क्षतिपूर्ति रकम माग गर्दै निवेदनको चाङ, निर्देशनालयमै अड्कियो बजेट
वन्यजन्तुले घरपालुवा पशुचौपायामा पु¥याएको क्षति वापत पाउनुपर्ने राहत रकम जिल्लाका किसानले विगत डेढ बर्षदेखि पाएका छैनन् । वन निर्देशनालय पोखराले रकम निकासी नगर्दा पीडित किसानले राहत नपाएका हुन् ।
राहत रकम वितरणका लागि चालु आर्थिक बर्ष संघीय सरकारबाट एक करोड र प्रदेशबाट ७८ लाख रकम विनियोजन भइसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखराका सूचना अधिकारी राजेश पौडेल बताउँछन् । उक्त रकमको अख्तियारी वन निर्देशनालयमा समेत गइसकेको उनले जानकारी गराए । ‘साउन १ गते नै निर्देशनालयमा रकम गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘रकम वितरण हुनुपर्ने हो ।’
तर निर्देशनालयले हालसम्म रकम वितरण गरेको छैन ।
गत बर्षबाटै रकम नआएको डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । ‘यसअघि राहत रकम बाढ्ने जिम्मा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई थियो,’ कार्यालय प्रमुख मदन मोहन शाण्डिल्यले भने, ‘गत बर्षबाट हाम्रो कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।’ वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८० ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि राहत रकम वितरण हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राहत रकम माग गर्दै गत आव दुई सय तीन जना किसानको निवेदन परेको छ । ‘उनीहरुको कुल २ सय ७६ वटा पशुचौपायामा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएको रहेछ, सो वापत उनीहरुले २६ लाख तीन हजार राहत रकम पाउनुपर्ने छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार राहत रकम माग गर्दै चालु आव पनि २५ वटा निवेदन परिसकेको छ । किसानले तीन लाख दश हजार क्षतिपूर्ती रकम माग गरेका छन् ।
यो तथ्याङ्क अनुसार पीडित किसानले हालसम्म करिव तीस लाख क्षतिपूर्ती रकम पाउनुपर्ने भइसक्यो । निवेदन थपिने क्रम जारी छ । तर रकम वितरण भएको छैन ।
जिल्लामा अधिकांश चितुवाको आक्रमणबाट पुशचौपायामा क्षति पुग्ने गरेको छ । निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भैसी, राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौरी, घोडा, खच्चड मरेमा मूल्यांकनको आधारमा प्रति पशु ६० हजार रुपैया क्षतिपूर्ती पाउने व्यवस्था छ ।
अन्य पशुको हकमा बढीमा दश हजारसम्म राहत पाउने व्यवस्था छ । माछा वा कुखुराको हकमा मूल्यांकनको आधारमा बर्षको एकपटक बढीमा दश हजार पाउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । तर लामो समयदेखि राहत रकम नपाउँदा किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।
रकम निकासा भइसक्दा पनि वितरण हुन नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिन वन निर्देशनालय पोखराका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई फोन गर्दा उठेन । सूचना अधिकारीको नम्वरमा भने सम्पर्क हुन सकेन ।
