सीमा नाका खुलाउनेबारे सबै उम्मेदवार मौन
आसन्न निर्वाचनका कुनै पनि उम्मेद्वारले उत्तरी सीमा नाका खुलाउने बिषयलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । गोरखा १ मा चीनसंग जोडिएका दुईवटा नाका छन् । चुमनुब्री १ सामागाउँस्थित रुईला र चुमनुब्री ७ छेकम्पारस्थित ङुइला नाका बिगत तीनबर्षदेखि बन्द छन् । नाका बन्द हुँदा स्थानीयबासी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावको मारमा छन् ।
बर्खाको चार महिना सदरमुकामबाट उत्तरी क्षेत्रसम्म पुग्ने सबै बाटोहरु अबरुद्ध हुन्छन् । त्यतिबेला सो क्षेत्रका बासिन्दाले खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्नुको चरम अभाव खेप्नु पर्छ । सीमा नाका खुलेमा तिब्बती बजारबाट सामान आपूर्ति हुने गथ्र्यो । त्यसैले सो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सीमा नाका खुलाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग हुने गर्छ । तर सबै पार्टीका उम्मेद्वार यस बिषयमा मौन छन् ।
नाकाबन्दी हुनुअघि छेकम्पारस्थित ङुइला नाका बाह्रै महिना खुल्ला हुन्थ्यो भने सामागाउँस्थित रुइला नाका बर्षमा एक पटक दुई वा तीन हप्ताका लागि खुल्ला हुने गथ्र्यो । तर अहिले तीनबर्षदेखि नाका ठप्प छ । नाकामा चिनियाँ र तिब्बती संयुक्त सुरक्षाकर्मीले पहरा दिइरहेको स्थानीयबासीको भनाइ छ ।
गोरखा १ बाट प्रतिनिधिसभामा १० जना र सीमा क्षेत्र रहेको गोरखा १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र २ बाट सात जना उम्मेदवार छन् । उनीहरु कसैको घोषणापत्रमा पनि सीमा नाका खुलाई जनजीवन सहज बनाउने बारे सम्बोधन गरिएको छैन ।
बेनिघाट, आरुघाट लार्के सडक निर्माण सम्पन्न गरी उत्तर–दक्षिण रणनीतिक महत्वको राजमार्ग सञ्चालन गर्ने बारे सबैको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । तर बन्द रहेको नाका खुलाउने बारे प्रतिवद्धता पत्रहरु मौन छन् ।
सीमापारिको बजारबाट चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. १, २, ४, ६ र ७ का बासिन्दाले चामल, नून, घ्यूचियामा प्रयोग हुने चिया, घ्यू, तेल, चिनी, खुर्सानी, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सिमेण्टलगायतका सामग्री आयात गर्ने गर्छन् । साथै स्थानीय व्यापारीहरुले पसलबाट बेच्ने सम्पूर्ण सामग्री तिब्बती बजारबाट ल्याउने गर्थे । साथै स्थानीयबासीले संकलन गरेको यार्सागुम्बा तिब्बती व्यापारीलाई बेच्ने गर्थे ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिककर्मीहरुले बिगतदेखि नै सीमा नाका खुलाएर जनजीवन सहज बनाउन माग गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा पटक पटक ज्ञापन पत्र पेश गर्दै आएका छन् ।
तर उम्मेद्वारहरुले यस बिषयलाई महत्वका साथ हेरेको पाइएको छैन ।
