएपछि त्यो पालिकामा कित्ताकाट खुल्ने र अन्यत्रका केहीपालिकामा खुलिरहेको जिल्लास्थित नापी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
सरकारले कृषि भूमिको जथाभावी टुक्रिन नदिन कित्ताकाटमा कडाई गरेको हो । तर, कृषि भूमि वर्गीकरण हुन नसक्दा असारदेखि नै देशभर कित्ताकाट ठप्प भएको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि भूमि प्रशासनमा अन्यौलता छाएको छ । नियमावलीले जग्गालाई १० प्रकारमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तत्कालका लागि भने, कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर नापी मालपोतमा बिवरण पठाएलगत्तै कित्ताकाट खुल्ने नापी कार्यालय गोरखाका प्रमुख बिनोद श्रेष्ठले बताए । ‘वर्गीकरणको बिवरण आयो भने, एक दिनपनि कित्ताकाट रोकिँदैन’, उनले भने, ‘यो कार्यालयका कारण रोकिएको होईन, पालिकाहरुले समयमै वर्गीकरण नपठाएर हो ।’ वर्गीकरण गर्ने विषयमा पालिकाहरुले खासै परामर्श पनि नगरेको उनले बताए ।
स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न असफल भएपछि सरकारले नयाँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छ । नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डेटाको प्रयोग गरेर वा त्यसलाई अद्यावधिक गरी भू–उपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्छन् ।
यस्तै, जग्गाको वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागसँग सम्पर्क राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरणका लागि सरकारले नै सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । र, मन्त्रालयले तोकेको समयसीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न कठिन समेत भएको उनीहरुको स्पष्टोक्ति छ ।
समय सीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण हुन नसकेपछि अगाडि कसरी बढ्ने भनेर मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा देशभरि घरजग्गाको कारोबार समेत घटेको छ । मासिक ८७ हजारसम्म घरजग्गा किनबेच हुने गरेकोमा पछिल्ला महिनामा २०÷२५ हजारमा खुम्चिएको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबण्डा गर्न समेत कठिनाई भइरहेको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना १.४१९ दाम (१३० बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । अर्थात्, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना, २ पैसा, ३.६ दाम (पाँच सय बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ ।
