स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
बिभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले माग सम्बोधन गराउन भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएर उनीहरुले माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति गोरखाले मंगलवार माग सम्बोधन गरिदिन भन्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर रानामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने, संघ÷प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा वहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेट्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै शनिवारबाट उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आइतवारबाट हातमा कालो पट्टी बाँधेर आधा दिन पेन डाउन गर्दै आएका उनीहरुले असोज १४ गतेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । सरकारले आफ्ना मागहरुलाई वेवास्ता गरे थप सशक्त रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
