रामशाह चौतारोमा न्याय र कानूनको बहस : ११ वटै पालिकामा रामशाह चौतारा बनाउन सभामुखको सुझाव
केशव गुरुङ :
नियाँ र निसाफ छिन्ने चलन त त्यसअघि पनि थियो, तर बि.सं. १६६३ देखि १६९० सम्मको २७ बर्ष गोरखाका राजा राम शाहले जसरी न्याय सम्पादन गरे, त्यसको चर्चा भने बाइसी चौबिसी राज्यभरि थियो ।
राजा राम शाह शाह वंशका चौथो राजा हुन् । उनले आफ्नो गोरखा राज्यमा ढक, तराजु, माना, पाथी, मुरी, दाम, पैसाको प्रचलन र जिन्सीमा २५ प्रतिशत र नगदमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने चलन चलाएका थिए । पानी, पँधेरो, कुलो आदिको प्रयोग पालैसँग गर्ने चलन पनि उनले नै चलाएका थिए ।
राम शाहको न्याय प्रियताले गर्दा न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने उक्ति चलेको थियो । उनका अनेकौँ प्रजा हितकारी कामले गर्दा केहि छिमेकी राज्य राम शाहको प्रशासनिक कौशलबाट प्रभावित भई गोरखामा मिल्न गएका थिए । उनका सुधारका कामले छिमेकी राज्यलाईसमेत प्रेरणा बनेको थियो ।
यिनले लकाङ, मिर्कोट, देउराली, धुवाँकोट, च्याङ्ली, मझुवा, अठारसय खोला आदि विजय गरी राज्य सुदृढ गर्ने काम गरेका थिए । वि.सं १६७१ मा गोरखाको पोखरीथोकमा मुरलीधर नारायणको मन्दिर, वि.सं. १६९३ मा रामेश्वर महादेवको मन्दिर पनि उनले नै स्थापना गरेका थिए । २७ वर्ष शासन गरी वि.सं. १६९० मस्र्याङ्दी र दरौंदीको दोभानमा पर्ने मझुवा खैरेनीमा यिनको मृत्यु भएको थियो ।
उनै न्यायमूर्ति, राष्ट्रिय विभूति राम शाहलाई सम्झना गर्दै गोरखा जिल्ला अदालतले गोरखाको रामशाह चौतारामा ७१ औँ कानून दिवस मनाएको छ । गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको सहयोगमा अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानून व्यवसायी तथा गोरखाका ११ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक पालिकाका उपप्रमुखहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले गोरखाका सबै पालिकामा राम शाह चौतार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । राम शाह गोरखाको मात्र नभई नेपालकै महत्वपूर्ण सम्पति भएकाले न्याय सम्पादन समेत गर्ने गाउँपालिकाहरुले उनको नाममा गोरखाका सबै पालिकामा रामशाह चौतारा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
समय र आवश्यकता अनुसार कानूनको संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । नेपालमा दशकौँ पहिले निर्माण भएका कानूनको आधारमा अहिले पनि मुद्दा फैसला हुने गरेको बताउँदै समयको गतिशिलतासँगै समाज र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार कानूनलाई संशोधन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले पनि न्यायिक संरचनामा भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण भएता पनि समय सुहाउदो कानून संशोधन नभएको बताए ।
कार्यक्रमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायधिस डिल्लीराज आचार्यले आफुहरुले दिने न्याय कानून अनुसार प्रमाणमा आधारित हुने बताउँदै राजनीतिकर्मीहरुले बनाउने कानून नै अन्याय पूर्ण भएमा न्यायधिशले कहाँ गएर न्याय दिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । कानुनको माध्यमबाट न्याय दिने कुरा ठिक भएको तर कानून नै अन्यायपूर्ण भएमा न्याय दिन समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, कानून सधै सक्रिय हुने भएकाले कानुनी राज्य कायम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने उनले बताए । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलले आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए । कानून निर्माण, कार्यान्वयनको क्रममा पद र पैसाका लागि शिर झुकाउने काम गर्न नहुने समेत उनले बताए ।
