बिचौलिया निरुत्साहित गर्न अदालतको बिशेष रणनीति
बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न गोरखा जिल्ला अदालतले बिशेष रणनीति अपनाएको छ । बिचौलियाको पहिचान गर्न अदालत परिसरदेखि आसपासका चोकहरुमा सञ्जाल फिजाइएको जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए ।
बिचौलियाका कारण सेवाग्राहीहरु ठगिएको भन्दै गुनासो आउने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए ।
‘एउटा निवेदन लेखेकै दुई हजार देखि २५ सय सम्म लिने गरेको भन्ने गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘फेरी मुद्धा जिताइदिन्छु भन्दै हाम्रो नाम बेचेर रकम असुल गर्ने गरेको भन्ने पनि सुनेका छौ, यसलाई निरुत्साहित गर्न हामीले बिशेष रणनीति अपनाएका हौ ।’ सेवाग्राहीको सहजताका लागी चालु आर्थिक बर्षबाट ७३ प्रकारका निवेदन जिल्ला अदालतले निशुल्क भरिदिने व्यवस्था समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै चालु आवबाट अदालतले ‘सेवाग्राहीसँग अदालतको दश मिनेट’ कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ । ‘मुद्धा दर्ता गर्नु अघि दुवै पक्षलाई राखेर परामर्शसहित मुद्धा दर्ता गर्ने नगर्ने एकीन गराउछौ, मुद्धा दर्ता गर्ने एकीन भएपछि यो मुद्धा दर्ताको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ, यति रकम लाग्छ भनेर सबै जानकारी दिन्छौ, यति गरेपछि बिचौलियाले मनोमानी रकम असुल गर्न पाउदैनन्,’ स्रेस्तेदार गोकर्णराज पन्तले भने । बिचौलियाबाट हुने ठगी नियन्त्रणका लागी उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मुद्धाका संख्या बढे, सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा धेरै
जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा कुल ७ सय २ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । फौजदारीतर्फ १ सय २१, देवानीतर्फ ५ सय ६५ र अन्यतर्फ १६ वटा मुद्धा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा रहेको न्यायाधीश सापकोटाले बताए । ‘सम्बन्ध बिच्छेदका मात्रै ४ सय ३३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्, यो कुल मुद्धाको ६१.६ प्रतिशत हो,’ उनले भने । सम्बन्ध बिच्छेदका प्रमुख कारण अविश्वास, बैदेशिक रोजगार, आर्थिक र सामाजिक कारण रहेको उनले जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार गत आव कुल ९ सय ५५ वटा मुद्धा रहेको थियो । ‘७ सय २ वटा नयाँ दर्ता भएका हुन्, २ सय ५३ वटा अघिल्लो आर्थिक बर्ष फैसला हुन बाँकी रहेर जिम्मेवारी सरेर आएको थियो,’ उनले भने । उक्त मुद्धाहरुमध्ये ६ सय ९३ फछ्र्याैट भएको उनले जानकारी दिए ।
हाल एक बर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्धा बाँकी नरहेको बताउदै उनले थपे, ‘२०८० सालमा अदालतले दुई बर्षदेखि फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्धाहरु शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो, अहिले एक बर्ष नाघेका मुद्धाहरु पनि छैनन्, हाम्रो मिसन ८० पुरा भएको छ ।’
