धार्चेका तीन वडाबासीको सदरमुकाम फिलिम कि गोरखा बजार ?
हिमालपारिका बासिन्दालाई सेवा, सुविधा दिने उद्देश्यले सरकारले २०३५ सालमा सिर्दिबासमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना ग¥यो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ चैतमा त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दैे सीमा प्रशासनलाई एकीकृत सेवाकेन्द्रमा रुपान्तर गरियो । शाखा अधिकृतस्तरका कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी राखेर नागरिकता तथा चीन जाने सीमा पास वितरण, जग्गाको कित्ताकाट, रजिस्ट्रेशन पास, कृषि तथा पशु सेवाका कामहरु सुरु गरिएको थियो ।
चुमनुब्री ३ सिर्दिबासलाई उत्तरी गोरखाको प्रशासनिक मुकामका रुपमा स्थापित गर्ने पहल जारी छ । २०७५ साउन १ गते एकीकृत सेवा केन्द्रको नाम परिवर्तन गरेर इलाका प्रशासन कार्यालय बनाइयो । चुमनुब्री गाउँपालिकाका सातवटै वडा र धार्चे गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ को प्रशासनिक मुकामका रुपमा सिर्दिबासलाई विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
तर २०७४ पुसदेखि यहाँ अधिकृतको जनशक्ति छैन । नायब सुब्बा तहका कर्मचारीलाई कायम मुकाम प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदै काम चलाउने गरिएको छ । छ, छ महिनामा उनको जिम्मेवारी म्याद थप हुँदै आएकामा बिगत दुई सातादेखि उनको म्याद थप नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ ।
सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेपछि पछिल्लो समय धार्चेका तीन वडाका बासिन्दाका लागि सिर्दिबास मुकाम उचित कि गोरखा बजार ? भन्ने बहश हुन थालेको छ । कर्मचारीले नियमित सेवा प्रवाह नगर्दा हैरान भएर धार्चे का तीनवटै वडाका बासिन्दाले आफूहरु सिर्दिबासबाट सेवा नलिने, बरु गोरखा बजारबाटै सेवा लिने आवाज उठाएका स्थानीयबासीको भनाइ छ । ‘२०७७, ०७८ सालतिर धार्चेका तीनवटै वडाका बासिन्दाले सिर्दिबासबाट सेवा लिँदा धेरै हण्डर खाएकाले अबदेखि गोरखा बजारबाटै सेवा लिने भनेर आवाज ज्वलन्त बनाएका थिए ।
त्यतिबेला आम भेला गरेर सबैको हस्ताक्षर उठाएर ल्याउनू भनेको थियो’ वडा नं. २ का पूर्व वडाअध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘तर त्यतिबेला चुनाव लागिहाल्यो । सदरमुकाम फेर्ने बारेमा भेला गरेर निर्णय गर्न भ्याइएन ।’ धार्चेका तीनवटा वडाका अधिकांश गाउँलेले सिर्दिबासभन्दा गोरखा बजारबाट सेवा लिन सहज हुने बताएका उनको भनाइ छ ।
‘सिर्दिबासमा हामीले खोजेका बेला कर्मचारी हुँदैनन् । उनीहरुले बोलाएका बेला मात्र मौका छोपेर जानुपर्छ’, गुरुङ भन्छन्, ‘पालिकाको काम गर्न तल जानुपर्छ, प्रशासनको काम गर्न माथि जानुपर्दा जनतालाई असजिलो हुन्छ ।’ कर्मचारी छन् कि छैनन् भनेर फोन गरेर मौका छोपेर जानुपर्ने भएकाले झञ्झटिलो भएको उनको गुनासो छ ।
