पाँच पालिकामा जग्गा वर्गिकरणको काम सम्पन्न, ६ पालिकामा अझै बाँकी
जिल्लाको पाँच स्थानीय तहमा ज ग्गा वर्गिकरणको काम सम्पन्न भएको छ । बारपाक सुलिकोट, गण्डकी, आरुघाट, अजिरकोट गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा जग्गा वर्गिकरणको काम सम्पन्न भएको मालपोत कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । भू–उपयोग नियमावली (पहिलो संशोधन–२०८०) लागू भएको एक वर्ष नबित्दै सो पालिकाहरुले जग्गा वर्गिकरणको काम सम्पन्न गरेका हुन् ।
बाँकी ६ पालिकाले भने वर्गिकरणको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर चैतको दोस्रो साताबाट काम शुरु गर्ने गोरखा नगरपालिकाले जनाएको छ । सिरानचोक गाउँपालिकाले हालसम्म प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन । छिटो भन्दा छिटो काम सुरु गर्ने तयारीका साथ पालिका अघि बढेको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश घिमिरेले बताए ।
शहिदलखन गाउँपालिकाले जग्गा वर्गिकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
लगभग ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको जानकारी गराउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले भने, ‘लगभग सबै काम सकिसक्यौँ अब आन्तरिक संशोधनको प्राबिधिक काम मात्र बाँकी छ ।’ भीमसेन थापाले पनि वर्गिकरणको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । यो आर्थिक वर्ष अगाडी नै काम सम्पन्न गर्ने पालिकाले बताएको छ । यता उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका जग्गा वर्गिकरणको काम अझैँ सुरु हुन सकेको छैन ।
भौगोलिक बिकटताका कारण काम सुरु हुन नसकेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । प्रविधिकको सहयोग लिएर काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको सो पालिकामा जग्गा वर्गिकरणको काम निकै खर्चिलो हुने भएकाले सोही बमोजिम तयारी भईरहेको पालिकाले जनाएको छ । धार्चे गाउँपालिकाले वर्गिकरणको करिव ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने बताइएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली २०८० का अनुसार जग्गाहरू विभिन्न १० समूहमा वर्गीकरण हुनेछन् । त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् । भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र त्यसको विवरण तयार पार्छ ।
त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सोही बमोजिम जिल्लाका पालिकाहरुले बजेट नै बिनियोजन गरेर प्रविधिक परार्मशदाताको सहयोगबाट जग्गा वर्गिकरणको काम गरिरहेका छन् ।
