गोनपा ४ को वन क्षेत्रमा ढुङ्गाको अवैध उत्खनन, वडा कार्यालयले बेवास्ता गरेको आरोप
गोरखा नगरपालिका–४ कुवापानीस्थित चनौटे महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा ढुङ्गाको अवैध उत्खनन भइरहेको छ । अवैध रुपमा वन क्षेत्र दोहन गर्ने गिरोहले रातारात ढुंगा खानी चलाए पनि वडा कार्यालय मौन रहेकोमा वन उपभोक्ता समितिले विभिन्न आशंका र अनुमान गरेका छन् ।
सडक बनाउने बहानामा ठेक्कापट्टा गर्ने गिरोहले अवैध रुपमा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गरिरहेको वन उपभोक्ता समितिले आरोप लगाएको छ। घना जङ्गलभित्र लामो समयदेखि ढुङ्गाखानी सञ्चालन गरेका कारण आसपासका क्षेत्रमा पहिरोको त्रास बढेको छ ।
अवैध रुपमा ढुङ्गा निकालेको बारे स्थानीय निकायलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वेवास्ता गरेको समितिका अध्यक्ष राधिका खड्काले बताइन् । ‘हामीले रोक्ने प्रयास पनि ग¥यौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर ढुङ्गा झिक्न दिएन भनेर केही दलबल लिएर घरमै वनको कागजपत्र खोस्न समेत आए ।’ यसअघि पनि सो वन क्षेत्रमा जथाभावी रुख काट्न, ढुङ्गा उत्खनन गरेर बेच्न नदिएको भन्दै आफ्नो घर घेर्न आएको उनले जानकारी दिइन् ।
सोही क्षेत्रको बुढीखोलामा बन्दै गरेको लाकुरीस्वाँरा ‘एस घुम्ति’ सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारले अवैध रुपमा ढुङ्गा उत्खनन गरेर अर्काे ठेकेदारलाई बेच्ने गरेको सोही ठाउँस्थित शिव पार्वती टोल सुधार समितिका पूर्व अध्यक्ष चित्रबहादुर खड्काले बताए । ‘हामीले पनि वनको सम्पति जोगाउन धेरै प्रयास ग¥यौ तर रातारात मुन्द्रे केटाहरु आएर ढुङ्गा झिकेर लैजादा रहेछन्,’ उनले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्तरीय आयोजना निर्माणका लागि यसअघि पनि विना अनुमति उक्त वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा उत्खनन हुदै आएको उनको भनाइ छ ।
वडा कार्यालयकै सक्रियतामा उत्खनन् भएको दावी गर्दै उनले यसले वन क्षेत्रमाथि रहेको बस्ती नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको बताए । वडाध्यक्ष लालप्रसाद भट्टराईले अवैध उत्खननमा आफूहरु संलग्न नरहेको बताए । संघ सरकारको दुई करोड लागतमा सो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको लाकुरीस्वाँरा ‘एस घुम्ति’ सडक बिस्तारको बाटोमा पर्ने ढुङ्गाहरु झिकेर निर्माणकै काममा प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ को परिच्छेद ४, १९ को ग अनुसार सार्वजनिक बाटोको दायाँबायाँ २५ मिटरभित्र खानी सञ्चालन गर्न पाइदैन । साथै ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन(आईई) तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको ठाउँमा खानी दर्ता गरी राजस्व तिरेर मात्र ढुंगा उत्खनन गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर यहाँ न कानुन अनुसार कुनै अनुमति लिएका छन्, न वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन नै भएको स्थानीयको गुनासो छ । प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भैरहँदा पनि अनाधिकृत तत्वको विभिन्न लोभ, प्रलोभनमा परेर नियमक निकाय मौन रहेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।
सो खानीका कारण बर्खामा पहिरो जाने गरेको त्यहाँका बासिन्दा गुनासो गर्छन् । दर्ता नभएका खानीबाट स्थानीय पालिका वा वडा कार्यालयले राजस्व असुल गर्न पाइँदैन, त्यसैले यहाँ राजस्व छलेर अवैध रुपमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको छ ।