त्यस्तै, उनले गण्डकी प्रदेशमा र प्रदेशभरिका जिल्ला अदालतहरुमा दुईवर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरु नराख्ने गरी पुराना मुद्दाहरुको फर्छौट गर्ने कार्यलाई रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वन भइरहेको बताए । ‘हामीले रणनीतिक योजना बनाएका छाँै, दुईवर्षभन्दा पुरानो तथा अघिल्लोवर्ष सरेको मुद्दा फैसला गरेर सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘गण्डकीको उच्च अदालत पोखराले २४१२ मुद्दा मध्ये १४२५ मुद्दा फर्छौट गरेको छ । उच्च अदालत पोखरामा दुईवर्ष नाघेको मुद्दा असार मसान्तसम्ममा एउटा पनि हुने छैन ।’ गोरखामा पनि जिल्ला अदालतमा ७५० मुद्दा मध्ये ४५० मुद्दा पैmसला भइसकेको बताउदै करिब ६० प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको बताए ।
गोरखा जिल्ला अदालतका न्यायधिस तेजेन्द्र प्रसाद शर्मा सापकोटाले गण्डकी प्रदेशका कार्यापालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापालिका सबै अंग रामशाह चौतारामा भेला भएर कानून सम्बन्धी छलफल र बहस गर्दा धेरै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताए । तर देशका शक्ति केन्द्रमा रहेका केही व्यक्तिहरु आफनो स्वार्थ पूरा गर्न भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा संलग्न हुँदा सबै आ–आफनो ठाउँमा राम्रोसँग काम गरेता पनि परिणाममुलक प्रतिफल आउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनले सिधासाधाले भन्दा पनि पढेलेखेको व्यक्तिहरुबाट ठूलठूला भ्रष्टचार हुने गरेको बताए । कानून, न्यायको परिपालनाका लागि सबैको उद्देश्य, कार्ययोजना साझा बनाउनका लागि रामशाह चौतारामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहन थापामगरले अहिलेको न्यायप्रणाली महङ्गो र सुस्त भएको बताउदै छिटोछरितो तरिकाले न्याय दिने अभ्यास विकास गर्नुपर्ने बताए ।
गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण रानाले मावन सम्भयताको क्रमसँगै असल समाज निर्माणका लागि विभिन्न कानूनहरु निर्माण भएको र राजा राम शाहले पनि जनताहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि छुटै न्याय प्रणाली विकास गरेको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले पहिलेका पुरातात्विक वस्तु र कानूनहरुको संरक्षण गर्दै अहिलको आवश्यकता अनुसार स्थानीयहरुहरुले कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अहिलेका कानून र नियमको पूर्ण रुपमा पालना नगर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने गरेको उनले बताए ।
कानून दिवसको अवसरमा भएको छलफल कार्यक्रममा तत्कालिन समयमा नेपाल २२ औ÷२४ औ राज्य भएको बेलामा पनि गोरखा राज्यलाई धेरैले नगन्ने गरिएता पनि राजा राम शाहको न्यायप्रणालीका कारण छुट्टै पहिचन स्थापित गर्न सफल भएको गोरखा संग्रहालयका प्रमुख नवराज अधिकारीले बताए । रामशाहको पालामा निर्माण भएको कानूनमा दण्ड दिने मात्र नभई पुरस्कारको व्यवस्था समेत भएको उनले बताए । सोहि बेला रामशाहले चलाएको १० प्रतिशत ब्याच लिने परम्परा अहिले सम्म कायम रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसन गोरखाका अध्यक्ष यादव प्रसाद शर्माले राम शाहले तत्कालिन समयमा लागु गरेका न्यायप्रणाली र त्यसले समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाकी उप्रमुख मसलीमाया थोकरले शुभकामना मन्तव्य राखेकी थिइन् ।
