गोरखामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिँदैन : सिडिओ
मेलिना बराम ।
गोरखामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालले बताएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा मात्रै सामाजिक सुरुक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकामा गोरखा जिल्ला त्यसमा नपर्ने उनले बताए ।
केही दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ज्येष्ठ नागरिकको भीड लाग्न थालेपछि प्रजिअ दाहालले कार्यालयको फेसबुक पेजमा समेत यस विषयमा प्रष्ट पार्दै सूचना प्रकाशित गरेको जनाएका छन् । ६० वर्षदेखि एकसय वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा पनि भत्ता नपाउने चिन्ताले परिचयपत्र बनाउन आएका छन् ।
‘पञ्जिकरण विभागले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सुरुवती चरणमा परिचयपत्र २८ जिल्लामा मात्र पत्र अनिवार्य गरेएको छ, त्यसमा हाम्रो जिल्ला पर्दैन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरु टाढा टाढा देखि धाएर आइराख्नु भएको छ, सूचना कमिले अन्योल भएर नी होला !’ अन्यौलताले नै अनिवार्य गरिएको २८ जिल्ला बाहेकका जिल्लाहरुमा पनि गोरखामा जस्तै भिड लाग्ने गरेको उनले बताए ।
अन्यौलताले बढेको भिड व्यवस्थापन गर्नका लागि सबै स्थानिय तहहरुलाई पत्रचार पनि गरिसकेको प्रजिअ दहालले जानकारी दिए । ‘हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वृद्धवृद्धाको हकमा अहिलेको अवस्थामा आवश्यक होइन भनेर सूचनाका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्रचार पनि गरि सक्यौं,’ प्रजिअ दहाल भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनको आधिकारीक फेसबुक पेजबाट पनि पञ्जिकरण विभागले अनिवार्य गरिएको २८ जिल्लाको लिस्टसहित गोरखा जिल्ला नपर्ने भनेर सूचना पनि जारी गरेका छौं ।’
हिजो (सोमबार) सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र फाँटबाट अन्य दिनमा जस्तै सबै खालको सेवा प्रवाह गरिएको थियो । अबको दिनमा भिडलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आउने र लिन आउनेको छुट्टाछुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिने उनले बताए । नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवामा झनझट हुनु भनेको दुःखको कुरा भएको प्रजिअ दहालले तर्क व्यक्त गरे ।
नागरिकलाई सहज र सुलभ तकिाले सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘कुनै पनि नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा झनझटिलो हुनु भनेको राम्रो होइन, यो दुःखको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकलाई सेवा दिदाँ जहिले नी सहज तरिकाले दिनु पर्छ, सेवा पारदर्शि र नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको हुनु पर्छ ।’
आगामि दिनमा जिल्लामा पनि यो अनिवार्य गरेमा वडा वडामा नै गएर नागरिकलाई सेवा दिने उनले बताए । अनिवार्य गरिएको खण्डमा पञ्जिकरण विभाग काठमाडौंले नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने टोली पठाउने उनले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा अहिले अनिवार्य छैन, अनिवार्य गरिएछ भने वडा वडामा पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागी बायोमेट्रिक फर्म भरेर दर्ता गरिदिने, फोटो खिच्ने काम गछौं ’ उनले भने ।
कर्मचारीहरु वडा वडा पुगरे सेवा दिने तर नागरिकले दुःख नपाओस् भन्ने उनको अपेक्ष छ । अबको दिनमा वृद्धवृद्धाले सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर जिल्लामा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन भन्ने सूचना र सन्देश व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरिदिन सबै स्थानीय तहहरुलाई उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।
