सरकारी निर्णयका कारण श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रकिया अवरुद्ध
सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण मुलुकभर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रकिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेका कारण मुलुकभर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रकिया अवरुद्ध हुन पुगेको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रकियालाई तीव्रता दिएको थियो । समितिले पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि समितिका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
डा. आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले असार २२ गते काठमाडौंमा मिडिया सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेर समितिलाई प्राप्त सुझाव पेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला असार २० गते राति बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समितिका अध्यक्ष गंगाधार पराजुलीलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
‘‘सञ्चारमन्त्री र उहाँका नजिकका मानिसहरुले हामीलाई समितिको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्न बारम्बार भनिरहनु भएको थियो । त्यसै अनुरुप असार मसान्तमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका थियौं,’’ सरकारले पदमुक्त गरेका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘‘एकाएक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय भएपछि तयारी अपूरो भयो ।’’
उनले सरकारले आफूलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको ६ महिनाको अवधिमै समितिको वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए । श्रमजीवी पत्रकार र कामदार कर्मचारीको वास्तविक अवस्था बुझ्न छापा, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजन अनुगमन कार्यदल गठन गरी अनुगमनको काम गरिएको पराजुलीको भनाइ छ ।
सञ्चार गृहको अनुगमन र विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश तहमा गरिएका अन्तरक्रिया र छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिकमा वैज्ञानिक ढंगबाट पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने समयमा नियुक्ति खारेज गरिएका कारण काम अधुरो रहन पुगेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
छ महिनाको अवधिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकारको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ३० जिल्लामा पत्रकार र सञ्चार गृहका मालिकहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर सुझाव लिएको बताइएको छ ।
यस्तै समितिले प्रदेशस्तरमा गर्नुपर्ने १० वटा छलफलमध्ये नौ वटा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको अवस्थामा आफू पदमुक्त भएको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । समितिले प्रतिष्ठान र एशोसियटहरुको काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर सुझावहरु संकलन गरेको थियो ।
