चुमनुब्रीमा बेरुजुको समस्या : असारमा मात्र कुल बजेटको ८७.२ प्रतिशत खर्च
गोरखाको दुर्गममा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बेरुजु एक करोड छ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिगत बर्षदेखिको बेरुजु जोड्दा यस पालिकाको कुल बेरुजु रकम तीन करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको पाइएको छ ।
सो आर्थिकबर्ष त्यस पालिकाको कूल आय २६ करोड ५६ लाख रहेको थियो । दुर्गमका लागि आएको ज्यादै थोरै बजेटमध्य चालुतर्फको बजेट १८ करोड १० लाख खर्च गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ जम्मा आठ करोड ५२ लाख मात्र खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस पालिकाका विभिन्न वडाबाट विभिन्न समयमा वैठक बसेको भनी बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको छ । वडागत वैठकको निर्णय अध्ययन गर्दा अधिकांशमा वैठकको स्पष्ट एजेण्डा, कार्यविधि नभएको तथा केहीमा महत्वपूर्ण निर्णय नभएको तर वैठक भत्ता भने भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।पालिकाले विगत वर्षदेखि भएको कार्यक्रमको चुस्त दुरुस्त तरिकाले लगत नराखेका कारण एकै योजनालाई बर्षेनी बजेट विनियोजन भएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
साथै यस पालिकाले एकलाख भन्दा पनि थोरै बजेटका कार्यक्रमहरु विनियोजन गरेको छ ।
यस पालिकामा पुँजीगततर्फ खर्च भएको आठ करोड ५२ लाख रुपैयाँमध्य असार महिनामा मात्र कूल सात करोड ४२ लाख अर्थात ८७.२ प्रतिशत बजेट असार एकै महिनाभित्र खर्च गरेको छ । जब कि, पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ६.३ र दोस्रो त्रैमासिकमा २.७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ ।
अरु बेला हात बाँधेर बस्ने र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा यसरी हतार हतार गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काम गुणस्तरहीन हुने, दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त नहुने, बजेटको दुरुपयोग हुने देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस पालिकाको ढुकुटीमा रहेको थोरै स्रोतलाई जतिसक्दो धेरै उपयोग गरी लाभ लिनसक्नु पर्नेमा अदूरदृष्टिका कारण विनियोजन गरेका २३ वटा शीर्षका कार्यक्रममा प्रगति विवरण सुन्य रहेको छ । भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा विकासका कार्यक्रम गर्नु ज्यादै जोखिम र चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यसरी विनियोजन भएका योजनाको पनि कामै सुरु नभै बजेट फ्रिज हुनु दुखद पक्ष हो ।
यस पालिकाले खाना, खाजामा मात्र सो आर्थिक बर्ष ११ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ । वडा स्तरीय राजस्व सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम, उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण कार्यक्रम र सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा खाना र खाजाबापत मात्र ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी यस स्थानीय तहले सो वर्ष विविध शिर्षकबाट ७ लाख ५० हजार खाना खाजा लगायत विविध कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । यस्तो खर्चालु प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
यस पालिकाले सिर्दिवासदेखि निसराङ छो ट्रेकिङ्ग रुट डिपिआर कार्यका लागि भनेर परामर्शदाता राईजिङ इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्रालिलाई रु चारलाख ९८ हजार भुक्तानी गरेको छ । यस क्रममा परामर्शदातालाई सम्झौतामा भन्दा बढि रु ७७५८९ भुक्तानी भएको छ । बढि भुक्तानी भएको सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
यस पालिकाले सेनिटरी प्याड आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्राहरुलाई प्रतिमहिनावारी चक्रको लागि २ प्याकेटका दरले १० महिना उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । इएमआइएस तथ्यांकअनुसार त्यस पालिकाका विद्यालयहरुमा २१८ जना छात्राहरु रहेको र प्रतिविद्यार्थी २० प्याकेटका दरले वार्षिक चारहजार ३६० प्याकेट खरिद गर्नुपर्नेमा पालिकाले ११ हजार ७८५ प्याकेट प्याड खरिद गरी प्रतिप्याकेट रु. ७५ का दरले भुक्तानी गरेको पाइएको छ । यसरी आवश्यकता भन्दा सातहजार ४५० प्याकेट बढी खरिद गरी भुक्तानी गर्नाले पालिकालाई थप व्ययभार परेको देखिन्छ । आवश्यकता भन्दा वढी खरिद गर्ने प्रवृतिमा पूर्ण रुपमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।
पालिकाले गोरखा सप्लायर्सबाट मसलन्द सामग्री खरिद गर्दा २० रिम फोटोकपी पेपरको प्रति रिम रु तीनसयका दरले छ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नौ हजार भुक्तानी गरेकोले सम्बन्धीतबाट असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै यस पालिका कार्यालयले डाले तथा भुई घाँसको विउ वितरण गर्दा रु. दुईलाख पाँच हजार खर्च लेखेकोमा निमारोको विरुवाको जिल्ला दर रु १७ रहेकोमा प्रतिविरुवा रु. ३० का दरले खर्च लेखेकोले ४०० विरुवाको बढी दर रु.१३ ले वढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरी दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।
भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम १० मा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा सोहि जिल्लाको एक कार्यालयबाट २० किलोमिटर भन्दा बढि दुरी भएको कार्यालयमा सरुवा बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर जाने पदाधिकारी वा कर्मचारीले नियमानुसार भ्रमण खर्च पाउने व्यवस्था रहेको मा यस पालिका कार्यालयले पालिका कार्यालयबाट करिव ५०० मिटर दुरीमा रहेको बुद्ध माध्यामिक विद्यालयका एक शिक्षकलाई पालिकामा काम गरेको भनी दैनिक भ्रमण भत्ता रु. आठ हजार आठसय भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यसरी नियमावलीको व्यवस्था विपरित दैनिक भ्रमण भत्ता दिएको रकम सम्वन्धितवाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।
यस पालिकाको कार्यालयले त्यस वर्ष विषयगत शिर्षक तथा कन्टिन्जेन्सीबाहेक चालूखर्च शिर्षकबाट रु ३५ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ । भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि केही पनि खुलाएको छैन । यस्तो खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
यस स्थानीय तहले त्यस वर्ष कुनै पनि कार्यक्रम नतोकी भैपरी आउने पुँजिगत शिर्षकमा रु १ करोड अवण्डामा राखेको छ । बजेट अबण्डाको रुपमा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
