पीडितले बयान फेर्दा हिँसा र अपराधका मुद्दा किनारा लगाउन सकस
महिला हिंसा तथा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा पिडितले बयान फेर्दा समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बिहिबार सम्पन्न मानव अधिकार हननका घटनाको समीक्षात्मक कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र काफ्लेले पीडित पक्षले विभिन्न अवाञ्छित प्रभावमा परेर बयान फेर्दा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताए ।
‘हिँसामा प¥यौँ भनेर जाहेरी लिएर आउँछन् । जाहेरी दर्ता गरी त्यहीअनुसार अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्दा फेरि होस्टायल वकपत्र गर्छन्, बयान फेर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘लोभ, लालच, डर, धाकधम्की, प्रलोभनमा परेर होस्टायल वकपत्र दिने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।’ विशेषगरी १८ बर्ष कटेका महिलाहरुले यसो गर्ने गरेको उनले बताए ।
सोही कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरुले हिँसा तथा मानव अधिकार हननका घटना न्यूनिकरण गर्न पालिकाहरुले पनि सचेतना जगाउने खालको कार्यक्रमहरुलाई तिब्रता दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले स्थानीय स्तरमा पालिकाहरुको संरचना छ । मानव अधिकारसंग सम्बन्धित जनचेतना जगाउने, प्रवचन दिने कार्यक्रमलाई जिल्लाभरिर व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ गोरखाका पूर्वअध्यक्ष किशोरजंग थापाले पालिकाहरुले यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मानव अधिकार हनन, हिंसा तथा अपराधको अभियोग लागेका तर प्रमाणित नभएका व्यक्तिको नाम मानव अधिकार बर्ष पुस्तकमा समेटिँदा उनीहरुले आजीवन दुख पाइरहने अवस्था आउन दिन नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
मानव अधिकार सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष यदु अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न इन्सेकद्वारा प्रकाशोन्मुख मानव अधिकार बर्ष पुस्तकको समीक्षा कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरु स्थानेश्वर दुवाडी, यादव शर्मा, रमेश अधिकारी, पत्रकार भीमलाल श्रेष्ठ, नरेन्द्र ढकाल लगायतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सो कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीले बर्षभरि एका घटनाहरुको बारेमा संकलित घटना विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
