गोरखामा मापदण्ड पूरा गरे नगरेको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन क्रसरहरुलाई निर्देशन
जिल्लाभित्र संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले मापदण्ड पूरा गरे या नगरेका बारेमा विवरण उपलब्ध गराउन जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले ११ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र विक्री वितरण प्रक्रियाको अवस्थाका बारेमा निर्णय गर्न शुक्रबार बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापाको अध्यक्षतामा वैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार जिल्लाका ११ वटै पालिकाको आफनो क्षेत्रधिकार भित्र रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार भए नभएको विवरण उपलब्ध गराउन जिससले परिपत्र गरेको हो ।
स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण र जिल्ला अनुगमन समितिले हालसम्म संकलन गरेको विवरणका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाको एकिकृत तथ्याङ्क तयार गर्नेछ । सो विवरण अनुसार सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गरी अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कारवाही गर्ने गर्ने वैठकले निर्णय गरेको हो ।
वैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री वितरणका लागि दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको अद्यावधिक विवरण, नवीकरण हुन नसकेका जिल्लाभित्रका क्रसर उद्योगहरुले कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावतरुपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएबमोजिम हालसम्म त्यस्ता उद्योगले कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व तिरेको प्रमाणसहितको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रचलित कानून तथा मापदण्ड बमोजिम उत्खनन् तथा संकलनको अनुमतिको लिएको विवरण, अनुगमन समितिको मिति पुस २४ र माघ २२ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको विवरण र हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा सप्लायर्स, प्रशोधन केन्द्र वा वासिङ्ग सेन्टरहरुले के कुन स्थानबाट त्यस्ता ढुङ्गा गिट्टी बालुवा वा नदीजन्य पदार्थ कहाँबाट ल्याउने गरेका छन् ? त्यस्ता स्थानहरुमा सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति वा सम्झौता गरी दिएको भए सो को विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र मार्फत निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले तोकिए बमोजित सम्बन्धित निकायको स्वीकृत लिएर मात्र नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको ओसार पसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको समितिले जनाएकोछ ।
त्यस्तै, वैठकले मापदण्ड पालना भएनभएको बारेमा सम्बन्धित पालिका र जिल्ला अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगरेका उद्योगलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेकोछ ।
सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कार्यका लागि ठेक्का लगाउने तर सो निर्माणका क्रममा निर्माण सामाग्री कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका ठाउँबाट ल्याए नल्याएको यकिन गरेर मात्र भुक्तानी गर्न सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएकोछ ।
