लिची किसानको आँसु पुछ्ने सरकारको दायित्व
गोरखाको पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ६, ७ र ८ का टारहरू दशकौँदेखि लिची उत्पादनका लागि प्रख्यात ठाउँ हुन् । विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि व्यावसायिक रूपमा लिची खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरूका लागि यो केवल एउटा फलफूल खेती मात्र होइन, जीवन धान्ने मुख्य आधार र प्रमुख आर्थिक स्रोत पनि हो । हरेक वर्ष लिची बेचेर लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने र आफ्नो परिवारको गुजारा, छोराछोरीको शिक्षादीक्षा तथा भैपरी आउने खर्च टार्ने यहाँका किसानहरू यसपटक भने गहिरो शोक र चिन्तामा डुबेका छन् ।
यो बर्षको विनाशकारी हावाहुरी र असिनापानीले बोटमै पाक्नै लागेको लिची सखाप पारेपछि किसानहरूको सम्पूर्ण मिहिनेत, लगानी र सपना एकै झट्कामा सडकमा पुगेको छ । पालुङटारको यस क्षेत्रलाई सरकारले आफैँ पनि लिची पकेट क्षेत्र तथा लिची ब्लक घोषणा गरी विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सरकारी प्रोत्साहन र आफ्नै पसिनाको बलमा मनग्य आम्दानी गरिरहेका किसानहरू आज प्रकृतिले ठगेपछि अब कसरी बाँच्ने ? भन्ने गम्भीर संकटमा परेका छन्। वर्षभरिको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै शून्यमा झरेपछि उनीहरूको ओठमा छाएको खुसी क्षणभरमै हराएको छ भने भविष्यप्रति अन्योल र निराशा थपिएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन, तर प्रकोपपछि आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हो ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा लिची पकेट क्षेत्रका किसानहरूलाई केवल सान्त्वना दिएर मात्र पुग्दैन । राज्यले घोषणा गरेको विशेष क्षेत्रका किसानहरू यसरी सङ्कटमा पर्दा तीनै तहका सरकार मुकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन । बिमाको पहुँच नभएका वा कम भएका साना किसानहरूका लागि त यो झनै ठूलो बज्रपात हो ।
तसर्थ, पालुङटार नगरपालिका र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले तत्कालै क्षतिको वास्तविक लगत संकलन गरी पीडित किसानहरूका लागि कम्तीमा पनि जीवन निर्वाह राहतु को व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । संकटको यस घडीमा सरकार किसानको साथमा उभिन सके मात्र कृषि र किसानको मनोबल जोगिनेछ ।
