काममाभन्दा म्याद थप्नमा ठेकेदारको ध्याउन्न, बिभिन्न बहाना बनाउँदै योजना अलपत्र पार्दै
जिल्लामा संचालित बिकासे योजनाहरुको जिम्मा लिएका अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु काम भन्दा म्याद थप गराउन माहिर देखिएका छन् । योजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने अनि म्याद थपका लागि लविङ गर्ने प्रवृति उनीहरुमा हावी छ ।
सोमवार जिल्लामा संचालित समस्याग्रस्त योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र समस्या समाधान सम्बन्धी भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि उनीहरुले म्याद थपप्रति मोह दर्शाएका छन् । उनीहरुकै लापरवाहीका कारण रुग्ण बनेका योजनाको म्याद थप गरिदिन उनीहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बिन्तिभाउ गरेका हुन् ।
केही बर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने ती योजनाहरु निर्माण कम्पनीको लापरवाहीकै कारण अहिले रुग्ण बनेका छन् । पटक पटक थप भएको म्याद सकिएपनि काम सम्पन्न नभएका ती योजनाहरु अहिले अलपत्र छन् । आफैले अलपत्र पारेका ती योजनाहरुको फेरि म्याद थप गरिदिन निर्माण व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
म्याद थप गरिदिए अब ती योजनाहरु सम्पन्न गर्ने उनीहरुले प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । कोभिड र मूल्यवृद्धिको बहाना बनाउँदै उनीहरुले समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको जिकिर गरे । निर्माण सामग्री अभावको बहाना समेत उनीहरुले बनाएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्लामा संचालित रुग्ण योजनाको विस्तृत विवरणबारे सम्बन्धित बिकासे अड्डाका प्रमुखहरुले जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी सडक र मोटरेबल पुल निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही देखिएको छ । पटक पटक म्याद थप भएका योजना समेत उनीहरुले अपलत्र पारेको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधीहरुले ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण योजना रुग्ण बन्ने गरेको बताएका छन् । काम नगर्ने तर बिभिन्न वहाना बनाउन उनीहरु सिपालु रहेको अजिरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले बताए । ठुला आयोजनाका ठेकेदारले निर्माण सामग्री प्रयोग वापतको कर सरकारलाई नतिर्ने गरेको समेत उनले जानकारी गराए ।
गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिनाले आयोजना रुग्ण हुनुमा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख समेत जिम्मेवार रहेको बताए । ‘सम्बन्धित कार्यालयबाट योजनाहरुको नियमित अनुगमन हुदैन, फेरि आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारवाही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने । प्रदेशबाट छनोट भएका योजनाको काममा हदैसम्मको लापरवाही हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णु भट्टले रुग्ण योजनाहरुको कहिलेसम्म म्याद थप भइरहने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही हुदैन ? म्याद थप मात्र किन ? हामी आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।
आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले ठेकेदारको लापरवाहीले आफ्नो पालिकामा कतिपय योजना अलपत्र परेको र पालिकाबासीलाई त्यसको जवाफ आफूले दिनुपरेको बताए ।
योजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले फोन समेत नउठाउने गरेको उनले गुनासो गरे । शहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले आफ्नो पालिकामा खानेपानी योजना व्यवस्थित नभएको बताए । एक घर एक धारा हुनुपर्नेमा एक घर तीन धारा भइसकेको बताउँदै उनले आवश्यकताको पहिचान नगरी योजनाहरु संचालन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए ।
कार्यक्रममा संघीय सांसद एवं माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच आवश्यक समन्वय हुनु आवश्यक रहेको बताए । योजनाहरुको म्याद थपको बिषयमा केही नीतिगत निर्णय समेत आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा संचालित हुने प्रदेशका योजनाबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन उनले आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ठेकेदारहरुमा हेलचेक्र्याइँ र मिचाहा प्रवृति बढेको बताए । म्याद थप हुन्छ भन्दै उनीहरुले काममा लापरवाही गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । म्याद थप आयोजनाको प्रमुख समस्या देखिएको भन्दै उनले अवका दिनमा विगतजस्तो म्याद थप नहुने जानकारी गराए ।
‘म्याद थप गर्दा सम्पन्न हुन सक्छन् भने त्यस्ता योजनाहरुको कानूनी जटिलता हेरेर त्यसलाई फुकाउन सकेमा केही नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ तर पहिले जस्तो म्याद थपका लागि मात्र म्याद थप भने हुदैन,’ उनले भने । पटक पटक म्याद थप गर्नुको सट्टा ठेक्का तोडिने उनले चेतावनी दिए ।
आगामि बर्षबाट प्रदेशले ५० लाखभन्दा कमका सडक योजना छनोट नगर्ने र २० लाखभन्दा कमका खानेपानी तथा सिंचाइका योजना नबनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराए । प्रदेशका योजनाको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी समेत भइरहेको उनले बताए ।
संघले पठाउने ५÷१० लाखका योजना प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्ने समेत उनले जानकार दिए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डे, संघीय सांसद एवं माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धिताल, गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक बिकास मन्त्री सुशीला सिंखडा, प्रदेश सांसद नन्दप्रसाद न्यौपाने, फणिन्द्र देवकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
