न्यायिक समिति संयोजकहरुको गुनासोः न्याय सम्पादनमा हामीलाई पत्याएनन्
न्यायिक समितिले गरेको न्याय सम्पादनलाई जनताले विश्वास नगरेको गुनासो न्यायिक समितिका संयोजकहरुले गरेका छन् । न्यायिक समितिमार्फत प्रवाह हुने न्यायिक सेवाका लागी पनि नागरिकहरु जिल्ला प्रशासन र प्रहरीकोमा जाने गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा बुधबार जिल्ला सदरमुकाममा भएको ‘लैङ्गिक हिंसा निवारणका सवालमा असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहमा बनेका न्यायिक समितिहरुलाई गम्भिर रुपमा नलिएको अवस्था छ’, पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक बन्दना पाण्डेले भनिन्, ‘हामीहरुले जनताको विश्वास जित्न पनि जरुरी छ ।’ समितिको अधिकार धेरै भएतापनि आफ्नो अधिकार अनुसारको काम सम्पादन गर्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा संयोजकहरुले समितिबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीका बारेमा जनता सचेत नै नभएको निष्कर्ष निकालेका थिए । न्यायिक समितिको कामकारबाहीका विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा समाबेश गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २१७अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवादनिरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार समितिले आफ्नो स्थानीय तहका विवादको निरुपण र विवादको मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने गर्दछ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले न्यायिक समितिहरुले निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यायिक समितिले हेर्नुपर्ने मामलाहरु जिल्ला प्रशासनमा आउने गरेको छ’, उनले भने, ‘समितिले स्थानीयको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ ।’ लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणमा न्यायिक समितिको महत्वपुर्ण भूमिका हुने बताउँदै उनले न्यायिक समिति आएपछि यस्ता मुद्दा छिटोछरितो सम्पादन हुने गरेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधिश शिवप्रसाद रानाभाटले सबै न्यायिक समितिहरुले राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । न्यायिक समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने कामकारबाहीहरु पनि जिल्ला प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला अदालतमा आउने गरेको बताउँदै उनले प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सुझाव समेत दिए ।
आयोगकी केन्द्रीय सदस्य साबित्रीकुमारी शर्माको अध्यक्षता तथा गोरखा नगरपालिका प्रमुख कृष्ण रानाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, न्यायिक समिति संयोजक एवं पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
