ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का नलाग्दा पालिकाको आन्तरिक आय घट्ने सम्भावना
नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न दुई, तीन पटकसम्म ठेक्का आव्हान गर्दा पनि दरखास्त नपरेपछि पालिकाहरुको राजस्व संकलनमा कमी आउने भएको छ । आरुघाट गाउँपालिका, बारपाक सुलीकोट, अजीरकोट, धार्चे गाउँपालिकाले दुई, तीनपटकसम्म ठेक्का आव्हान गर्दा पनि ठेक्का नलागेको हो । ठेक्का नलागेपछि प्रमुख आन्तरिक आय घट्ने भन्दै पालिकाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले दरौदी हाइड्रोको बाँध आसपासको नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि तीनपटकसम्म ठेक्का आव्हान ग¥यो । ‘तीन पटकसम्म ठेक्का आव्हान गर्दा पनि कसैले ठेक्का हालेन’, गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्ट भन्छन्, ‘पोहोर पनि लागेको थिएन । ठेक्का नलागेपछि अपेक्षित राजस्व उठ्दैन । चोरी निकासी बढ्छ । सबैतिर हेरालु राख्न जनशक्ति छैन । पालिकाको प्रमुख आन्तरिक आयस्रोत भनेकै नदीजन्य सामग्री हो । ठेक्का नलागेपछि पालिकालाई नोक्शानी हुन्छ ।’ घाटको ठेक्का नलागेपछि गतबर्ष पनि कर्मचारीले उत्खननस्थलमा गएर रसिद दिएर राजस्व उठाएका थिए । ‘यसपटक पनि त्यसै गर्नुको विकल्प छैन’, अध्यक्ष भट्टले भने, ‘तर ठेक्का लागेको भए जति राजस्व उठ्थ्यो, फुटकर रसिद काट्दा धेरै कम हुन्छ ।’
अर्को छिमेकी पालिका अजीरकोटले पनि दरौँदी र चेपेघाटमा विभिन्न प्याकेज बनाई दुई पटकसम्म सूचना आव्हान ग¥यो, तर ठेक्का हाल्न कोही आएन । ‘गतबर्ष पनि नलागेको हो, यसपटक पनि लागेन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज अवस्थी भन्छन्, ‘अब प्रचलित दररेटको रसिद काट्ने, राजस्व उठाउने हो । झञ्झट पनि हुने भयो, राजस्व पनि कम उठ्ने भयो ।’ आफुखुशी उत्खनन गर्न थालेपछि सबैतिर निगरानी गर्न गाह्रो हुने र चोरी हुने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ ।
आरुघाट गाउँपालिकाले पनि दुईपटकसम्म ठेक्का आव्हान गर्दा पनि दरखास्त हाल्न कोही आएनन् । ‘तेस्रो पटकचाहिँ सूचना गरिएन’, सूचना अधिकारी विवेक खनाल भन्छन्, ‘अब उत्खनन भएको ठाउँमा रसिद लिएर जाने र राजस्व उठाउने हो ।’ यो काम धेरै झञ्झटिलो र राजस्व संकलन प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ ।
भीमसेनथापा गाउँपालिकाले पहिलो पटक आव्हान गरेको सूचनाअनुसार दरखास्त नपरेपछि हालसालै दोहो¥याएर सूचना आव्हान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख लोकप्रसाद बञ्जरा बताउँछन् । ‘हामीले आईईईको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का निकालेका हुन्छौँ, तर ठेकेदारहरु त्यति परिमाणमा सामग्री हुदैन भन्छन्’, वञ्जरा भन्छन्, ‘सानो, सानो प्याकेज बनाएर ठेक्का गरेको भए लाग्थ्यो कि ?’ विकास निर्माणका ठूला आयोजना नभएकाले पनि ठेकेदारहरुले नदीजन्य सामग्री उत्खननमा मन मार्ने गरेको उनको विश्लेषण छ ।
धार्चे गाउँपालिकाले त झन गत असोज महिनामै सूचना जारी गरेको तर दोहो¥याएर सूचना गर्दा पनि एउटै आवेदन नपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान सुनारको भनाइ छ । ‘चोर्न पल्केको भएर हो कि ? गतबर्ष पनि ठेक्का नलागेको हो । यसबर्ष पनि लागेन’, उनले भने, ‘धार्चेमा ठूला आयोजनाहरु छैनन् । सानातिना आयोजनाका लागि करोडौँ राजस्व नतिरेहेको हुनसक्छन् । त्यसको खपतलाई हेरेर पनि ठेक्का नहालेको हुनसक्छ ।’ गोरखा नगरपालिका, शहीदलखन गाउँपालिका, चुमनुब्री गाउँपालिका र सिरानचोक गाउँपालिका भने आईईईको चरणमा रहेका ती पालिकाहरुले जनाएका छन् ।
