पालुङ्टारको जग्गामा राजस्वको भार : पहिले आवास क्षेत्र बनाउन जोड, अहिले राजस्व तिर्न नसकेर बिजोग
पालुङ्टार नगरपालिका ८ का शिव ओलियाले एक ग्राहकलाई पाँच रोपनी जग्गा ११ लाखमा बिक्री गरे । राजिनामा पास गर्न मालपोतमा जाँदा प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले मूल्य गरी दुईलाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने देखियो । सडकले नछोएको भित्रिबारीलाई पनि दुईलाख राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि कारोबारै नगरी फर्किए ।
सोही नगरपालिकाको वडा नं. ९ का सीताराम अधिकारी आफ्नै परिबारसंग १४ रोपनी जग्गा सट्टीपट्टीका लागि केहीदिनअघि मालपोत गए । मालपोतले प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले कारोबार भएको देखाएर राजस्व तिर्नुपर्छ भनेपछि उनीहरु पनि कारोबारै नगरी घर फर्के ।
‘हाम्रो जग्गा मुख्य सडकले पनि छुँदैन, सहायक सडकले पनि छुदैन तर आवास क्षेत्र भनेर बढि राजस्व तिर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘प्रतिरोपनी ८० हजारमा किनबेच हुन मुस्किल हुने जग्गालाई प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले कारोबार भएको भनेर तीनलाख राजस्व तिर्नुपर्दा हामीजस्ता सर्वसाधारणको ढाड सेकिने भयो । नगरपालिकाले यो के गरेको हो ?’
सीताराम अधिकारी र शिव ओलिया जस्ता पालुङ्टारका धेरै सर्बसाधारण अहिले जग्गाको किनबेच, अंशवण्डा तथा सट्टापट्टा गर्न समेत नसक्ने भएका छन् । ‘हाम्रो वडाभित्र एकदुईवटा गाउँले पाराका भट्टी बजारमात्र छन्, तर सबै जग्गा आवास क्षेत्रभित्र राखेर बर्गीकरण गर्नाले सर्वसाधारण अंशबण्डासमेत गर्न नसक्ने भए’, वडा नं. ९ का वडाअध्यक्ष भेजराज पाण्डे भन्छन्, ‘जग्गाको बर्गीकरण गर्न आउने टोलीले हचुवाका भरमा सबै जग्गालाई आवास क्षेत्रमा राखिदिएछन् । अहिले सर्वसाधारण कारोबार गर्न नसक्ने भएर मेरो टाउको खाइरहेका छन् ।’
आफूले यस विषयमा नगरसभामा पनि कुरा उठाएको तर आफ्नो आवाज कसैले नसुनेको उनले गुनासो गरे । ‘हाम्रो वडा नं. ९ मा सबै पाखापखेरा रोपनीको ४० हजार, ५० हजारमा बिक्री हुन पनि मुस्किल छ, तर ६ लाखमा किनबेच भएको भनेर रसिद काट्नुपर्दा जग्गाको मूल्यभन्दा राजस्व बढि तिर्नुपर्ने अबस्था भयो’, उनले भने, ‘यो जग्गा बर्गीकरण नगरपालिकाले पुनर्विचार गर्नैपर्छ । नत्र नगरपालिकाले आन्दोलनको सामना गर्नुपर्छ ।’
वडा नं. ६, ७ र ८ मा पनि समस्या उस्तै हो । कृषि ज्ञानकेन्द्रले लिची कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान दिएर कार्यक्रम लागु गरिरहेको ठाउँलाई समेत आवास क्षेत्रमा बर्गीकरण भएको छ ।
‘हाम्रो वडाको कुरा त भन्न पनि लाज लाग्छ । कृषि ज्ञानकेन्द्रले कृषि पकेट क्षेत्र भनेर किसानहरुलाई अनुदान दिएर कार्यक्रम लागु गरिरहेको छ, तर नगरपालिकाले आवास क्षेत्र भनेर बर्गीकरण गरिदियो’, वडाअध्यक्ष होपबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘अब एकातिर प्रतिरोपनी एकलाखमा पनि किनबेच हुन मुस्किल पर्ने जग्गालाई प्रतिरोपनी ६ लाखमा कारोबार भएको भनेर राजस्व तिर्नुपर्दा सर्वसाधारणको ढाड भाँचिने भयो, अर्कातिर किसानले लिची पकेट क्षेत्र भनेर विभिन्न कृषि सामग्री तथा नगद अनुदान पाउने गरेका थिए, त्यो पनि समाप्त हुने भयो । जता पनि समस्यै समस्या भयो ।’ जग्गा बर्गीकरणको पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको पनि भनाइ छ ।
तर नगरपालिकाको भने फरक तर्क छ । जग्गा बर्गीकरण गर्नुअघि कार्यपालिका सदस्यहरु रहेको बर्गीकरण समितिले धेरै चरणमा बैठकहरु गरेको थियो । वडातहबाट सर्वदलीय राय सुझाव संकलन गरेर मात्र बर्गीकरण गरिएको मेयर विवश चिन्तनको तर्क छ ।
‘आवास क्षेत्र बनायो भने जग्गाको मूल्यांकन बढि हुन्छ भन्ने लोभले पहिले आवास क्षेत्र बनाउने जोड गरे । अहिले फसाद प¥यो भन्दैछन्’, मेयर चिन्तन भन्छन्, ‘हामीले आफुखुशीले बर्गीकरण गरेकै होइनौँ । बर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्न सबै वडाअध्यक्षहरुलाई जिम्मा दिएका हौँ । हामी पनि धेरै पटक कार्यपालिका मिटिङ बस्यौँ । जताततैबाट आवास क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिदिन माग भई आयो । सबैतिरबाट सुझाव आइसकेपछि पनि हामीले तीन महिना अझै पुनर्विचार गर्न समय दियौँ । मुख्यमन्त्रीलाईसमेत भेटेर मान्छेले कुरा नबुझेर सबै जग्गालाई आवास क्षेत्रको सिफारिस भई आयो समस्या हुने भयो भनेर अवगत गरायौँ । कतिपय ठाउँमा हामी आफै पनि गएर कृषि क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र नबनाउन आग्रह ग¥यौँ, तर त्यतिबेला आवास क्षेत्र बनाउन होडबाजी नै चल्यो । अहिले राजस्व तिर्न नसकेपछि मात्र चेत आयो ।’ पुनर्विचारका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने उनले बताए ।
‘पुनर्विचारका लागि पहल त गरौँला, तर सजिलोचाहिँ छैन’, मेयर चिन्तनले भने ।
