एमक्यापको म्याद थप गर्ने निर्णय बिरुद्ध गण्डकी प्रदेश सर्वाेच्च जाने
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को म्याद थप गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ । गत पुस ५ गते बसेको संघीय मन्त्री परिषदको बैठकले २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि एमक्याप र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रिट हाल्ने तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सचिवालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, एक्याप र एमक्यापलाई विपक्षी बनाएर प्रदेशले रिटको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।
समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने अवधारणासहित सुरु भएको एमक्याप, एक्याप देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदकै निर्णय गरेर पटक पटक व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेको थियो । एमक्याप समेटिएको चुमनुव्री गाउँपालिको पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, संघीय सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै ५ वर्षका लागि कोषलाई नै सुम्पिएपछि प्रदेश र स्थानीय तह रुष्ट छन् ।
संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउने गरी सरकारले कोषलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्र सरकारले अधिकार र राजश्वको स्रोत आफ्नै मुठीमा राखेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट हाल्नका लागि ड्राफ्टसमेत तयार पारिसकेको छ ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा पनि संविधानले नै परिभाषित गरेको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था र सोही व्यवस्थाले निर्माण गरेको प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को धरातललाई टेकेर प्रदेशसँग कुनै सहकार्य, समन्वय वा सहमतिबिनै संघले गरेको निर्णय मान्य नहुने प्रदेशले तयार गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशको झण्डै ४५ प्रतिशत भूभागभित्रको जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतउपर हैकम र एकाधिकार चलाउँदै आएको एक्याप, एमक्यापलाई ५ वर्षको म्याद थप्नु संविधान प्रदत्त हकमा गम्भीर आघात पुगेको र सो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले निवेदन हाल्ने अवस्था आएको रिटको ड्राफ्टमा भनिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बरअनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । सो अधिकार सूचीलाई सरकारले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले थप व्याख्या गर्दै संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि प्रदेशलाई दिइएको छ ।
एक्याप, एमक्याप कोषलाई सुम्पिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको निर्णय नै बदरभागी रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको ठहर छ । गण्डकी प्रदेशले हालै ल्याएको प्रदेश वन ऐनअनुसार पनि संविधानको मर्मअनुसार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेश सरकारलाई हुने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्ने तयारी गर्नुको प्रमुख कारण एक्याप र एमक्याप क्षेत्रबाट आउने राजश्व हो । अहिलेसम्म एक्याप, एमक्यापको राजश्व कोषको खातामा जाने गरेको छ ।
संरक्षण क्षेत्रको स्रोत, साधन उपयोगमासमेत स्थानीय तह र एक्यापको लामो समय देखिएको द्वन्द्व छ । एक्याप, एमक्याप क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वसमेत बाँडफाँड नगरी कोषले आफ्नै व्यवस्थापन खर्च गर्ने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई धुमिल पार्ने काम भएको गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको ठम्याइ छ ।
एक्याप, एमक्याप क्षेत्र प्रदेशमा नेपालीका लागि १ सय रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी पर्यटकलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ । एक पटकका लागिमात्र यो शुल्क हो । एक्याप, एमक्याप क्षेत्रकै अर्को प्वइन्टमा गयो भने फेरि शुल्क लाग्छ । व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानको प्रतिपटक ३ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । संरक्षण क्षेत्रमा बनेका संरचना र होटल तथा रेस्टुरेन्टको पनि नवीकरण तयारी एक्याप, एमक्यापले गरिरहेको छ ।
दाउरा, काठ तथा गाउँलेले प्रयोग गर्ने ढुंगा गिटी बालुवा लगायतको शुल्क समुदायमा रहेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले उठाउने गरेको एक्यापको कार्यालय पोखराका प्रमुख रविन कडरियाले जानकारी दिए । काठ, रुख कटान र नदीजन्य पदार्थको उपयोगबारे स्थानीय तह र एक्याप, एमक्याप बीच द्वन्द्वसमेत सिर्जना भएको छ । एक्याप क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्षमात्रै ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो साल २१ करोड रुपैयाँ र कोभिडकालमा ८० लाख रुपैयाँ पनि राजश्व संकलन भएको कडरियाले जानकारी दिए । एमक्यापबाट ५ करोड रुपैयाँसम्म राजश्व उठ्ने गरेको छ ।
एक्यापको मुख्य कार्यालयसहित ७ ठाउँमा संरक्षण कार्यालय, ९ वटा चेकपोस्ट ३ वटा काउन्टर र एउटा संग्राहलय छ । ५७ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छन् । कर्मचारी १ सय २ जना कर्मचारी रहेको कडरियाले जानकारी दिए । एक्याप, एमक्यापले उडाएको राजश्व संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा नगरी मनपरी ढंगले प्रयोग गरेको प्रदेश र स्थानीय तहले बताइरहेका छन् ।गण्डकी प्रदेशलाई प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र खर्च गर्नका निम्ति प्रभावकाली वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने र संघको निर्णयले प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा नै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै रिट हाल्न लागिएको हो ।सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले एकयाम र एमक्याप क्षेत्रका स्थानीय तहको राय पठाउन लिखितरुपमा आग्रह नै गरेको थियो ।
माघ ११ गते प्रदेशले पत्र काटेर राय पठाउन भनेर १६ वटा पालिकाको बैठक बसेर फागुन ४ गते संघको निर्णय अस्वीकार गर्ने लिखित निर्णय नै गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री एक्याप, एमक्यापका विषयमा आक्रोसित बनेपछि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले यो विषयमा एक महिनाभित्र केही न केही सहजीकरण हुने गरी काम गर्ने बताएका थिए । तर, संघले निर्णय सच्याउने छाँटकाँट नगरेपछि स्थानीय तहहरुकोसमेत सहकार्यमा सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
‘हाम्रा असहमतिका बाबजुद पनि एक्याप र एमक्यापको रिन्यु भएको छ । जसलाई हामीले घोर अब्जेक्सन गरेका छौं,’ बुधबार संसद बैठकमै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘रोस्टममा उभिएर म मानीयज्यूहरुको अगाडि यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । हामिले समयसीमा दिएका छौं । यदी त्यो समय सीमाभित्र सच्याइएन भने संवैधानिक निराकरणको उपाय खोज्नका लागि कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’
