विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भनाइ कांग्रेसजनहरु सँधै सम्झन्छन्, ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा देशको माटो समातेर गर्नु ।’
यो उद्गार कुनै एक पार्टीका लागि मात्र सुहाउँदिलो छैन । सर्वमान्य उद्गार हो यो ।
अहिलेको सरकारका लागि पनि यसको सन्देश अत्यन्त मर्मस्पर्शी छ ।
सरकारले सुन्ने सुकिला, मुकिलाको आवाज मात्र होइन । बिचौलिया, दलाल(ब्रोकर), ठेकेदार, आसेपासेको मात्र घेराभित्र रहेर, उनीहरुको आवाज मात्र सुनेर निर्णय गर्ने पनि होइन । खासमा सरकारले त निम्नबर्गका जनसमुदायको आर्तनाद सुन्नुपर्छ । आवाजविहिनहरुको आवाज सुन्नुपर्छ । तब न मुलुकमा परिवर्तनको छनक देखिन्छ, लोकतन्त्रको सुगन्ध मग्मगाउँछ ।
भाइभारदार, हुक्के, ढोके, बैठकेको मात्र चंगुलमा परेर अहिलेका राजनीतिक नेता बिग्रेका हुन् । देश उभो नलागेको पनि त्यही भएर हो ।
अहिले मुलुकमा मिटरव्याज पिडितहरु, लघुवित्त पिडितहरु आन्दोलित छन् । उखु किसानहरु बर्सेनी आन्दोलन गर्छन् । अहिले विद्यालय कर्मचारी पनि आन्दोलनमा छन् । स्थायी हुने परिपाटी बनाइयोस् । पारिश्रमिक ज्यादै न्यून भएको छ, त्यसैले, आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटमा आफूहरुको सेवा सुविधा थप गरियोस् भन्ने मागसहित उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरुको यो माग धेरै पुरानो हो । तर कुनै पनि सरकारका पालामा निम्नबर्गीय यी नागरिकको यो माग पूरा भएको छैन । दुईबर्षअघि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको थियो, तर सो निर्णय कुनै पालिकाले कार्यान्वयन गरे, कुनैले यस्तो निर्णय तथा ध्यानाकर्षण पत्रहरु डस्टबीनमा मिल्काएका छन् ।
यो धुपमा विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनमा जान किन वाध्य भएका छन् ? खोजी गर्नुपर्छ । उनीहरुको आन्दोलन शुक्रबारसम्म जिल्लाकै शिक्षा समन्वय इकाइमा थियो, अब उनीहरु काठमाडौँमा धर्ना बस्न जाँदैछन् ।
आन्दोलनका क्रममा न्यूनबेतन भोगी कर्मचारीको धेरै खर्च भइसकेको छ, उनीहरुका लागि यो आन्दोलन धेरै महंगो भइसकेको छ र पनि आन्दोलनमा अडिग, अटल छन् । ती निम्नबर्गका उनीहरुको माग संवोधन गर्न सरकार तयार होओस् ।
