आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम, गोरखाका लागि अपेक्षित बजेट, कार्यक्रम नआएको गुनासो
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२० प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५) प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) रहेको छ ।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन रहेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून स्रोत पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।
गोरखाका कुन कुन क्षेत्र समेटिए
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा गोरखाका केहि योजनाहरु समेटिएका छन् । जसमध्ये ११ किलो–छेपेटार–भालुस्वारा–बारपाक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्न रु. ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुख्यायामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्नका लागि राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बताइएको छ । गोरखा सदरमुकामको नयाँबजारमा निर्माणाधिन सभाहलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, गोरखा जिल्लामा जनजातिको संस्कृति र जीवनशैली झल्किने गरी जीवन सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने र नेपाल एकीकरणसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक र पुरातात्कि महत्वका सम्पदा, गढी र स्थलहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको जिल्लाबासी भएर बजेट भाषण सुन्दा निराश भइयो
गोरखा ः आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम सुनेँ । एक हिसाबले म धेरै निराश भएँ । गोरखा त प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला हो । यसपटक गोरखामा विकासका योजना र कार्यक्रम छेलोखेलो आउँछ होला भन्ने धेरै ठूलो आशा थियो । यो मेरो मात्र होइन, गोरखाबासी सबैको अपेक्षा थियो । गोरखाबासीको मात्र पनि होइन, हामीलाई बाहिर जिल्लाकाले पनि अब गोरखा त विकासले धपक्कै बल्छ होला भन्ने गर्थे । तर बजेट तथा कार्यक्रम सुन्दा गोरखाको नाम खासै आएन ।
बजेटमा पर्यटन विकास भनेर नाम सुनियो । गोरखा त नेपाल एकीकरण भएको जिल्ला हो, यहाँको गोरखा दरबार, गोरखकाली मन्दिरको महत्व इतिहासमा मात्र आउँछ, तर बजेट, कार्यक्रममा केही आएन । गोरखा दरबार र मन्दिर पनि व्यवस्थापन समितिले चलाउने कार्यक्रम घोषणा भएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोको हालत त्यस्तो खराब छ । चुनावी कार्यक्रममा उहाँहरु त्यो बाटो पनि हिड्नु भएको छ । तर बजेटमा आएन ।
संघ, प्रदेश र पालिकाले गर्ने कार्यक्रमका बीच यी तीनै सरकार बीच कत्तिपनि समन्वय छैन । समन्वय नहुँद परेको असरका बारेमा सरकारलाई राम्रै जानकारी छ । यस बिषयमा बजेट तथा कार्यक्रममा आएको भए बेस हुने थियो ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरुले गृहजिल्लामा आउँदा जहिले पनि दोहो¥याउने कुरा भनेको ‘बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ, गोरखकाली रबर उद्योग पुनसञ्चालन हुनेछ, पालुङ्टारको एयरपोर्टमा पाइलट ट्रेनिङ सेण्टर बनाइनेछ, जडिबुटी प्रशोधनकेन्द्र स्थापना गरिनेछ’ भन्ने नै हुन्थ्यो । तर बजेट तथा कार्यक्रममा यी विषयमा कतै नाम निशानै सुनिएन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला भएर पनि आशा गर्ने ठाउँचाहिँ देखिएन ।
बजेट बक्तव्य सुन्दा प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भन्न पनि लाजै लाग्यो
गोरखा जिल्लाको विकासको पहिलो आधार भनेको नै पर्यटन र कृषि हो । बजेट भाषण सुन्दा पर्यटन विकासलाई जोड दिएको पनि पाइयो तर गोरखामा पर्यटन सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सुनिएन ।
हामी त प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको जिल्लाका बासिन्दा हौँ भन्ने कत्रो गर्व थियो । गोरखालाई पर्यटनको हव बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरु जिल्लामा आउँदा गोरखाबासीले सँधै जोड दिने गरेका थियौँ । उहाँहरुले गोरखाकालीको आवाज सुन्नु भएको होला, गोरखामा के के न कार्यक्रम आउला, कत्ति न बजेट आउला भन्ने आशा गरेको जनजाति संग्रहालय कार्यक्रमको नाम मात्रै पो आयो । बजेट सुन्दा पनि लाजै लाग्यो, अपमानित भएको अनुभूति भयो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला भएर पनि आशा गर्ने ठाउँचाहिँ देखिएन ।
बजेट संवृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायतर्फ उन्मुख छ
यो बजेट आकारमा सानो भएपनि धेरै सकारात्मक छ । सर्सर्ती हेर्दा यो बजेट संवृद्धि उन्मुख छ । विदेशबाट फर्कने युवाहरुलाई रोजगारी दिने, एकसय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न पाइने जस्ता कार्यक्रमले मुलुकलाई संवृद्धितर्फ लैजाने आशा गर्न सकिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै विभिन्न प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त भत्ता कटौतिका घोषणा भएका छन् । फर्निचर, सवारी साधन खरिदका कार्यक्रम, वैदेशिक भ्रमण कटौति हुनुले सुशासनतर्फ उन्मुख गराएको देखिन्छ । गाँजा खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि उत्साहजनक देखिन्छ ।
