राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा खानेपानी बोर्ड गठनमा ढिलाइ
बिकास मरहट्टा :
राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा गोरखा नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्ड गठनमा ढिलाइ भएको छ । नगरपालिकाद्वारा जारी ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०८०’ लागू भएको करिव दुई महिना बितिसक्दा पनि बोर्ड गठन हुन सकेको छैन ।
‘नगर क्षेत्रको खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि’ भन्दै नगरपालिकाले जारी गरेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०८०’ गत असार १० गतेको बाह्रौ नगरसभाबाट स्वीकृत भएर साउन १० गतेबाट लागू भएको हो ।
तर ऐनले तोकेको कार्यसम्पादनका लागि बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक भगवण्डा नमिल्दा समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ ।
ऐन अनुसार नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्डमा नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरकार्यपालिकाले तोकेको तीन जना वडाध्यक्ष, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कार्य गरेका व्यक्ति, जग्गादाता, उपभोक्ताहरु मध्येबाट नगर प्रमुखले मनोनित गरेको एकजना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
तर मनोनित हुने तीन जना वडाध्यक्षको बिषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भागवण्डा नमिल्दा बोर्ड गठन हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ । दुवै पक्षले सदस्यमा आफ्नो पार्टी निकट दुई जना वडाध्यक्ष मनोनित हुनुपर्ने दावी गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘कार्यपालिका बैठकमा पनि यही बिषयमा विवाद भयो, माओवादी निकट कार्यपालिका सदस्यहरुले आफ्नो पार्टीका दुई जना वडाध्यक्ष हुनुपर्ने अडान लिए, कांग्रेस निकट कार्यपालिका सदस्यहरुले आफूहरुको बहुमत भएकाले दुई जना वडाध्यक्ष आफूहरुको हुनुपर्ने अडान लियो,’ स्रोत भन्छ ।
दुवै पक्षले अडान नछाडेका कारण हालसम्म बोर्ड गठन हुन सकेको उनको भनाइ छ । बहुमत सदस्यहरुको भावना नबुझेर मेयरले एकलौटी रुपमा आफ्नो पक्षको व्यक्तिमात्र समितिमा राख्न खोजेको कांग्रेस निकट कार्यपालिका सदस्यहरुको आरोप छ ।
यता गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण रानाले भने भागवण्डाका कारण बोर्ड गठन हुन नसकेको कुरा अस्वीकार गरे । ‘जे आरोप आएको छ, त्यो सत्य होइन’, उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठक बसेर चाडै नै बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने, खानेपानीको महशुल निर्धारण गर्ने, खानेपानी सेवा प्रणालीलाई स्थानीय स्तरमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र आयोजना सुधार गर्ने गराउने काम बोर्डले गर्नेछ ।
त्यस्तै स्थानीय स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइका सम्बन्धमा सेवा विस्तार तथा आवश्यक सुधार कायक्रमको लागि अध्ययन गरी विभिन्न दातृ निकायहरुमा योजना बनाई प्रस्ताव पेश गर्ने, नेपाल सरकार, गैरसरकारी, स्वदेशी तथा विदेशी संघ, संस्था एवं दातृ निकायहरुको ऋण, सहुलियत वा अनुदानबाट संचालन हुने आयोजनाहरुको निर्माण एवं नियमन गर्ने काम पनि बोर्डले गर्नेछ । तर बोर्ड गठनमा ढिलाइ हुदा सबै कामहरु प्रभावित भएका छन् ।
दुवै दलले आ–आफ्नो अडान कायम राख्दा सहमति हुन नसकेको हो ।
