| बुधबार, कार्तिक २५, २०८३

गोरखामा विपतमा परेका पाँच परिबारलाई लाभग्राही कायम

विपतमा परेका गोरखाका पाँच परिबारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको फागुन १९ गते गठन भएको अनुगमत तथा निरीक्षण समितिले विपतबाट क्षति पुगेका गोरखा नगरपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्रका घरहरुको निरीक्षण गरेको थियो ।

समितिले गरेको निरीक्षणपश्चात बारपाक सुलिकोटका पाँच परिबारलाई मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७८ बमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ । लाभग्राही छनौट भएकाहरुमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं ४ का अशोक बहादुर खड्का, वडा नं ६ का टिकाराम नेपाली, वडा नं ७ का मिन बहादुर सार्की, वडा नं ३ का सुक बहादुर नेपाली र चण्डिका बरामु रहेका छन् ।

वैठकले उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र धार्चे गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभावलाई न्यूनीकरण गर्न खाद्यान्न अभाव नहुने गरी खाद्यान्न सञ्चित व्यवस्था मिलाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, गोरखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कार्य संचालन केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनको लागि लेखी पठाउने र जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन गर्न र स्थानीय विपत व्यवस्थापन कार्य संचालन केन्द्र सँग सूचना आदानप्रदान गनुका साथै सबै स्थानीय तहले वडा स्तरमा विपत प्रतिकार्य समुह गठन गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन कार्य संचालन केन्द्रसँग आवद्ध गरी सूचना प्रभावकारी बनाउने वैठकले निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको वैठकले सबै स्थानीय तहहरुसँग विपद प्रतिकार्य सामग्रीहरुको भण्डारण विवरण संकलन गरी जिल्लाको एकीकृत विवरण तयार गर्ने र आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद व्यवस्थापनको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, अहिले नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण छिमेकी देश लगायत विश्वका अन्य देशमा देखिएको हुँदा नेपाल सहित यस जिल्लामा पनि जोखिम रहेकाले पूर्व तयारीमा रहने र जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने पनि वैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्