बिगतमा पनि बजेट भाषण हुन्थे । बिगत बर्षकै निरन्तरता जस्ता लाग्थ्यो । तर यसपटकको कार्यक्रमले उत्साहित बनाएको छ ।
बजेट उद्यमी, व्यवसायीमुखी छैन
कोरोनाले थलापरेको उद्यमी, व्यवसायीको क्षेत्रलाई राहत दिने खालका कुनै पनि कार्यक्रम यो बजेटले समेटेन । सबैभन्दा धेरै, झण्डै ८० प्रतिशत राजस्व उद्योगी, व्यवसायीबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिने सरकारले पिडित उद्यमि, व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमचाहिँ ल्याउन सकेको देखिछन ।
कृषितर्फ ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको छ, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने पर्यटन व्यवसायमा जम्मा ११ अर्ब मात्र बिनियोजन भएको देखिन्छ । १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्ने, पूर्वाधार निर्माणमा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने प्रकृति यो बजेटको देखियो ।
एकसय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने जस्ता कार्यक्रमचाहिँ प्रसंसनीय नै छ ।
समग्रमा बजेट, कार्यक्रम राम्रै छ
समष्टीमा बजेट भाषण विगतको जस्तै हो, तर, यसवर्षको बजेटमा जनसेवा सुविधामा केही जनमुखी देखियो । विपीको मार्ग निर्देशनलाई केहि पछ्याएको पाइयो । उच्च स्तरीय भत्ता, सेवासुविधामा कटौती गरेकोले राम्रो लागेको छ । तर, कार्यान्वयन केकस्तो हुन्छ, थाहा छैन ।
ठेक्कापट्टामा समयावधी तोक्ने र काम नभए ठेक्का तोड्ने नीति राम्रो देखियो । डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरि सेवाहरु छिटोछरितो गरिने कार्यक्रम पनि राम्रो नै छ । केही उद्योग धन्दालाई अनुदानसमेत विनियोजित गरेको पाइयो । वाह्य लगानीलाई आकर्षण गरेको पाइयो । यसले रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ । अनावश्यक खर्चहरु कटौती, नयाँ गाडी खरिदमा रोक, अनावश्यक विदेस भ्रमणमा कटौती जस्ता कुराले बढि आकर्षण देखियो । विपी रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार पनि व्यवस्था गरेको त छ । तर विगतमा जस्तै यहि नाताले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना अबश्य देखिन्छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार दर्ता र खारेजी, माल र नापीमा पनि डिजिटलाईज गर्ने व्यवस्था घरमै बसेर पनि सेवाहरु लिन सकिने देखियो । आर्थिक कार्यक्रममा पनि डिजिटलाईजको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । पर्यटन क्षेत्र विकासको विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । नयाँ पर्यटकीय पुर्वाधार विकासको योजना ल्याइएको छ । गोरखामा साँस्कृतिक म्यूजियम सन्चालन गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ ।
विद्यालयको दिवा खाजामा जङ्कफुड बन्द गरिएको छ । विद्यालय स्तरमै अनुसन्धानको कार्यक्रम स्वागत योग्य छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । क्यान्सर, मृगौला रोगीहरुको अनुदान नियमित गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य डिमेन्सीया, अल्जाईमर जस्ता रोगको सेवा सुनिश्चित गरेको देखियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा सुविधाका वारेमा धेरै कुराहरु ल्याएको देखियो । एकघर एकधाराको नारा यस पटक पनि ल्याईएको छ । नागरिक पेन्सन योजना ल्याईने स्वागत योग्य छ । तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ ।
समष्टीमा सानासाना कार्यक्रमहरुलाई पनि संवोधन गरिएको छ । तर, यस किसिमको कार्यक्रमहरुवाट हुने भ्रष्टाचारको वारेमा केहि बोलेको छैन । ग्रामीण र शहर विचको दुरी कम गर्न बजार व्यवस्था गरिने । स्वदेशी मदिरा प्रशोधनसहित निर्यात नीति ल्याउनु स्वागत योग्य छ । वातावरण प्रदुषीतलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम पनि स्वागत योग्य छ । नियमित खर्च ६५% प्रतिशत, विकास निर्माणमा ११% प्रतिशत र सोधभर्नामा ३% प्रतिशत परियोजनामा १७% प्रतिसत बजेट भाषणमा आएको छ
समष्टीमा, हरेक वर्ष ल्याउने बजेट यस्तै यस्तै नै हो ।
हरेक वर्षजस्तै सबै क्षेत्रलाई संवोधन गरिएको छ । तर, यसवर्ष डिजिटल प्रविधिलाई विशेष ध्यान दिएको पाइयो । यसवर्ष उच्चस्तरिय नेता तथा कर्मचारीहरुको सेवासुविधामा केहि कटौती र नयाँ गाडी खरिद नगर्ने भनि केहि मितव्ययीता अपनायको पाईयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सुन्यसहनसीलता अपनाइने, अनैतिक कार्य र सुरक्षामा कडाई गर्ने विषयमा खासै केहि कार्यक्रम ल्याईएको देखिएन ।
समग्रमा बजेट तथा कार्यक्रम राम्रै छ ।
