| शुक्रबार, अशोज ३, २०७६

यि हुन जिल्लामा नरहने कार्यालय, यस्तो छ कार्यान्वयनको चुनौती !

दरौँदी ः संघिय संरचना अनुसार सरकारी सेवा सुविधा स्थानीय तहबाटै दिने भन्दै सदरमुकाममा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालय नै हटाइने भएको छ । सोही अनुरुप गोरखाका करिब आधा दर्जन वटा कार्यालयले अब स्थानीय तहबाटै सिधै सेवा प्रभावह गर्नेछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा सम्पत्ति हस्तान्तरण समिति नै बनाएर कार्यालयहरुलाई गाउँ केन्द्रित बनाउन थालिएको छ ।
‘देश संघियतामा गइसकेकोले त्यसको कार्यान्वयनको समय छ’ जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायण प्रसाद आचार्यले भने ‘जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति बनाएको छ । त्यसले स्थानीय तहमा जिम्बेवारी हस्तान्तरण गर्छ । स्थानीय तहमा भएका चल अचल सम्पत्तिको विवरण बारे पनि बुझ्छ । चल सम्पत्तिहरु सिधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने अचल सम्पतिहरुको बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी पठाउँछ ।’
आचार्यका अनुसार स्थानीय तहमा जाने गोरखाका सबै कार्यालयका प्रमुखहरुलाई चल अचल सम्पत्तिको विवरणहरु माग गरिसकिएको छ । स्थानीय तहलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु भनेर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी २०७४ बमोजिम जिल्ला समन्व्य समितिमा पत्र समेत आइसकेको आचार्यको भनाई छ । यस अघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गोरखाले जिल्लामै सबै भन्दा पहिले ११ वटै स्थानीय तहलाई जिम्बेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अब जिल्लामा जिल्ला पाविधिका कार्यालय, कृगिा विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, जिल्ला भू(संरक्षण समितिको कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय, महिला तथा वालवालिका कार्यालय, विभिन्न प्रतिष्ठान आयोजना र परियोजनाका कार्यालयहरु नरहने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
सजिलै कार्यान्वयन होला ?
जिल्ला समन्वय अधिकारी आचार्य कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गए सँगै गाउँको सेवा प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन् । ‘गाउँमा अब सेवा प्रभावकारी हुन्छ’ उनले भने ‘घरदैलोमा कार्यालय हुन्छ, जनताको पनि अपनत्व ुहन्छ, सेवा भरपर्दाे हुन्छ ।’
उनले सेवा प्रभावकारी हुने भन्दै केही अविश्वास समेत प्रकट गरे । ‘स्थानीय तहमा विज्ञकोताको कमी होला । काम गर्न सुरुमा पक्कै पनि असहजता हुन्छ । विस्तारै विज्ञता बढ्दै गई हाल्छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अशोक कुमार गुरुङ भने स्थानीय तहमा सेवा प्रभाव गर्न खासै समस्या देख्दैनन् ।
‘कर्मचारी गएका छैनन भन्ने आएको छ । अब उहाँहरु जसरी पनि जानुपर्ने हुन्छ । दरबन्दी जहाँ छ त्यहाँबाट सेवा दिनुपर्नेछ’ उनले भने । जिल्ला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र सुबेदी भने यसमा फरक मत राख्छन् । भन्छन् ‘संघियतामा त जानै पर्छ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती मात्र हो । कर्मचारी सबै क्षेत्रमा गइसकेका छैनन् । यो नै ठुलो चुनौती हो ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केके स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अझै टुंगो नलागि सकेकोले तत्कालै कार्यालयनै स्थानीय तहमा सारेर सेवा दिन सहज नभएको उनको भनाई छ । ‘कक्षा ११ र १२ को परिक्षा जिल्लाबाटै हेर्नुपर्नेछ’ उनले भने ‘शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षाको कुरा लगायत धेरै कुराहरु जिल्लामै निहित छ । अहिले नै सबै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।’ जिल्ला बन अधिकृत जीवनाथ पौडेल संघियता कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरु देख्छन् । ‘स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारहरु छैनन्, पर्याप्त कार्यविधि छैनन्’ उनले भने ‘स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको जिम्बेवारी बाँडफाँड स्पष्ट छैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बिचको दुरी नजिक हुन समय धेरै लाग्छ । मनोबैज्ञानिक द्धन्द्ध पैदा हुने अबस्था छ । यसले सेवाप्रवाहमा असर पर्ने देखिन्छ । यसलाई कम गर्न सुरुमै केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्