वडा नं. १ का पूर्व वडाअध्यक्ष दिलिप गुरुङ पनि धार्चेका तीनवटा वडालाई सिर्दिबासको सदरमुकाम सहज नभएको तर्क गर्छन् । ‘गोरखा बजारकै सदरमुकाम ठिक छ भनेर हामीले भन्दा पनि सबै जनताले भनेको कुरा हो’, उनले भने, ‘इलाका प्रशासन कार्यालयका सरचाहिँ सँधै भेटिनुहुन्छ, तर अरु कार्यालयका कर्मचारी भेटिँदैनन् । नापी र मालपोतको काम गर्न साह्रै समस्या छ । ‘तल गयो भने शनिबारबाहेक सँधै कर्मचारी भेटिन्छन्, माथि त केही सियोर हुन्न’, उनी थप्छन्, ‘तल गयो भने अरु काम पनि हुन्छ । जस्तो, नागरिकता पनि बन्छ, त्यही दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बन्छ, पासपोर्टको फाराम भर्न पनि पाइन्छ । त्यसैले मान्छेहरु तलकै सदरमुकाम रोज्छन् ।’
पहिले यातायातको सेवा नहुँदा फिलिमलाई सदरमुकाम बनाए पनि अहिले यातायात खुलिसकेकाले तलकै सदरमुकाम ठिक भएको उनको दाबी छ । धार्चे ३ का पूर्व वडाअध्यक्ष इन्द्रप्रसाद गुरुङको मत पनि गोरखा बजारको सदरमुकामका पक्षमा छ । ‘हामी धार्चे र चुमनुब्रीलाई विशेष क्षेत्र अथवा छुट्टै जिल्ला बनाउने विषयमाचाहिँ गोरखाबजारको सदरमुकामभन्दा माथिको सदरमुकाम ठिक छ नत्र तलकै सदरमुकाम ठिक लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘दुरी त माथिको थोरै हो, तर माथि सेवा नै प्रभावकारी छैन । चाहिएका बेला कर्मचारी भेटिँदैनन् ।’ यातायातको साधन चल्ने भएकाले गोरखा बजार पुग्न पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
वडा नं. १ र २ का वहालवाला वडाअध्यक्षहरु रामसिङ गुरुङ र सरोज गुरुङको भने फरक मत छ । ‘गाउँबाट फिलिम नजिक पर्छ । एकैदिनमा सेवा लिएर पनि घर आइपुगिन्छ । खर्च कम हुन्छ तर, तर जाँदा कम्तिमा आठ, दसहजार खर्च हुन्छ’, उनीहरु भन्छन्, ‘अहिले त सिर्दिबाससम्म जीप पनि चल्छ, पठाओ पनि चल्छ । धेरै सजिलो भएको छ । त्यसैले माथि नै ठिक छ ।’
वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष शेरबहादुर गुरुङ भने फिलिमभन्दा आफ्नो वडाबासीले गोरखा बजारकै सदरमुकाम रोज्ने बताउँछन् । ‘अचेल गाउँलेहरु बुढाबुढी मात्र गाउँमा हुन्छन्, नत्र धेरैजसो तलै हुन्छन् । उनीहरु जे जति कागजपत्र, सिफारिस तलै बनाउन खोज्छन् । अध्यक्षज्यू, वडा कार्यालयमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? भनेर सोध्दैनन् । सिफारिस बनाउनु पर्ने थियो, गोरखा बजार कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्छन्’, गुरुङ भन्छन्, ‘गोरखाबजार, काठमाडौँ, पोखरा, मनाङतिर बस्छन् ।
उनीहरु नागरिकता बनाउन सिर्दिबास जाने, फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, आदिवासी जनजाति महासंघको सिफारिस बनाउन गोरखा बजार जानुपर्दा हैरान हुन्छन् । दुख दिएको जस्तो मात्र हुन्छ । बरु सबै काम तलबाटै हुने हो भने एकोहोरो बाटो ढुक्कै हुन्छ । नागरिकता माथि बनाए पनि फेरि जाने त तलै हो ।’ ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता लिने क्रममा नागरिकताको काम गर्न भने माथिकै सदरमुकाम सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
