अलपत्र सडक योजनाको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जुग्जालीद्धारा निरिक्षण
निर्धारित समयसिमाभित्र काम सम्पन्न नभएर अलपत्र परेका जिल्लाका सडक योजनाहरुको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुुर जुुग्जाली निरिक्षण गरेका छन् ।
शुक्रवार जिल्लाका बिभिन्न योजनाहरुको निरिक्षण गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीहरुको गैरजिममेवारीपनका कारण काममा ढिलाइ भएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी व्यवसायिक र जिम्मेवार बन्न नसक्दा समस्या भएको उनले टिप्पणी गरे । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नुु, सहजिकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उनको भनाइ छ ।
‘गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारका समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या ४७ वटा थिए । असार सम्ममा १७ वटामा झारेका छौ । प्रदेशका योजनामा बजेटको अभाव छैन । काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौ,’ उनले भने ‘काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रीयाबाट अघि बढाउने तयारीमा छौ ।’ अधुरा र अलपत्र आयोजनाहरुको समस्या सल्टाउन जोड दिएको पनि उनले बताए । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुुस्ति भएका सडक, सडक पुुल, झोलुुङ्गे पुल र भवन सम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरि त्यसलाई गति दिन पहल थालेको छ ।
पुर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुुवेदीले गोरखाको राधाकृष्ण मन्दीर–कमलटार– पौवाटार–विरुवाटार–मिलनचोक–मझुवा सडक स्तरोन्नितको काम लक्ष्य अनुुुसार हुन नसकेको बताए । करिव दश किलोमिटरको सो सडकखण्ड २०७६ साल असार १६ गते २३ करोड ३८ लाख ८७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एमएस अमर कन्ट्रक्सन प्रा.ली.ले ठेक्का लिएको हो ।
सम्झौता अनुसार २०७८ असार १६ गते सडक स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०.१० प्रतिशत मात्र रहेको कार्यालय प्रमुख सुुवेदीले बताए । ‘पछिल्लो दुुई वर्षयता काम नभएको यो सडकका ठेकेदारलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वेवास्ता गरेपछि धरौटी जफत गर्ने प्रक्रीया थालेका छौ,’ उनले भने “ठेक्का ओगटेर बस्ने, सुुस्त रुपमा काम गर्ने र योजनालाई बर्षौसम्म पुुरा नगर्ने समस्या चुुनौति बनेको छ ।’
त्यस्तै दश किलोमिटरको नारेश्वर–पडेनी चौतारा–निवेल–ताकुुकोट सडकखण्डको हाल पनि उस्तै छ । एम÷एस अमर÷गणेश जेभी काठमाडौले सो सडकखण्डमा प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्नका लागि २०७८ असार २९ गते २३ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०८० असार २५ गते सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तिय प्रगति १५.८५ प्रतिशत मात्र छ । मन्त्रालयका सचिव शंकरराज पण्डितले दुुई वर्ष अघिनै सक्नुुपर्ने यो सडकको १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएकाले कालोसूचिमा राख्ने र ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रीयाबाट काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखालाई निर्देशन दिएका छन् ।
करिव ९ किलोमिटर रहेको घ्याम्पेसाल–पाचखुुवा–देउराली–ताकुुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम÷एस÷विरुवा–वाइवा÷लामा जेभीले २९ करोड ७७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । २०७७ साउन १४ गतेबाट सुरु भएको कामको म्याद २०७९ साउन ६ गते सम्म थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ । हालसम्म ५९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातायात सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुुर्घटनाको जोखिम बढेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुुप्रसाद भट्टले बताए । ‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजिकरण गरिदिदा समेत निर्माण व्यवसायीले वेवास्ता गरेका छन्,” उनले भने, ‘योजनाको समयसँगै लागतमात्र बढेको छैन, जनताले हैरानी खेप्न बाध्य पनि छन् ।’
वारपाक–लाप्राक सडक निर्माणको गति पनि सुुस्त छ । १३.१४ किलोमिटर दुुरिको वारपाक–लाप्राक सडक ग्राभेल गर्न २०७७ जेठ ९ गते एम÷एस शर्मा÷बोकी जेभीले ३४ करोड १५ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । २०८० जेठ २१ गते सम्पन्न हुुनुपर्ने यो सडकको भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत मात्र छ ।
ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमै सडक ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा धार्चेको लाप्राक, गुम्दा, सिङला जाने स्थानीयले वर्षैदेखि सास्ती खेप्नु परेको छ । बर्खाको समयमा खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरु पनि बोकेर लानुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ । ढुुवानीका लागि खच्चड र भरियामा निर्भर हुुनुुपरेको स्थानीय कान्छी गुरुङले बताइन् ।
यी समस्याग्रस्त योजनाको निरिक्षणमा मन्त्री जुुग्जालीसँगै मन्त्रालयका सचिव शंकरराज पण्डित, पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजन ईञ्जिनियर लक्ष्मिप्रसाद भण्डारी सहभागी थिए । समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालनी गरिने मन्त्रालयका सचिव शंकरराज पण्डितले बताए । सहजिकरण गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रीयाबाट निर्माणलाई पूूर्णता दिने तयारीमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । गोरखा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले एक अर्ब ६७ करोड बजेट पठाएको उनले बताए ।
